ट्राफिक स्वयंसेवक खटाउने गृहमन्त्री लामिछानेको अभियानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लेन अनुशासन, तीव्र गतिलगायतको कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभियानविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

शुक्रवार गृह मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको र अपराध संहिताका कानुनबमोजिम बाहेक सजाय नहुने व्यवस्था रहेकोले निर्णयका आधारमा नागरिकलाई सजाय दिनु उचित नभएको भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण परमादेशको माग गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधवारबाट मापसे, लेन अनुशासन, तीव्र गतिलगायतको कारबाहीमा परेका सवारी चालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउन सुरु गरिसकेको छ ।

सवारी चालकलाई पोसाक लगाएर ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटाउनु कानुन र संविधान विपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।