लुम्बिनीको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकियो

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रदेश विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सकिएको छ । प्रदेशसभामा जेठ १४ र १६ गते दुई दिन विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको सातौं बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । आजको बैठकमा ११ र यसअघि १० प्रदेशसभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए ।

उनीहरुले कागजमा सिद्धान्त र प्राथमिकता लोकप्रिय विषय समेटिएको र त्यसअनुसारको बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन जाेड दिएका थिए ।

विधेयकमा दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सृजना, संघीयताको सवलीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्रोतसाधनको परिचालनमा मितव्ययिता एवम् प्रभावकारितालगायतका विषयवस्तुलाई बजेट तर्जुमाको प्रमुख आधारमा मानिएको छ ।

सरकारले बजेट निर्माण गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई केन्द्रमा राखेको, विस्तृत परियोजना निर्माण भएका आयोजनाहरुमा मात्र बजेट राख्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उल्लेख छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्र कटौती गरिने, सम्भावित परियोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिने, सम्भावित योजनामा मात्र बजेट राखिने, पूँजीगत बजेटको हिस्सा बढाउने, वास्तविक पूँजीगत खर्च बढाइने, सम्पन्न हुन लागेका निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आर्थिकमन्त्री आचार्यले भूगोलको हिसाबले पिछडिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताए ।

उनले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा टेकेर सरकारले बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘एकपक्षीय भएर बजेट आउने हो कि भनेर विषयहरु उठान भएका छन्, तर सरकारले बजेटमा एकपक्षीय गर्दैन’, उनले भने, ‘प्रदेशको बजेट जहाँ पुगेन, छुट्यो त्यो स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’

प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको दशौं बैठक जेठ २१ गते बस्नेछ ।