सुदूरपश्चिममा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल, विपक्षीद्वारा बहिस्कार

कैलाली । नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम पक्षले बहिस्कार गर्दागर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भयो । मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथि पाँच सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । त्यसअघि नै सोडारी सरकार असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेस र नाउपाको रेशम पक्षले बहिस्कार गरेको थियो । उनीहरु नाराबाजी गर्दै बैठक बहिस्कार गरेर निस्किएपछि पनि बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि माथि छलफल भएको थियो ।

माओवादी सांसद शिवसिंह ओलीले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि समर्थन गर्दै बजेट उत्पादनमा वृद्धि, दिगो पूर्वाधार विकास, गरिबी न्यूनीकरण, शासकीय सुधार तथा सुशासन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताए ।

एमाले सांसद सुरेन्द्र पालले पनि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले सबै क्षेत्र र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरेकोको बताए । बेरोजगारी, शिक्षा ,स्वास्थ्य र विकास निर्माणको सवालमा, सुशासनको सवालमा पनि परिवर्तनको कार्य दिशालाई सकारात्मक देखिएको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री नरेशकुमार शाहीले सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो आएको बताए । बजेट निर्माण र कार्यक्रमको सैद्धान्तिक पक्षमा राम्रो देखिएको उनले बताए ।

उत्पादन, भौतिक पूर्वाधार, रोजगारीको अवस्था र आन्तरिक स्रोत बनाउने विषय रहेको भन्दै उनले आउँदो बजेटमा यी विषय आउन सके नतिजामुखी बजेट र कार्यक्रम बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

एमालेका सांसद वीरबहादुर थापाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि उत्पादन, पूर्वाधार विकास, न्यायिक आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, सामाजिक न्याय, मानव विकास, सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने पक्ष राम्रो रहेको बताए ।

एमालेकै अर्का सांसद धर्मराज पाठकले सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । अहिले धेरै विषय समेटेको भन्दै उनले कृषि, ऊर्जा, वनलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न विषय उठान गरेको धारणा राखे ।

प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठाएका विषयलाई पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रस्ट पारेका थिए । उनले सबै प्रदेशसभा सदस्यको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरेर लैजाने सुनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले आइतबारसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी रहेको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू बसेर छलफल गर्ने बताए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट साझा बनाउने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर रिट खारेज भइसक्दा पनि अवैधानिक सरकार भन्ने कुरा उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।