विद्युतीय गाडीमा बढ्यो कर, कति थपियो ?

काठमाडौं । सरकारले पेश गरेको नयाँ बजेटले विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि गरेको छ । किलोवाट अनुसार विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क केही थपघट भएको हो ।

नयाँ बजेटअनुसार ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । यस अघि ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा अन्तशुल्क लाग्दैन थियो । १० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । अब भन्सार र अन्तशुल्क गरेर १५ प्रतिशत कायम भएको छ ।

५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५/५ प्रतिशत प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क वृद्धि भएको छ । यसभन्दा पहिले १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा अब २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ ।

१०१ भन्दा भाथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ । यसभन्दा पहिले २० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अहिले ३० प्रतिशत पुईएको छ । अन्तशुल्क भने पहिलेको २० प्रतिशत नै कायम रहेको छ ।

२०१ देखि ३०० किलोवाटको विद्युतीय गाडीमा ४० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ । भने अन्तशुल्क घटेको छ । पहिले ४५ प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ३५ प्रतिशत कायम भएको छ । १० प्रतिशत अन्तशुल्क घटेको छ ।

३०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार रहेकोमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । भने, ६० प्रतिशत रहेको अन्तशुल्क १० प्रतिशत घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

विद्युतीय गाडी आयातको यस्तो छ तथ्यांक

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कुल ८ हजार ४९७ विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएका छन् । जसअनुसार वैशाखमा मात्रै १ हजार ४०४ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् ।

जुन चैतको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । चैतमा ६५८ वटामात्रै विद्युतीय गाडी भित्रिएको थियो । अझ फागुनमा चैतभन्दा कम जम्मा २९१ वटा चार पांग्रे विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वैशाखसम्म २१ अर्ब ८ करोड ८० लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरका विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । जसमा ५० किलोवाटसम्मका ३ हजार ४७२ वटा कार, भ्यान र जीप छन् ।

त्यस्तै ५१ देखि १०० किलोवाटसम्मका ४ हजार ९६, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका १०५ र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका ६ वटा विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएको विभागले जनाएको छ ।

विद्युतीय गाडीको आयातबापत सरकारले ९ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।