औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संघीय कार्यालय गाभ्ने र खारेज गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च र आयोजना व्यवस्थापनका लागि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संघीय कार्यालय एकापसमा गाभ्ने र खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय कार्यालय औचित्य र आवश्यकताको आधारमा एकापसमा गाभिने वा खारेज गरिने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह, जनशक्ति, कार्यक्षेत्र र कार्यबोझलगायतको आधारमा भवनको संरचना, आकार र आन्तरिक साजसज्जाको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।

सार्वजनिक खर्चलाई प्रतिफलमुखी बनाउन मितव्ययिता अपनाइने भन्दै अर्थमन्त्री पुनः आयोजना सञ्चालनका लागि भर्ना गरिने अस्थायी कर्मचारीलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।

उनले भने, ‘कार्यालयको प्रकृति र जनशक्तिको आधारमा कार्यालय सञ्चालन खर्च, घरभाडा, बिजुली, इन्धन, पानी, सञ्चार महसुल खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । मन्त्रालय र निकायको चालू प्रकृतिका खर्च कार्यक्रम खर्चबाट व्यहोर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ । आयोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व मूल्याङ्कनको तेस्रो प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।

उनले थपे, ‘आन्तरिक ऋणको पुनर्संरचना गरी मध्य र दीर्घकालीन उपकरणको उपयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ । परियोजना विशेष ऋणपत्रमार्फत लगानी जुटाउने प्रबन्ध मिलाइनेछ । नेपाल सरकारमार्फत सरकारी संस्थानमा परिचालन हुने ऋण एस्क्रो एकाउन्टमार्फत सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

निर्माणजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइने पनि अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरे ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र लागतप्रभावी बनाउन वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिअनुरूप अलग अलग मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ । बोलपत्र प्रस्ताव गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढीको मात्र प्रस्ताव पेश भएमा सोमध्ये न्यूनतम बोलपत्र प्रस्तावकसँग ठेक्काको शर्त परिवर्तन नहुने गरी वार्ताबाट ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

ई-मार्केट पोर्टल तयार गरी पोर्टलमा सूचीकृत वस्तु तथा सेवा सीधै वार्ताद्वारा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत घोषणा गरे ।

उनले भने, ‘योग्यता मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने तोकिएको मूल्य सीमासम्मको खरिद सूचना प्रणालीमा नै रिभर्स अक्सनका माध्यमबाट योग्य प्रस्तावक छनोट गरी खरिद गर्न सकिनेलगायतका विषय समावेश गरी सार्वजनिक खरिद कानून संशोधन गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भएको छ । उनले भने, ‘सार्वजनिक निर्माण र परामर्श सेवा खरिदको स्ट्याण्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट परिमार्जन गरिनेछ । विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सुदृढ गरी निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको विवरण एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न निर्माण कम्पनीको तेस्रो पक्षबाट रेटिङ गराई मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने गरी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत घोषणा गरे ।

उनले थपे, ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवाला र समुदायको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । तोकिएको समयअगावै आयोजना सम्पन्न गर्ने कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।’

यस्तै अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१ असार मसान्तभित्र र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका २०८१ साउन मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका छन् ।