सरकारको ‘दुहुनो गाई’ बनेका यी ५ संस्थान- कसको कति नाफा ?

काठमाडौं । सरकारी संस्थानहरुले सरकारलाई राम्रो प्रतिफल नदिइरहेका बेला ५ सार्वजनिक संस्थान भने सरकारलाई राम्रो लाभ दिइरहेका छन् । यसकारण पनि यी कम्पनीलाई सरकारको ‘दुहुनो गाई’ को संज्ञा दिने गरिन्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम, दूरसञ्चार कम्पनी, नागरिक लगानी कोष, कर्जा तथा सुरक्षण कोष राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीको सूचीमा छन् । सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानमध्ये यी ५ वटाको नाफामात्र ७५.६७ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा बढी नाफा नागरिक लगानी कोषको छ । यसले ३ अर्ब ८५ करोड ७० लाख रूपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । यसमा सरकारको १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी छ । शेयरमा खुद नाफा प्रतिशत ३१०.९९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सरकारले १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको नेपाल आयल निगमले ११ अर्ब ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । तर, आयल निगमको सञ्चित नाफा भने ४ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ ।

यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि ९ अर्ब ४० करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यसमा सरकारको १ खर्ब ९९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण केन्द्रले पनि ३ अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यसमा सरकारको ९ अर्ब लगानी छ ।

सरकारको बदनाम गराउने सूचीमा यी ५ कम्पनी

सरकारको लगानी भएको कम्पनी अर्थात सरकारी कार्यालय भन्ने बित्तिकै घाटा, ढिलासुस्ती जस्ता उपमा अगाडि आउँछ । सरकारको काम कहिले जाला घाम भनेजस्तै ५ कम्पनीले सरकारलाई बदनाम बनाइरहेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल टेलिभिजन हुन् । यी पाँच संस्थानको कुल नोक्सानी ७१.७८ प्रतिशत छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी नोक्सान वायु सेवा निगमको छ ।

वित्तीय संस्थाबाट लिएको सावाँ बयाज भुक्तानी गर्न समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्युन सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु र वयावसायिक योजनाको कार्यान्वयन नगर्नुजस्ता कारणले यो संस्था घाटाको नम्बर एकमा छ ।

यस्तै, नेपाल टेलिभिजन र खानेपानी संस्थान पनि निरन्तर घाटामा छन । नेपाल टेलिभिजनलाई सेवामूलक संस्थाको रुपमा स्थापना गर्दा व्यवसायिकता हुन नसकेको छ । नयाँ मिडियाहरू (अनलाइन) का कारण यसको ग्राहक घटेको छ ।

यसले टेलिभिजनले नाफा गर्न नसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । यता खानेपानी संस्थानमा पनि स्थानिय तहसँगको कमजोर समन्वय, महशुल समयअनुसार वृद्धि गर्न नसक्नु, महशुल बक्यौता बढी हुनुजस्ता कारणले खानेपानि संस्थान निरन्तर घाटामा छ ।

आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भएको उदयपुर सिमेन्ट र आफ्नो उत्पादन बजारीकरण गर्न नसकेको दुग्ध विकास संस्थान पनि निरन्तर घाटामा छन् ।