सिरोहिया प्रकरणलाई विषयान्तर गर्न संसदका महासचिवलाई ‘मिडिया भिक्टिम’ बनाउने प्रयास

काठमाडौं । नागरिकता प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ भएपछि संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई संगठित र नियोजितरुपमा ‘मिडिया भिक्टिम’ बनाउने प्रयास तीब्र पारिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतबाट कैफियत नभेटिएको भन्दै सफाइ पाइसकेका महासचिव पाण्डेयसँग अनुसन्धानमा रहेको कैलास सिरोहियाको नागरिकता प्रकरणलाई जोडेर ‘मिडिया भिक्टिम’ बनाउन खोजिएको हो । सिरोहियाको पक्षमा रहेका मिडियासँगै जोडिएर प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले समेत महासचिव पाण्डेयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत वर्षको फागुनमै ‘क्लिन चिट’ दिए पनि कतिपय सञ्चार माध्यमले पुनः पाण्डेयको नागरिकता प्रकरण उठाएका छन् । जबकी सर्वोच्च अदालतले स्पष्टरुपमा पाण्डेयको नागरिकता त्रुटि नरहेको भनी आदेश दिएको थियो । महासचिव नियुक्ति रोक्न केही व्यक्तिले पाण्डेयको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

पाण्डेयले नागरिकता कानुनको उल्लंघन गरी उमेर घटाएर नागरिकता लिएको र उक्त नागरिकता दुरुपयोग गरेको भनेर त्रिलोकबहादुर चन्द, अमृत खरेल, अनिल आचार्यलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए ।

उक्त दरिपीठविरुद्ध इजलासमा दायर रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले पाण्डेयको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश जारी गरेको थियो । २०८० फागुन ८ गते सर्बोच्चले सुनुवाई गर्दै रजिष्ट्रारबाट मिति २०८० फागुन ३ मा भएको दरपीठ आदेश मिलेकै देखिएको भनेको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरीले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर पाण्डेयको नागरिकता प्रकरणको छानबिन गरेका थिए । तर, पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयले समेत नागरिकता दुरुपयोग गरेको नपाइएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई प्रतिवेदन दिएका थिए । प्रतिवेदनकै आधारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फाइल क्लोज गरेको थियो ।

फरक जन्ममिति रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचिसकेको देखिँदा सोही आधारमा नियुक्ति बदर गर्न नसकिने सर्वोच्चको आदेश छ ।

‘निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पाल्पाले खिचीसकेको भन्ने देखिँदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ती बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

अदालतबाटै टुंगिसकेको विषयमा कांग्रेसका कतिपय नेताहरू र सांसदहरुले पुनः महासचिवको नागरिकता विषय कोट्याउँदै सिरोहिया प्रकरणसँग जोडेका छन् । अदालतबाट निरुपण भइसकेको विषय सांसदहरुले उठाएकोमा सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

अधिकारीले सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत भनेका छन्– गृहमन्त्रीले कान्तिपुर अध्यक्षका विरुद्ध प्रतिशोध गरे भन्ने नेताहरू र केही सञ्चारकर्मीहरूले संसदका महासचिवविरुद्ध प्रतिशोध सुरु गरेका छन् ।थाहा भएरै प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति र लेखनी उतार्नेले अनेक तर्क गर्ने नै भए । कदंकदाचित विपक्षी दलका माननीयजीहरूलाई थाहा रहेनछ भने थाहा होस् भनेर आदेश पनि राखिदिएको छु ।

केही दिनअघि मात्र कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले आफूले रातो पासपोर्ट बेचबिखन गरेको भनी लागेको आरोप २०६४ सालमै सर्बोच्च अदालतबाट टुंगिसकेको र सफाइ पाइसकेको भन्दै सो विषय गृहमन्त्रीले संसदमा उठाएकोमा अवहेलनामा कारवाहीको माग गर्दै सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए ।

जबकी गृहमन्त्रीले रातो पासपोर्टको प्रसंगमा धनराजको नाम लिएका थिएनन् । एकातिर अदालतबाट टुंगिएको विषय उठाएको भनेर गृहमन्त्रीमाथि कारवाही माग गर्ने कांग्रेस नेताहरुले अर्कोतिर अदालतबाटै टुंगिएको संसदका महासचिवको विषयलाई सिरोहियासँग जोडेर कारवाहीको माग गर्नुले दोहोरो चरित्र उदांगो भएको सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

शुक्रवार संसद भवन बाहिर उभिएर कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्व प्रकाश शर्माले पनि पाण्डेयको नाम नलिई सभामुखकै छेउमै बस्ने व्यक्तिका पनि २ वटा नागरिकता रहेको भन्दै कारवाहीको माग गरेका थिए ।