घर समाजका विवाद मिलाउन काठमाडाैं महानगरको ‘न्याय चौतारी’

काठमाडौँ । स्थानीय विवाद सामुहिक छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘न्याय चौतारी’ कार्यक्रम थालनी गरेको छ ।

वडा नं. ११ शान्ति पार्कमा वडा महिला सञ्जालले कार्यक्रम थालनी गरेको हो । चौतारीको शुभारम्भ अवसरमा विवादमाथि छलफलको विषय राखिएको थिएन । यस चौतारीको उपयोगिता के हो, भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रम सुरु गर्दै महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, चौतारीमा सरोकारवालापक्ष बसेर गरिएको छलफल, न्यायमाजित र हारको होइन, दुवै पक्षको लाभमा केन्द्रीतहुने बताइन् ।

‘न्यायमा हारेर कसैले पीडा बोधगर्नु नपरोस् । झगडाका कारण समय र सम्पत्ति खर्च गर्नु नपरोस् । विवादमा अल्झिएर जीवन समस्यामा नपरोस्, भनेर हामीले न्यायलाई नागरिकको आँगनमै पु¥याउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’ उनले भने,‘आदर्श समाजको कल्पना गरौँ । जहाँविवाद नै नहोस् । विवाद भएर अड्डा अदालत जानुभन्दा हाम्रा प्रचलित सामाजिक व्यवस्था अनुरुप समाधान गरौँ । यसैमा सबैको भलो छ ।’

हिँसा के हो, भन्ने चेतना नभएका कारण व्यक्ति अन्यायमा परिरहेको हुन सक्ने बताउँदै उनले न्यायचौतारीले कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिने बताइन् ।

सामाजिक मान्यताका प्रसङ्ग उठाउँदै कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले ठूलो रुखको मुनि बस्दा एकसरो पानी छेकिने भनाइमा बिम्ब रहेको बताए ।

‘सानातिना विवादलाई त्यही मिलाउ नपाए धेरै द्वन्द्वहरु सिर्जना भएकै ठाउँमै रोकिन्छन् । हामीले देश बुझ्यौँ । विदेश बुझ्यौँ । तर, आफ्नै मौलिक राम्रा अभ्यास विर्सियौँ । यसरी विर्सिएका अभ्यासमध्ये चौतारीमा आफूआफू बसेर विवाद मिलाउने अभ्यास पनि हो ।’उनले भने ‘चौचारीबाट ‘आकाश छेड, धर्ती नछोड’ जस्ता दायित्व सम्झाउने विषय, सचेतनाका रुपमा छलफल हुन्छन् । यसले व्यक्तिको आवेग, ईख र महात्वाकांक्षाकम गराउँछ । यो विवाद सिर्जना हुनन दिने वातावरण हो ।’

‘प्रजातन्त्रपुनःवहाली भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले केन्द्रमा एउटा अनौपचारिक संयन्त्र बनाएर मेलमिलापको अभ्यास थालेको थियो । त्यसको संयोजक म नै थिएँ ।’कार्यक्रममा वडा नं. ११ काअध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले भने, ‘शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरेर औपचारिक संयन्त्र निर्माण भयो । अहिले त समितिमा भएका अधिकार वडामा वडाबाट पनि टोलका चौतारीमा आएको छ ।’

यो न्यायिक विकेन्द्रीकरणका कोणबाट सराहनीय अभ्यास हो ।’ वडामा हुने मेलमिलापका कामलाई न्याय चौतारीले अझ सहज र सरल बनाउन सहयोग गर्ने न्यायिक समितिकी सदस्यएवं वडा महिला सञ्जालकी संयोजक आशा श्रेष्ठ रौनियारले धारणा राखिन् ।

‘नेपालको संविधानले नागरिकलाई न्यायको हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, सामाजिक न्याय सुरक्षितगर्ने हकजस्ता हकप्रदान गरेको छ । यीहकसँगै महानगरपालिकाले न्याय प्राप्तिका लागि बनाएका कानुनी व्यवस्थाका बारेमा नागरिकलाई जानकारी दिन, हक प्राप्तिका विधि र क्षेत्राधिकार बुझाउन नागरिकसँग बसेर कानुनकै विषयमा संवादगर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम थालनी भएको हो ।’

कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले भने, ‘महानगरपालिकाले विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन २०७५, मानव बेचविखन, ओसारपसार नियन्त्रण कार्यविधि २०७८, वडा महिला सञ्जाल सञ्चालन कार्यविधि २०७९, लैङ्गिक हिंसा निवारण सञ्चालन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका २०७९, महानगर प्रहरी ऐन २०८०, कानुनी सहायता कार्यविधि २०८० जारी भएका छन् ।

यी सबै कानुन नागरिकलाई प्रदान गरिएका कानुनी हक प्राप्त गर्ने विधिसँग सम्बन्धित छन् । यी विधि नागरिकलाई बुझाउने हाम्रो दायित्वलाई न्यायिक चौतारीले पूरा गराउनेछ ।’

आफ्ना टोलका समस्याका बारेमा आफ्नै टोलमा छलफल गर्ने संस्कार विकास गर्न चौतारी संरचना निर्माण गर्ने, भएका चौतारीलाई संरक्षण गरेर छलफल चलाउने वडाको योजना छ । वडाध्यक्ष धर्मराज भट्टराईले योजना सुनाऐ ।

चौतारीमा सहभागी हुन स्थानीयहरु बाक्लो गरी उपस्थिति भएको थियो । उनीहरुलाई चौतारीकै शैलीमा बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । अतिथिहरुलाई पनिचौतारीमा सुकुल विछ््याएर राखिएको थियो । यस्ता संरचना अरु वडामा पनिविस्तार गर्दै लैजाने महानगरपालिकाको योजना छ ।