स्थानीय न्यायिक समितिका दुःख : न कसैले प्रक्रिया सिकाउँछन्, न कानूनी सेवा लिन दिन्छन्

डोटी । अछामको मंगलसैन नगरपालिकाले स्थानीय न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न कानुनी सल्लाहकार नियुक्त ग¥यो । तर महालेखा परीक्षकको टोलीले कानुनी सल्लाहकार राख्न नपाउने भन्दै उनलाई दिइएको सेवा सुविधा असुल उपर गर्नु पर्ने बेरुजु देखायो । त्यसपछि नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार हटाउनु पर्‍यो ।

‘हामीले कानुनी सल्लाहकार राखेका थियौँ, उहाँ हुँदा हामीलाई काम गर्न धेरै सहज पनि भएको थियो’ मंगलसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिकी संयोजक तथा नगर उपप्रमुख सङ्गीता कुमारी रावल भन्छिन् ‘मलेपको टोलीले उहाँ बुझेको सेवा सुविधा बेरुजु निकालेपछि हामीले फेरी राख्न सकेनौँ ।’

आफूलाई पनि न्यायिक प्रक्रियाको विषयमा खासै जानकारी नभएको भन्दै उपप्रमुख रावल न्याय सम्पादनमा समस्या आउने गरेको बताउँछिन् । उनले भनिन् ‘न हामी न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई ज्ञान छ, न हामीलाई सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई ज्ञान छ, त्यसपछि अलमल हुन्छ ।’

आफूहरूले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेरै कानुनी सल्लाहकार राखेको रावल बताउँछिन् ।

अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले पनि केही समय पहिले कानुनी सल्लाहकार राखेको थियो । मलेपले बेरुजु देखाएकै कारण सो नगरपालिकाले पनि कानुनी सल्लाहकार हटाउनु प¥यो ।

मंगलसेन र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको मात्रै समस्या होइन यो, सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूले यस्तै समस्या झेलिरहेका छन् । स्थानीय तहले न्याय सम्पादनका लागि कानुनी सल्लाहकारको आवश्यकता महसुस गरेका छन् तर राख्न पाउँदैनन् ।

‘हामीलाई न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी त दिइयो तर त्यसको प्रक्रिया र जनशक्ति हामीलाई दिइएन’ पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख हर्कबहादुर रावल भन्छन् ‘एउटा कानुनी सल्लाहकारसम्म राख्ने अधिकार छैन स्थानीय तहलाई भने के को स्थानीय सरकार भन्नु ?’ उनी भन्छन् ‘यदि तालिम दिन नसक्ने हो भने, कर्मचारी दिन नसक्ने हो भने न्यायिक समितिको के काम भयो र ?’

न्यायिक समितिलाई राम्रोसँग तालिम दिनु पर्ने बताउँछिन् बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक बिन्दु रावल । ‘यो कानुनी विषय हो, एक दिन दुई दिनको तालिमले मात्रै हुँदैन’ उनले भनिन् ‘पुरै प्रक्रियाको विषयमा जानकारी हुने गरी तालिम दिइनु पर्छ ।’

बेरुजु निकाल्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको निर्णय पनि एकनासको नभएको रावलको भनाई छ । ‘कतै सोही शीर्षकमा बेरुजु देखाउँछन्, कतै देखाउँदैनन्’ उनी थप्छिन् ‘कानुनी सल्लाहकार राख्नै नमिल्ने हो भने त सबै स्थानीय तहमा बेरुजु आउने पर्ने हो नि !’

आफूहरूले कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउनु पर्ने स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरू बताउँछन् । ‘न्यायिक समिति संवैधानिक व्यवस्था हो, यो स्थानीय तहहरूले गठन गरेको होइन’ रामारोशन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जनादेवी बुढा भन्छिन् ‘कर्मचारी पनि छैन, कानुनी सल्लाहकार पनि छैन, अनि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’

स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूलाई कानुनी सल्लाहकार आवश्यक भएको बताउँछन् अधिवक्ता विष्णु भट्ट । ‘न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू हुन्, उनीहरूलाई न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विषयमा ज्ञान नहुन सक्छ’ भट्टले भने ‘त्यसैले उनीहरूलाई कानुनी सहयोग आवश्यक छ । उनी स्थानीय तहहरूले प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । भट्टले थपे ‘होइन भने एकातिर उहाँहरूलाई अलमल भइरहन्छ भने अर्कोतिर न्याय सम्पादनमा प्रक्रियागत त्रुटि पनि हुन सक्छ ।’

के छ त कानुनी व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले स्थानीय तहमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्ये छानी पठाएका दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था सो धारामा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २२७ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले २०७५ सालमा पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई कानुनी राय सल्लाह सुझाव लिनका लागि एक जना कानुन अधिकृत स्तरको सेवा सुविधा पाउने गरी सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर मेलपको टोलीले भने बेरुजु देखाउँदै आएको छ ।