‘सजाय माफी पाउँदैमा रेशमको नैतिक चरित्र पुनःस्थापित हुन्न, पीडितलाई थप पीडा र दण्डहीनता बढ्छ’

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले रेशम चौधरी अदालतबाट नैतिक पतन जनिने कसुरमा सजाय पाइसकेको व्यक्ति भन्दै उनी पार्टीको सदस्य हुनसमेत अयोग्य रहेकाले पार्टी अध्यक्ष भनी उनले गरेको दाबी र कथित महाधिवेशन खारेजभागी रहेको जिकिर गरेकी छन् ।

निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी अध्यक्ष रहेको विवरण अस्वीकार गर्दै नाउपाको अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी नै रहेको निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रेशमले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि जवाफ दिने क्रममा रञ्जिताले रेशमले सजायबाट माफी पाए पनि नैतिक चरित्र पुनःस्थापना नहुने जिकिर गरेकी छन् ।

उनको तर्फबाट संगीत ढुंगानाले वारेस भई दिएको जवाफमा भनिएको छ- अपहरणमा परेका अर्थात आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अवोध बालकलाई हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यताको लागि अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी रेशम चौधरी पार्टी सदस्यसमेत हुन अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ ।

रञ्जिताको तर्फबाट अदालतमा पेश भएको जवाफमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई दलले सदस्य दिन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनमा रहेको भन्दै सोहीबमोजिम रेशम चौधरी नाउपाको सदस्य हुन अयोग्य रहेको जिकिर गरिएको छ ।

रञ्जिताको जवाफमा टीकापुर हत्याको घटनामा संगठित रुपमा योजना बनाउने र वारदातमा आफैं उपस्थित भई प्रहार गर्न गराउनमा संलग्न भएको, ज्यानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई विभत्स हत्या गर्न संलग्न रहेकोलगायतका विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ । सो घटनामा रेशम चौधरीको संलग्नताको विषयमा विवाद नरहेको जिकिरसमेत गरिएको छ ।

जवाफमा भनिएको छ- माफी मिनाहाद्वारा सजायबाट दिइने छुटकाराले माथि उल्लेखित यस्ता collateral consequences of criminal charges बाट भने छुटकारा दिन नमिल्ने अवस्थाको सिर्जना गरेकोमा माफी मिनाहाले कुनै व्यक्तिको नैतिक चरित्रको पुनःस्थापना गर्दछ भन्ने कुतर्क गर्न नमिल्ने हुन्छ । यदि सोविपरीत collateral consequences of criminal charges बाट समेत छुटकारा दिँदै जाने हो भने अपराध पीडित संरक्षण ऐनमा उल्लेख गरिएको पीडितलाई न्यायको अवस्था सिर्जना नभई उल्टो पीडितहरुमाथि थप पीडा सिर्जना हुन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने राज्यको इच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउँछ र राज्यलाई कमजोर बनाउँछ । -दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना हुने र -समग्र न्याय तथा कानून प्रणालीप्रतिको जनआस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्दछ ।

टीकापुर महाधिवेशनबाट निर्वाचित रेशम चौधरी अध्यक्षताको कार्य समितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि उनी अदालत गएका थिए । अदालतमा सो मुद्दाको अघिल्लो सुनुवाइ वैशाख १४ गते तोकिएको रञ्जिता पक्षका अधिवक्ता संगीत ढुंगानाले बताए । रञ्जिताले निर्वाचन आयोगको निर्णय र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई नै टेकेर रेशम चौधरी पार्टीको सदस्य हुन अयोग्य रहेको जवाफ दिएको ढुंगानाले बताए ।