प्रतिनिधि परिषद्को विशेष व्यवस्थाबारे एमाले पंक्तिले बुझ्नैपर्ने यी तथ्य

करिब अढाई वर्ष पहिले सम्पन्न भएको नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले थुप्रै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसमध्येको एक हो- पार्टीका कमिटीहरुमा प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई अझै बढी लोकतान्त्रिक बनाउने दृष्टिकोणले नेकपा एमालेको विधानमा प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीदेखि लिएर टोल/प्रारम्भिक कमिटीसम्म प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था छ । यो पार्टीभित्र सबै तह र अंगहरुमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित नयाँ व्यवस्था हो । नेकपा एमालेमा परिषद्लाई पार्टीभित्रको व्यवस्थापिकाको जस्तो भूमिकामा राखिएको छ । समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

देश विदेशमा क्रियाशील रहेका पार्टी सदस्यहरुबाट निर्वाचित भएर आएका बोनाफाइड प्रतिनिधिहरुले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मूलतः नेतृत्व निर्माणको काम गर्छन् । केन्द्रीय कमिटी, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगको निर्वाचन गर्छन् । अर्को महाधिवेशन आयोजना हुनुपूर्वसम्मका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यको गरिमामय हैसियतमा रहिरहन्छन् । त्यसबीचमा बस्ने परिषद् बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको समग्र कामको समीक्षा गर्ने र निर्देशन गर्ने काम गर्छन् ।

नेकपा एमालेमा परिषद्लाई पार्टीभित्रको व्यवस्थापिकाको जस्तो भूमिकामा राखिएको छ । समाजमा लोकतन्त्रका लागि लड्ने र त्यसको अगुवाइ गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नाे आन्तरिक जीवनमा पनि उन्नतस्तरको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

उनीहरुले परिषद् बैठकमा प्रस्तुत दस्तावेजहरुमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने काम गर्छन् । अर्को अवधिका लागि निर्णय लिन विधान महाधिवेशनमा भाग लिन्छन् । त्यहाँबाट पार्टीको नयाँ नीति र विधि बनाउँछन् । नयाँ केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको चयन गर्छन् । अर्को महाधिवेशनका लागि नयाँ प्रतिनिधि चुनिएपछि मात्र परिषद् सदस्यबाट बिदा हुन्छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश, जिल्ला, पालिका/इलाका, वडा/शाखा, टोल/प्रारम्भिक तहका कमिटी अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु पनि आआफ्नाे तहको प्रतिनिधि परिषद् सदस्य बन्छन् । उनीहरुले आफ्नो तहको अधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने काम गर्छन् । त्यस अवधिमा बस्ने आफ्नो तहको प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, सम्बन्धित कमिटीको समग्र कामको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन गर्ने काम गर्छन् ।

त्यतिमात्र होइन अगाडिको योजना निर्माण गर्न कमिटीलाई सुझाव दिने काम पनि गर्छन् । अर्को अधिवेशनका लागि नयाँ प्रतिनिधि चुनिएर आएपछि परिषद् सदस्यको हैसियतबाट बिदा हुन्छन् ।

प्रदेश, जिल्ला, पालिका/इलाका, वडा/शाखा, टोल/प्रारम्भिक तहका कमिटी अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु पनि आआफ्नो तहको प्रतिनिधि परिषद् सदस्य बन्छन् । उनीहरुले आफ्नो तहको अधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने काम गर्छन् । त्यस अवधिमा बस्ने आफ्नो तहको प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक, सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने, सम्बन्धित कमिटीको समग्र कामको समीक्षा गर्ने र आवश्यक निर्देशन गर्ने काम गर्छन् ।

नेकपा एमाले जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । विधानमा पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरुमा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ । तिनै सार्वभौम अधिकार प्राप्त सदस्यहरुले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत पार्टीको नेतृत्वदायी कार्यकारी अंग निर्माण गर्नेमात्र होइन, नीति र विधि पनि निर्माण गर्छन् । नेतृत्व तहबाट भएका कामको आवधिक रुपमा समीक्षा र मूल्यांकन गर्छन् । त्यस आधारमा नेतृत्वदायी कमिटीलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्छन् ।

स्मरणीय छ, नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपश्चात यही बैशाख ८ गतेबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बस्दैछ । ललितपुरको गोदावरीमा बस्ने उक्त बैठकमा तत्कालीन अवस्थामा निर्वाचित र मनोनीत २ हजार १५३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये २ हजार ७३ जना सहभागी हुँदैछन् ।

परिषद् बैठकमा कुल २ हजार ४४८ जनाको सहभागिता रहनेछ । ६ वटा दस्तावेजमाथि घनीभूत छलफल हुनेछ र बैठकले केन्द्रीय कमिटी तथा आयोगहरुलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नेछ । बैठक बैशाख ९ गते साँझ समापन हुनेछ ।

२०८१ बैशाख ७

(लेखक नेकपा एमाले केन्द्रीय संगठन विभागका प्रमुख हुन् ।)