कोशी संकट : नेताहरूका आ-आफ्नै दाबी, संविधानविद् भन्छन्- मध्यावधिको विकल्प छैन बाँकी

काठमाडौं । सङ्घीय सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै प्रदेशहरूमा सङ्घीय समीकरण अनुरूपको सरकार बनाउन शुरु गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत फागुन २१ गते नेपाली कांग्रेससहितको सत्तारुढ गठबन्धन तोडेर नेकपा(एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ समीकरण बनाएसँगै सोही समीकरण अनुरूप प्रदेश सरकारहरू धमाधम बनिरहेका छन् ।

यसै क्रममा कोशी प्रदेश सरकार नेकपा(एमाले) नेतृत्वमा बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरूकाबीचमा सहमति बनेको भए पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मार्ग प्रशस्त नगर्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की पद छोड्ने पक्षमा छैनन् भने सत्तारुढ दलहरू उनलाई जसरी पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा लागिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्की गत असोज २७ गते नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कोशीमा नेकपा(माओवादी केन्द्र)लाई सरकारको नेतृत्व दिने तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेपाली कांग्रेसका नेता कार्कीले पार्टीबाट विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ र नेकपा(एमाले)का ३९ जना सांसदहरूको मतसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले कार्तिक १ गते विश्वासको मत पाएका थिए ।

यद्यपि विश्वासको मत पाउने बेलामा भने उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक प्रदेश सभामा भएका सबै राजनीतिक दलको मत प्राप्त गरेका थिए । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद रहेका छन् । बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ ।

विश्वासको मत लिँदा ९३ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ९१ जना सहभागी रहेका थिए । विश्वासको मतको पक्षमा ८६ मत र विपक्षमा ५ मत परेको थियो । प्रदेशको यस प्रकारको संरचना अनुरूप गठन भएको मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले जोखिमको अवस्थामा परेको छ । किनभने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा(एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

अहिले एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यता, मुख्यमन्त्री कार्की भने प्रदेश सभामा चार–चारवटा सरकार असफल भएपछि आफू संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको भन्दै सरकार छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

यसैबीचमा कोशी प्रदेश सभाका एक चौथाई भन्दा बढी सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्हान गर्नका लागि गत चैत्र २६ गते निवेदन दिएपछि कोशी प्रदेश सभाको अधिवेशन वैशाख ६ गते बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।

वैशाख ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने बेहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रदेशसभा बैठक कसरी अगाडि बढ्छ र सरकार नयाँ बन्छ या बन्दैन भन्ने प्रतीक्षाको विषय बने पनि दलहरूको आ–आफ्नो जिकिर र अडान कायमै छ ।

यसै परिप्रेक्षकमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई मध्यावधि निर्वाचन रोक्नका लागि संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै राजीनामा नदिने स्पष्ट पारे । उनले आफ्नो राजीनामाको कुरा गर्नु संविधानको बर्खिलापको कुरा भएको बताए ।

उनले आफू संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम धाराको सरकार भएको भन्दै संविधानको पुरानो धारामा आएर सरकार बन्न नसक्ने बताए । उनले संविधानलाई मिच्नु अपराध हुने भन्दै आफूले त्यस्तो गर्न नसक्ने बताए ।

नेकपा(एमाले)का संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आफूहरूले समर्थन फिर्ता गरेसँगै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्की घनघोर अल्पमतमा परेको टिप्पणी गरे । उनले चैत्र २६ गते आफूहरूले समर्थन फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

उनले विश्वासको मत नलिने हो भने राजीनामा गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिमको सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुराको कुनै तुक नभएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा भंग गर्न पनि नसक्ने बताए । नेता कार्कीले प्रदेश सभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प भएको भन्दै प्रदेश सभा भंग गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

दलहरूको आ-आफ्ना दाबीका बीच न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए । कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा सरकार कामचलाउ हुने र प्रदेश सभा विघटन हुने बताए ।

उनले काम चलाऊ सरकार चुनावी सरकारमा परिणत हुने र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । ज्ञवालीले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थामा दलहरूले विश्वासको मत फिर्ता गर्नुले उनीहरूमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए ।

संविधानविद् ज्ञवालीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत प्राप्त नभएमा मध्यावधि चुनावमा जानु नै संवैधानिक बाटो भएको स्पष्ट पारे ।