फर्केर हेर्दा २०८० : कोशीमा मुख्यमन्त्री बर्खास्तीको अदालती आदेशदेखि हेवाँको बाढीसम्म

विराटनगर । वर्ष २०८० कोशी प्रदेशका लागि राजनीतिक अस्थिरताको वर्षको रूपमा रह्यो । यो वर्ष कोशी प्रदेशमा सरकार गिराउने बनाउने खेलहरू भए । सर्वोच्च अदालतले दुई दुई पटक मुख्यमन्त्री बरखास्त गर्यो भने कोशी प्रदेशमा यो वर्ष मात्रै ४ पटक मुख्यमन्त्री फेरबदल भए ।

असार १६ पछि ४ पटक मुख्यमन्त्री फेरेको कोशी प्रदेशको अस्थिर राजनीति ८१ साल लाग्दासम्म स्थिर हुन सकेको छैन । ८० मै ५ औं पटक सरकारको नेतृत्व फेर्ने कसरत सुरु भइसकेको छ ।

१७ फागुन २०७९ मा प्रदेशको नामकरण सँगै कोशी प्रदेशको सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र, नेकपा एककिकृत समाजवादी र जसपाले तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कोशी प्रदेशमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलहरू भए ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । असार १५ गते उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनको सरकार ढलेको थियो । उनी पहिलो पटक २४ पुस २०७९मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सर्वोच्चद्वारा २ पटक मुख्यमन्त्री बर्खास्त

एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार गठन भयो । बहालवाला सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर देखाएर ४७ सिटको बहुमत देखाएर उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि एमाले सर्वोच्च गएको थियो ।

बहालवाला सभामुखलाई समेत गनेर प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता थापालाई मुख्यमन्त्री असार १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनको नियुक्तिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको एमालेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै साउनको ११ गते थापाको नियुक्त बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीबाट बरखास्त गरेपछि थापा पुन दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । दोस्रो पटक थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिए ।

सभामुखलाई राजीनामा गराएर प्रदेश सभाको बहुमत ४७ देखाएका थापालाई विश्वासको मत लिन भने सकस भयो । उप सभामुख सिजृना दनुवारले बिरामीको कारण देखाउँदै सभा नचलाएपछि भदौ ४ गतेको सभाको अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गरे ।

उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिन बोलाइएको सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले अध्यक्षता गरेकै बेला थापालाई विश्वासको मत दिए ।

अध्यक्षताका गरेका मन्सुरीले थापालाई विश्वासको मत दिएको विषयमा एमाले पुन दोस्रो पटक भदौ ६ गते सर्वोच्च गयो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट उपर भदौ २२ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दोस्रो पटक पनि थापालाई बरखास्त गर्यो ।

केदार कार्कीको विद्रोह र नयाँ सरकारको किचलो

दोस्रो पटक पनि अदालतको आदेशले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीबाट बरखास्तमा परेपछि २२ साउनमा हिक्मत कार्की पुन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनी संसद्मा रहेको सबै भन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा संविधानको धारा १६८(३) अन्तरगत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए ।

२२ असोजमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी नेतृत्वको सरकार दोस्रो पटक ढल्यो । कार्कीले मुख्यमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि भने कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको रोचक खेला सुरु भयो । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा निस्किए ।

तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको अवस्थामा कार्की काँग्रेसका ८ जना प्रदेश सभा सदस्य लिएर एमाले क्याम्पमा पुगे । उनीलाई एमालेका ३९ जना प्रदेश सभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेपछि २७ असोज २०८०मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

नामाकरण पछिको आन्दोलन

१७ फागुन २०७९ मा प्रदेश सभाले कोशी नामकरण गरेपछि आन्दोलन सुरु भयो । पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्छ भन्दै पहिचान पक्षधरले आन्दोलन चर्काए । आन्दोलनका क्रममा विराटनगरमा हिंसात्मक आन्दोलन भयो । प्रदेश सभा घेराउ लगायत विराटनगर केन्द्रित आन्दोलनका कारण विराटनगरमा तोडफोड समेत भयो ।

आन्दोलनरत प्रदेश नम्बर १ पुन नामकरण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीमाथि ओखलढुङ्गामा पहिचान पक्षधरहरूले ढुङ्गा मुढा गरे भने माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोमाथि ताप्लेजुङमा आक्रमणको प्रयास भयो ।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बु लाजेहांगको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गर्यो । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता समितिहरू गठन भए । आन्दोलनरत पहिचान पक्षधर र सरकारबीच वार्ता चलिरहेको छ ।

बजेट होलिडे

कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएको बेलो अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको कानूनी तथा संवैधानिक हैसियत १२ भदौमा सकिएपछि बजेट शून्यता भएको हो । बजेट अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्छ ।

तर सदनमा पेस भएको सो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कोशी प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो । १४ असारमा मा संसद्मा टेबल भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित या प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, फरक गठबन्धन सत्तासीन रहेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेका कारण विधेयक पारित हुन सकेन ।

हेवाँको बाढी र जनधनको क्षति

सङ्खुवासभाको हेवा खोलामा असार २ गते आएको बाढीका कारण यस वर्ष सङ्खुवासभामा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । हेवा खोलामा आएको बाढीले सुपर हेवा हाइड्रोमा कार्यरत १७ जना बेपत्ता भए । यस्तै पाँचथरमा हेवा ए निर्माणमा कार्यरत ६ जनाको समेत मृत्यु भयो ।

हेवा खोलामा आएको बाढीका कारण १८ भन्दा बढी झुलुंगे पुल बगाएको छ । ७ वटा भन्दा बढी पक्की पुल बगाएको छ । निर्माणाधीन हाइड्रो पावरमा क्षति पुग्नुका साथै बाढीले सडक र कल्र्भटहरु समेत बगाएको छ । बाढीका कारण पाँचथर र सङ्खुवासभामा विनाश भएको छ ।

उर्लाबारी आगलागी

मोरङको उर्लाबारीमा लक्ष्मी पूजाको राती भएको आगलागीमा परेर ५ जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागी नियन्त्रणका क्रममा घाइते भएका मध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको हो ।

आगलागी नियन्त्रणका क्रममा ४ प्रहरी र २४ स्थानीय गरेर २८ जना घाइते भएको उनले बताए । आगलागीबाट ३ करोड ४१ लाखको क्षति भएको प्रहरीको अनुमान छ ।