गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समिति मागिरहेको बेलामा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि के गर्छ कांग्रेस ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । समितिको माग गर्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ ।

सरकार समिति बनाउने पक्षमा छैनन् । कांग्रेसले सदन चल्न नदिएको आरोप लगाउँदै सरकारले संसदीय संसद अन्तर्गतको हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख २ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार बसेको बैठकमा कांग्रेससँगै राप्रपाको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भोलि बिहान ११ बजे बस्नेगरी बैठक राखेका छन् ।

तर, सरकारले समिति बनाउनबाट भागेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस भोलि पनि सदन चल्न दिने पक्षमा छैन । आफूहरुले उठाएको समिति बनाउनुपर्ने मागबारे आफ्नो अडान अहिलेसम्म यथावत् रहेको कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी हाम्रो मागबाट ब्याक हुँदैनौं । हामीले समितिको माग गरिरहेको बेलामा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो । त्यसबारेमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ उनका अनुसार सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि आगामी रणनीति बनाउने विषयमा छलफल गर्नको लागि भोलि बिहान ८ बजे दलको बैठक बस्छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भेटेर फर्किएको एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको अवरोधका कारणले सदन चल्न नसकेर अधिवेशन अन्त्य गर्न बाध्य भएको बताएका थिए । तर, त्यो कुरा स्वीकार्न कांग्रेस तयार छैन ।

आफ्नो मागको बेवास्ता गर्दै सरकारले नै सदन चलाउन नदिने अवस्था पुर्याएको कांग्रेसको आरोप छ । आफूहरुले सानो माग राख्दासम्म सरकारले पेलेर जान खोजेको सांसद रामहरी खतिवडाले बताए ।

उनले बिहीबार नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा भनेका थिए, ‘यो त हामीले सामान्य माग राखेका हौं । हामीले कसैलाई दोषी करार गरेका छैनौं । छानबिन गर्न पनि सरकार तयार नहुनु कतिको लज्जाजनक कुरा हो । यत्रो इस्यू आएका छन्, यस्ता कुरा आउँदासमेत सरकार छानबिन गर्न तयार नहुने हो भने सुशासनको कुरा गर्नुको के अर्थ भयो र ? हामीले सामान्य माग गरेको हौं ठूलो होइन ।’

सरकारले कांग्रेसलाई गलाउने नीतिअनुसार अघि बढेको भन्दै थप कठोर हुने उनले चेतावनी दिए ।

उनको भनाइ छ, ‘हामी अहिले पनि उग्र भएर प्रस्तुत भएका छैनौं । अहिलेसम्म शालीनताका साथ आफ्ना कुराहरू राखेका हौं । यो कुरा सरकारले बुझ्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गरेका छौं । नभए सरकारले आगामी बजेट अधिवेशनमा नीति कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्यो होइन भने संसदीय छानबिन समिति गठन नगर हामी मान्दैनौं । त्यो नगरे संसद् चल्दैन, त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’