सरकार-निजी क्षेत्र सहकार्य छाडेर आमनेसामने

काठमाडौं । कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावले नेपालको निजी क्षेत्र २०८० सालमा आर्थिक समस्यामै रह्यो । त्यसमाथि वर्ष २०८० मा निजी क्षेत्र सरकारविरुद्ध सडकमै आयो । बैंक तथा यित्तीय संस्थाहरु सुरक्षा माग गर्दै सडकमा आउँदा निर्माण व्यवसायीहरु काम गरिसकेको योजनाको भुक्तानी माग्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको भुक्तानीको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरु प्राधिकरणसँगै सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा ओर्लिए । उनीहरुले उद्योग र कलकारखाना नै ठप्प पारेपछि मजदुर तथा कर्मचारीहरु हप्तौं खाली हात बस्नुपर्‍यो । कति उद्योगले मजदुर तथा कर्मचारीहरु धमाधम कटौती गरे । मजदुर र कर्मचारीहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए ।

देशको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने सरकार तथा निजी क्षेत्र वर्ष २०८० मा आमनेसामने भए । उद्योगी व्यवसायी पक्राउदेखि निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकाे कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने विषयले यस वर्ष सरकार र निजी क्षेत्र आमनेसामने भएका छन् । यसले आर्थिक क्षेत्र थप चेपुवामा परेको छ । यसै वर्ष क्रसर उद्योगीहरु आन्दोलनमा उत्रिए । जसले विकास निर्माणसमेत केही समय ठप्प हुन पुग्यो । आर्थिक मन्दी चरम अवस्थामा पुगेपछि वस्तुको उत्पादन र उपभोग नै घट्यो । उद्योगी व्यवसायीहरु विस्थापित हुने क्रम बढ्यो । अहिले पनि मुख्य मुख्य शहरका सटरहरु खाली हुने क्रम जारी छ ।

व्यवसायी पक्राउले झन् चिसियो सम्बन्ध

२०८० सालमा सरकारले नेपालका ठूला उद्योगी र व्यवसायीलाई पक्राउ नै गर्‍यो । भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट सुरु भएको पक्राउ चौधरी समूहसँग आवद्ध अरुण चौधरीसम्म पुग्दा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा चिसोपना बढ्यो । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा गुरुङलाई असार १२ गते पक्राउ गरेको थियो ।

गुरुङ पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्र विरोध उत्रिए । निजी क्षेत्रले गुरुङ भागेर हिँड्ने व्यक्ति नभएको र आरोप लागेकै भरमा पक्राउ गर्नु निन्दनीय भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

त्यस्तै माघ १८ गते सीआईबीले सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्‍यो । बाँसबारी छाला उद्योगको १० रोपनी जग्गा हड्पेर चाँदबाग रेसिडेन्सीको नाममा ल्याइएको आरोप उनीमाथि छ । अहिले त्यो जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता भइसकेको छ ।

बाँसबारी छाला उद्योगको जग्गाकै विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं चौधरी समूहका मुख्य व्यक्ति विनोद चौधरीसँग पनि बयान लिइएको थियो ।

अग्रीम जमानतको संवैधानिक व्यवस्था माग

उद्योगी-व्यवसायीहरू सामान्य गुनासो वा उजुरीकै भरमा पक्राउ पर्ने, थुनिने गतिविधिबाट त्रसित छन् । कुनै पनि व्यक्तिलाई उसका विरुद्ध परेका उजुरीका सम्बन्धमा व्यक्तिको कुरा सुनेरमात्र थुन्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत ‘थुनेर सुन्ने’ प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । कुरा सुनेरमात्रै थुन्नुपर्ने उनीहरुको मत छ ।

कुनै व्यक्तिले आफूलाई राज्यले दुःख दिँदैछ भन्ने लाग्यो भने न्याय क्षेत्रमा अग्रीम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) पाउने व्यवस्था छ । एन्टिसिपेटरी बेल लिन कठिन भएकाले यसलाई संशोधन गर्न व्यवसायीहरु यसै वर्ष जुर्मुराएका छन् । तर, राज्यले उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने भने पनि एन्टिसिपेटरी बेल संशोधन गर्ने विषयमा केही बोलेको छैन ।

यस वर्ष निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिए । केही समय अघिसम्म नेपाली कांग्रेसका रमेश रिजाल उद्योगमन्त्री थिए । अहिले एमालेबाट दामोदर भण्डारी उद्योगीमन्त्री छन् । मन्त्री फेरिए पनि समग्र उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन नआएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको विवादले सरकार नै अप्ठेरोमा

२०८० सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगको विद्युत काटेर पुनः जोडेको थियो । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता तिर्न बाँकी ६१ उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेर प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसपछि उद्योगी व्यवसायी उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए । उद्योगहरुले मजदुर तथा कर्मचारी कटौती गर्न थाले । उद्योग बन्द भए पनि मजदुरहरु पनि आन्दोलनमा उत्रिए । लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद समाधान नहुँदै काटिएको उद्योगमा बिजुली आपूर्ति गरेको थियो ।

प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलगायत ठूला २४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । उसले ६१ वटा उद्योगको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको थियो ।

उद्योगको लाइन काटिएपछि व्यवसायीहरुले त्यसको विरोध गर्दै उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग स्थापना गर्न माग गरेका थिए । जसअनुसार सरकारले समस्या समाधान गर्न समिति बनाएको छ ।

भुक्तानी माग्दै सडकमा निर्माण व्यवसायी

आर्थिक मन्दी हुँदा निर्माण क्षेत्रले सरकारबाट भुक्तानी पाउन सकेन । निर्माण व्यवसायीहरु सरकारसँग करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी लिन बाँकी रहेको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोकिँदा नेपालमा आर्थिक सञ्चालन चक्र नै ठप्प भएको थियो । निर्माण क्षेत्र चलायन हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्‍यो । निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी माग्दै सडकमै आए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व संकलन नकारात्मक हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्माण व्यवसायीहरुको बक्यौता भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

सरकारले २०८० सालमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको मिति घोषणा गर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले मंसिर १० गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत देशमा विदेशी लगानी भित्र्याउन तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

कर विवाद नटुंगिँदै एनसेलबाट बाहिरियो आजियाटा

२०८० सालमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले नेपालबाट बाहिरिने घोषणा गर्‍यो । मलेसियाको आजियाटा कम्पनीले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

आजियाटाले ७ वर्षअघि टेलिया सोनेरासँग एनसेलको शेयर किनेको थियो । त्यसबेलाको करको विवाद अहिलेसम्म कायमै छ । एनसेलको व्यापार लगातार खुम्चिँदै गएपछि आजियाटा नेपाल छाड्ने निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

आजियाटा नेपालबाट बाहिरिँदा नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको सन्देश जाने निजी क्षेत्रको भनाइ रहँदै आएको छ । त्यसमाथि लगानी सम्मेलनकै अगाडि विदेशी लगानीकर्ता नेपालबाट बाहिरिँदा विदेशी लगानीकर्ताहरुमा राम्रो सन्देश नजाने निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको छ ।

अख्तियारप्रति निजी क्षेत्र सशंकित

राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयकले निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पार्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विधेयकमा बैंक, वित्तीय संस्था, मेडिकललगायतका संस्थाहरूलाई पनि सार्वजनिक संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेर अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएको थियो ।

विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाका रूपमा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तो प्रकृतिको अन्य कुनै संगठित संस्था’ भनी परिभाषित गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रको विरोधपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित उक्त विधेयक अहिले रोकिएको छ । विधेयक रोक्न निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नै लागिपरेका छ ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियार आउँदा लगानीको वातावरण बिग्रिने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघस्ँगै नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्शले उक्त विधेयकको विरोध गरेका हुन् ।