सुदूरपश्चिममा कांग्रेस सरकार: नाउपाकै कारण बन्यो नाउपाकै कारण ढल्यो

कैलाली । २०७९ साल माघ २६ गते अबेर सम्म पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद विश्वासको मत दिन आउनेमा विश्वस्त थिए ।

विश्वासको मत दिन संसद् फेस गर्नुभन्दा केहिबेर अघि नाउपामा सांसद नआउने जानकारी पाइसकेका रावललाई झिनो आशा भने बाँकी थियो । तर पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता रावलले माघ २६ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिए ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेका नाउपका ७ सांसद मतदान गर्ने दिन उपस्थित नहुँदा प्रदेश सभाले सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

नाउपाका सांसद उपस्थित नहुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका काङ्ग्रेसका शाह १४ महिनापछि पनि नाउपाकै सांसद उपस्थित नहुँदा राजीनामा दिन बाध्य भए । अघिल्लो महिना २३ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यही २२ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको थियो ।

त्यही अनुसार बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिँदै थिए । दिउँसो ३ बजे कांग्रेसका १७, नागरिक उन्मुक्तिका ७, स्वतन्त्र र राप्रपाको पनि मत पाएर ठिक्क बहुमत २७ पुर्‍याउने शाहको सोच थियो । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले नाउपाकै २ सांसद र स्वतन्त्र एक सांसदलाई पनि आफ्नो पक्षमा उभ्याइसकेको भेउ मुख्यमन्त्रीले पाउनै सकेनन् ।

केन्द्रमा रन्जितासँगै रहेका तीन सांसदले विश्वासको मत नदिने समझदारी गर्दा यता धनगढीमा रेशम चौधरीले भने मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउने र सरकार जोगिने भन्दै ढाडस दिइरहेका थिए ।

रेशम कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार जोगाउन चाहन्थे भने रन्जिता केन्द्रमा भएको गठबन्धन अनुसारको सरकार बनाउन चाहन्थिन् । सुदूरपश्चिमा रन्जिताको अडानले जित्यो र नाउपाकै कारण बनेको सरकार नाउपाकै कारण ढल्यो ।

विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई राजीनामा दिए ।

सरकार बिस्तारमै समय

२०७९ माघ २७ गते मुख्यमन्त्री शाहले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा कांग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाहीलाई नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाह र दुवै मन्त्रीहरुले सोही दिन शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २१ गते विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र स्वतन्त्र गरी ४१ सांसदको समर्थन पाएका थिए । तर मन्त्रालयको भागवण्डा नमिल्दा लामो समयसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेन ।

माओवादीसँग मन्त्रालयको सहमति जुटेपछि शाहले २०८० जेठ ६ गते दोश्रो पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरे । सो दिन कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहलाई आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, माओवादी नेताहरु झपट साउँदलाई सामाजिक विकास मन्त्री, रमेश धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र गीता माललाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग भागवण्डा मिलेपछि साउन १७ मा तेश्रो पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार भयो । सो दिन कांग्रेसका शिवराज भट्टले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको शपथ लिए ।

केन्द्रमा सत्ता समिकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि कम्पन सुरु भयो । केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदलसँगै मुख्यमन्त्री शाहले फागनु २२ गते माओवादीका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरी चौथो पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरे । मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि फागुन २३ गते माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २४ गते एकिकृत समाजवादीका सांसद आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीलाई पनि बर्खास्त गरी पाँचौ पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरे । त्यसपछि एकिकृत समाजवादीले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।

फागुन २५ गते मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन सांसदलाई सहभागि गराउँदै छैटौं पठक मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरे । सो दिन घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला मन्त्री, खुशीराम डगौरा चौधरी बिना बिभागीय मन्त्री र ईन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त भए ।

यस्तै, फागुन २८ गते मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई पनि बिना बिभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरी आठौं पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरे ।

चैत्र १५ गते मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्रीमण्डलमा रहेका बिना बिभागीय मन्त्रीहरु खुशीराम चौधरीलाई उद्योग, पर्यटन, मन तथा वातावरण र लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई सामाजिक विकास मन्त्राल्यको जिम्मेवारी दिँदै नवौं पटक मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरेका थिए ।

पहिलो पटक विश्वासको मत लिएको ठिक १३ महिनापछि मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएका हुन् ।