गण्डकी : राप्रपाको निर्णयले गठबन्धनलाई धक्का, पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का

कास्की । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सरकार गठन गर्न आह्वान गरेसँगै दलहरू गृहकार्यमा लागेका छन् । मुख्यमन्त्रीबाट सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधवार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले ७ दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।

नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन गण्डकीमा दुवै पक्षलाई त्यति सहज देखिएको छैन । ६१ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ६ (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २, नेपाल समाजवादी पार्टीका एक र एक ‘स्वतन्त्र’ सांसद छन् । बहुमत पुर्याउन ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।

गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक पोजिसनमा देखिएको छ । राप्रपाबिना कांग्रेस र एमाले-माओवादी गठबन्धन दुवैलाई बहुमत पुग्दैन । २७ सिट रहेको कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन थप ४ सिट आवश्यक पर्छ ।

विश्वासको मत पाउने आसमा पाण्डेले स्वतन्त्र हैसियत मागेका राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) लाई मन्त्री बनाएका थिए । पाण्डे नेसपाका देवकोटाको पनि मत पाउनेमा आशावादी छन् । तर क्रस भोट गर्दा देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

संसद् अभिलेखमा माओवादी रहेका नेसपा सांसद देवकोटाले आफ्नै पार्टीको सांसदको हैसियत दिन माग गरिरहेका छन् । उनी नेसपाले जे निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । नेसपा केन्द्रमा एमाले–माओवादी गठबन्धनविरुद्ध छ ।

माओवादीका नेताहरू देवकोटाले गठवन्धनलाई सघाउने दाबी गर्छन् । पार्टीको निर्णय नमाने देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गर्ने उनीहरूको तयारी छ । तर, देवकोटाले भने आफूलाई माओवादीको ह्विप नलाग्ने दाबी गर्छन् ।

‘म माओवादीको संसदीय दलमा छु । तर, पार्टी भने नेसपा नै हो । पार्टी नै माओवादी भएको भए कारबाही हुन्थ्यो । मलाई माओवादीले कारबाही गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

दिपक मनाङेको पार्टीगत हैसियत पनि स्पष्ट छैन । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार उनी स्वतन्त्र रहने कि एकीकृत समाजवादी नै रहने भन्नेबारे निक्र्यौल हुन बाँकी छ । पार्टी केन्द्रीय बैठकले मनाङेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकार गठनका बेला भोट क्रस गरे कारबाही गर्ने रणनीति एकीकृत समाजवादीको पनि छ । उनी कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनेका छन् ।

पाण्डेले मनाङे र देवकोटाको समर्थन लिए भने त्यसपछि उनलाई दुई सिट मात्र अपुग हुन्छ । राप्रपाले समर्थन गर्दा त्यसको पूर्ति हुन सक्छ ।

राप्रपाको पदाधिकारी वैठकले आज कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न ग्रिन सिग्नल दिएको छ । पार्टीले सत्ता गठवन्धनलाई कतै पनि सहयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ भने कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रदान गरेको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार राप्रपा सरकारमा नजाने तर कांग्रेस सरकारलाई बाहिरै बसेर भरथेग गर्ने मनस्थितिमा लिङदेन छन् ।

सरकार लम्ब्याउन पाण्डेको रणनीति

संविधानअनुसार पाण्डेले चैत २२ गते अर्थात् बिहीबारसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, एक दिनअघि उनले प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाए । तर, उनी तुरुन्तै मुख्यमन्त्रीमा कमब्याक गर्नेमा विश्वस्त छन् ।

प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि ७ दिनको समय दिएका छन् । त्यो समय भनेको चैत २७ दिउँसो ३ बजेसम्म हो । त्यो समयभित्र बहुमतसहित दलहरूले बहुमतको आधारसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । राप्रपाले साथ नदिने भएपछि सत्ता गठवन्धनले बहुमत पुर्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द भएको छ ।

पाण्डे सकेसम्म आफैंले बहुमत पुर्याउने दाउमा छन् । राप्रपा, मनाङे र देवकोटाको समर्थन हासिल गरेको खण्डमा उनलाई फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पर्याप्त संख्या हुन्छ । यदि कदाचित त्यस्तो भएन भने पनि पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना बलियो छ ।

यदि धारा १६२ को उपधारा २ अनुसार बहुमतिय सरकार बनेन भने उपधारा ३ मा जानुपर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यदि उक्त उपधाराअनुसार पनि सरकार गठन हुन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

एमाले-माओवादीको सम्भावना लगभग समाप्त

२२ सिट रहेको एमाले र सभामुखसहित ८ सिट रहेको माओवादी गठबन्धनको सम्भावना लगभग अन्त्य भएको छ । गण्डकीमा सभामुख माओवादीबाट र उपसभामुख एमालेबाट छन् । सभामुख मतदानमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । त्यो अवस्थामा बहुमत पु¥याउन एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई २ सांसद आवश्यक पर्छ ।

राप्रपाले समर्थन नगर्ने निश्चित भएपछि गठवन्धनको सम्भावना कमजोर बनेको हो । यद्यपि, एमाले गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली राप्रपाले आफूहरूलाई साथ दिने दाबी गर्छन् । ‘केही दिनमा हामीले प्रदेश प्रमुखलाई बहुमतका आधार पेस गर्छौँ । राप्रपाले साथ दिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ’, उनले भने ।