चितवनका स्थानीय तह : प्राथमिकतामा पर्दैनन् सामाजिक सुरक्षाको काम

चितवन । चितवनको माडी नगरपालिकामा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनपछि दुई वर्ष लगाएर हिंसा प्रभावित महिलाका लागि सुरक्षित आवास गृह बनायो । एक पटक सात लाख र अर्को पटक पनि उत्तिकै लागतमा बढीमा १० जनासम्म हिंसा प्रभावित महिला अटाउने गरी आवास गृह निर्माण पनि भयो ।

सोही पालिकामा गैर सरकारी क्षेत्रबाट काम गरिरहेको चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठानले ६ लाख रुपियाँ खर्च गरेर आवास गृहका लागि आवश्यक भान्छा तथा कोठाहरूमा आवश्यक फर्निचर खरिद गर्‍यो । २०७६ सालमा नै यो काम सम्पन्न भइसकेको थियो ।

तत्कालीन नगर उपप्रमुख ताराकुमारी काजी महतो अहिले निर्वाचित नगरप्रमुख हुन् । उनको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहेको न्यायिक समितिको कार्य सञ्चालन अन्तर्गत रहनेगरी अल्पकालीन आवास गृह निर्माण भएको पनि चार वर्ष पुरा भइसकेको छ ।

तर, उक्त आवास गृह सञ्चालनको लागि नगरपालिकाले अझै पनि कार्यविधि बनाइसकेको छैन । माडी नगरपालिकाकी नगरप्रमुख महतो यस वर्ष सञ्चालन कार्यविधि बनाएर कुन तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने खाका तयार गर्ने बताउँछिन् । उनले बजेट र कार्यविधि प्रष्ट नहुँदा अहिलेलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँदै भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा नै सञ्चालन कार्यविधि सम्पन्न गरेर, व्यवस्थापकीय कुरा क्लियर गरी काम अघि बढाउँछौँ ।’

चितवन जिल्लामा सात स्थानीय तह छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दैनिक कम्तीमा ८ जनासम्म महिला तथा बालबालिका हिंसामा परेर पुग्ने गरेका प्रहरीकै तथ्यांक छ । तर, स्थानीय तहले भने हिंसा प्रभावितका लागि अल्पकालीन आवास गृह सञ्चालनमा समेत तदारुकता देखाएका देखिँदैन ।

खैरहनी नगरपालिकामा पनि अघिल्लो कार्यकालमा नै अल्पकालीन आवास गृहको भवन बनिसकेको छ । प्रदेश सरकारले ४० लाख बढी बजेटमा भवन निर्माण गरेर सञ्चालनको मोडल तयार गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिए पनि सञ्चालन कार्यविधि समेत नबनाएर नगरपालिका बसिरहेको छ ।

नगरपालिकाकी उपप्रमुख कविता उप्रेती महिलाका लागि अल्पकालीन आवास गृह प्राथमिकतामा नपरेको स्वीकार गर्छिन् । उनले यस वर्ष भने पाँच लाख रुपियाँ बजेट आवास गृहमा कोठाहरू र भान्छाको सामान किन्नको लागि छुट्याइएको बताइन् ।

२० जनासम्मलाई राख्न सक्ने क्षमता भए पनि कसरी र कुन मोडलमा आवास गृह सञ्चालन गर्ने भन्ने अहिलेसम्म पालिकाले निर्णय गरेको छैन ।

स्थानीय तहको प्राथमिकतामा अल्पकालीन आवास गृह नपर्दा प्रहरी भने आफूकहाँ आइपुग्ने हिंसा प्रभावित महिलाहरूलाई राख्न पठाउने ठाउँ नभएर बेला बेला अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ ।

दुई साताअघि भरतपुर महानगरपालिकामा महान्यायाधीवक्तासँग जिल्लाको सरोकारवालाहरूका छलफलको कार्यक्रममा चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी भावेश रिमालले समेत सरकारी तहको आवास गृह नहुँदा हिंसा प्रभावितलाई केही दिन संरक्षण दिने पनि ठाउँ नहुँदा अप्ठ्यारो हुने गरेको बताएका थिए ।

प्रहरीले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै रातीको अवस्थामा महिलाहरू आउँदा त सुरक्षित राख्ने ठाउँ नभएर निकै समस्या हुने गरेको पनि बताउँदै आएको छ । तर, भरतपुर महानगरपालिकाले पहिलो कार्यकालमा नै लैंगिक हिंसा कोष सञ्चालन निर्देशिका बनाए पनि न त हिंसा प्रभावितलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ न त आवास गृह नै सञ्चालन गरेको छ ।

नगरपालिकाका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ता पौडेल महानगरले कार्यविधि बनाए पनि काम भने केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन् । उनले आफ्नो मात्रै पहलले नबन्ने भन्दै सरोकारवाला पनि यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

चितवनका न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले जिल्लामा अल्पकालीन पुनर्स्थापना गृह सरकारी तहमा नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा नै बाधा पर्ने गरेको बताउने गरेका छन् ।

अधिवक्ता फूलमाया रानाभाटले स्थानीय तहले कि आफूले कि त गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर तत्कालै पीडित राहत व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना गृह स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले यो काममा स्थानीय तहहरू संवेदनशील नहुँदा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको न्यायिक प्रक्रियामा नै समस्या आउने गरेको पनि बताइन् ।