आईपीयुको महासभामा सभामुख घिमिरे- नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर सहनु परिरहेको छ
नेपाल प्रेस
२०८० चैत ११ गते २१:२९
काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकप्रति गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका सङ्घ (आईपीयु) को एक सय ४८औँ महासभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउन आह्वानसमेत गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसद्बाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकोप्रति सभामुख घिमिरेले जानकारी गराउनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले आफ्नो राष्ट्रले गरेका वाचा इमान्दारीका साथ पूरा गर्न सरकारलाई झक्झक्याउनु सबै सांसदहरूको कर्तव्य भएको बताए ।
‘नेपाल आफैँमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहन गर्नु परिरहेको छ । नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा त्यसमुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन् । यसले समुद्री सतहको नजिक रहेका खासगरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ । यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ । म यहाँ उपस्थित सबै सांसदलाई हामी सबै राष्ट्रका सांसदहरू निष्ठापूर्वक यो कर्तव्य निर्वाह गरौँ भनी आह्वान गर्दछु ।’
यस्तो छ सभामुख घिमिरेको सम्बोधनको पूर्णपाठः
अन्तर-व्यवस्थापिका सङ्घ (IPU) को १४८औँ महासभा
जेनेभा, स्वीजरल्याण्ड
२३-२७ मार्च, २०२४
General Debate
“Parliamentary Diplomacy: Building Bridges for Peace and Understanding”
(संसदीय कूटनीति: शान्ति र समझदारीका लागि)
नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएका संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेज्यूको वक्तव्य
महामहिम अध्यक्षज्यू,
महिला तथा सज्जनवृन्द
अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आई.पी.यु.) को १४८औँ महासभामा नेपालको संघीय संसदको तर्फबाट सम्बोधन गर्ने अवसरका लागि यस सभाका अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अध्यक्षज्यू,
विमतिहरूलाई संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न सक्नु र त्यसको चाहना राख्नु मानव जातिको श्रेष्ठताको उत्कृष्ट उदाहरण हो। युद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने र युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयोजनका सन्धिहरूबाट सुरुवात भएको कूटनीति आजको युगसम्म आइपुग्दा यसको परिधि निकै बृहत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई संवाद, वार्ता र अन्य शान्तिपूर्ण माध्यमबाट व्यवस्थापन गरिनु नै कूटनीति हो। विवादको समयमै निरूपण गर्दै सहकार्य प्रवर्द्धन र साझा हितको बढावा गर्ने कूटनीति मार्फत मात्रै राष्ट्रहरूबीच संवाद, सहकार्य र सम्मानका माध्यमबाट सम्पूर्ण मानवजातिकै अधिकतम कल्याणका लागि अघि बढ्ने सिंगो विश्वको सामूहिक प्रयास सफल हुन सक्छ।
विगतमा सरकार-सरकार बीचको सम्बन्धका आधारमा कूटनीतिक कार्याहरू हुन्थे । यो पुरातन र परम्परागत अवधारणामा परिवर्तन आइसकेको छ । अर्थात् यसको दायरा फराकिलो भइसकेको छ । वैकल्पिक कूटनीतिका औजारहरूमध्ये संसदीय कूटनीति निकै महत्वपूर्ण औजारको रूपमा विकसित भएको छ।
अध्यक्षज्यू,
संसदीय कूटनीति परम्परागत कूटनीतिको पूरक हो । संसद आफैँमा लोकतन्त्र र जनमतको उपज हो, तसर्थ संसदीय कूटनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा लोकतान्त्रिक आयाम र वैधता थप गर्दछ। यसले जनस्तरमै विश्वास र सद्भाव निर्माण गर्छ। जनताहरूसँग नजिकको सम्पर्कमा रहिरहने सांसदहरूको कूटनीतिक क्रिया जनताहरूको हित केन्द्रित र जनताबाट समर्थित हुने भएकाले यसले क्षणिक नभई दिगो नतिजा हासिल गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्णय प्रक्रियामा नागरिकका आवाज र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित हुने सुनिश्चितताका लागि कूटनीतिमा संसदको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ।
अध्यक्षज्यू,
नेपाल सदैव शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधर रहँदै आएको छ। ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रले साना र कमजोर राष्ट्रको अस्तित्वलाई स्वीकार र सहन गर्न नचाहँदाका दुष्परिणामहरू हामीले इतिहासका अनेक कालखण्डमा भोगिसकेका छौँ। असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्य रहेको नेपाल सबै राष्ट्रहरूले एकअर्काको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा सँधै अडिग छ। नेपालको संविधानले नै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मूल्यमान्यतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नीति निर्दिष्ट गरेको छ। संविधानले अङ्गीकार गरेको यो नीतिलाई नेपालको संघीय संसदले पनि आत्मसात् गरेको छ । समग्रमा हाम्रा संसदीय कूटनीतिका प्रयासहरू सोही नीतिबाटै प्रेरित छन्।
अध्यक्षज्यू,
आज संसारका विभिन्न भागमा राष्ट्रहरूबीच तनाव र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भएको छ। राज्यको नेतृत्वले संसद र आम नागरिकको भावना नबुझी आफूखुसी चालेका कदमहरूबाट धेरैजसो तनावहरूको उत्पति भएका छन्। सरकारका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेको संसदले यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरूमा रोक लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा शान्ति र समझदारी कायम गर्नुपर्छ।
कूटनीतिको कार्यक्षेत्र युद्धको रोकथाम गर्ने वा भइरहेका युद्धको अन्त्य गर्नेमा मात्रै सीमित छैन। विश्वका ज्वलन्त चुनौतीहरूको सामना गर्न समान चासो भएका मुलुकहरूको सहकार्य र सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ।
अध्यक्षज्यू,
नेपाल आफैँमा अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हो। तर नेपालले जलवायु परिवर्तनको धेरै ठूलो मार सहन गर्नुपरिरहेको छ। नेपालमा रहेका उच्च हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा त्यस मुनिका पर्यावरण चरम जोखिममा परेका छन्। यसले समुद्रि सतहको नजिक रहेका खासगरी टापु राष्ट्रहरूलाई पनि जोखिममा पारेको छ। यो गम्भीर खतराबाट प्रभावित सबै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एउटै स्वर उठाउनुपर्छ। विश्वव्यापी उष्णता बढाउन बढी योगदान गर्ने मुलुकहरूले यसको प्रभाव बढी भोग्ने मुलुकहरूप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। आफ्नो राष्ट्रले गरेका वाचाहरू इमानदारीका साथ पूरा गर्न सरकारहरूलाई झकझक्याउनु हामी सांसदहरूको कर्तव्य हो, म यहाँ उपस्थित माननीय सांसदहरूलाई हामी सबै राष्ट्रका सांसदहरू निष्ठापूर्वक यो कर्तव्य निर्वाह गरौँ भनी आह्वान गर्दछु।
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अक्टोबर २०२३ को नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको संसदबाटै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याहरूप्रति निकै जोडका साथ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको यस अवसरमा जानकारी गराउँदछु ।
अध्यक्षज्यू,
अन्तर-व्यवस्थापिका संघ १३५ वर्षदेखि विश्व शान्तिका लागि संसदीय कूटनीतिको अभ्यास गर्दै आएको संस्था हो। यसले शान्ति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, दिगो विकास जस्ता समसामयिक विषयहरूमा विश्वभरका सांसदहरूबीच छलफल, मन्थन र सहकार्यको मञ्च प्रदान गर्दै आएको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्न थालिएको पहिलो र तेस्रो वर्षमै यसका २ सहसंस्थापक पेसी र क्रेमरले उक्त पुरस्कार पाएबाट उच्च रहँदै आएको गरिमालाई आइ.पि.यु.ले कायम राख्न सफल भएको छ। आगामी दिनहरूमा यही मनोबलका साथ अघि बढ्न आइ.पि.यु. लाई शुभकामना दिँदै नेपालको संघीय संसदको तर्फबाट पूर्ण सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
अन्त्यमा, यस सुन्दर जेनेभा सहरमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई न्यानो स्वागत र आतिथ्यताका लागि स्वीस सरकार र जनतालाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस आई.पी.यु. सम्मेलनको चुस्त व्यवस्थापनका लागि आइ.पि.यु. सचिवालयलाई बधाई दिन चाहन्छु।
मेरो भनाइ ध्यानपूर्वक सुनिदिनुभएकोमा सबैलाई धन्यवाद ।
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०८० चैत ११ गते २१:२९
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
नेपाल अपडेट
ट्रेन्डिङ
लोकप्रिय (यो साता)
