आर्थिक मन्दीका कारण औंल्याउँदै सांसद विनोद चौधरीले नयाँ बजेटका लागि दिए यस्ता सुझाव
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2020/11/nepalpress-logo-n.png)
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2024/03/Binod-Chaudhary.jpg)
काठमाडौं । काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य विनोद चौधरीले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरमात्र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने भन्दै पछिल्लो समय निजी क्षेत्र निराशामा रहेको बताएका छन् । प्रि बजेट छलफलमाथि भाग लिने क्रममा सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद चौधरीले विगत ३५ वर्षअघिको सरकारले थालेको आर्थिक उदारीकरणका बेलाको उत्साह त्यसयता फेरि नदेखिएको बताए ।
उनले भने–म विगत ३५ बर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रका खुसीका दिनहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहान्छु । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारलेआर्थिक सुधार गरि खुला बजार
अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा उत्साहको सञ्चार भएको थियो । आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको थियो । निर्यात दोब्बर बनेको थियो । देशमा
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, लिभर, कोलगेट जस्ता कम्पनीहरु आएका थिए । देशभित्र कार्पेट, गार्मेन्ट उद्योगहरूको विस्तार भएको थियो । त्यो उत्साह नेपाली अर्थतन्त्रले
फेरि महशुस गर्न पाएको छैन ।
सांसद चौधरीले ‘गोरू चुट्ने, हलो अड्काउने’ विकास नीति लिएर निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने बताए । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटका विभिन्न सिद्धान्तको उदाहरण दिँदै पछिल्लो अवस्थाको व्याख्या समेत गरे ।
उनले भने– हामी हाईड्रो बनाउने लाईसेन्स दिन्छौँ तर हाईटेन्सन लाईनमा बिजुली जोड्न नसक्ने वातावरण बनाईदिन्छौँ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लाईसेन्स दिन्छौँ तर चुन
ढुंगा निकाल्न नसक्ने अवस्था बनाईदिन्छौँ । सडक बनाउन बजेट छुट्टयाउँछौँ, सडक बनाउने ठाउँका रूख काट्न प्रतिवन्ध लगाउँछौँ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पूर्व–बजेट छलफलमाथि भाग लिँदै आफ्ना सुझाव राख्ने क्रममा चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानासँगै च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत शेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेश गर्नेलाई कानूनबमोजिम हस्तान्तरण भएको बताए ।
सांसद चौधरीले आफू विगत ४५ वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा क्रियाशील रहेको भन्दै नितान्त आर्थिक विषयलाई राजनीतिक बनाइँदा निजी क्षेत्र कमजोर बन्ने बताए ।
चौधरीले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै अर्थमन्त्रीलाई बुँदागत सुझावसमेत दिएका छन् ।
चौधरीले दिएका सुझाव यस्ता छन्ः