मन्त्री र पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा बजेट गर्ने प्रवृत्ति रोकौं : सांसद घिमिरे (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य बासुदेव घिमिरेले बजेटको समानुपातिक वितरण हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संसदमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिँदै रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ का सांसद घिमिरेले मन्त्री र पहुँचवाला नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रीत गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याइनु पर्ने बताउँदै सांसद घिमिरेले चालू आर्थिक वर्षमा करोडौं लागत लाग्ने योजनाको लागि २/४ लाख बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरे ।

गतवर्ष संसदमा जति सघन छलफल भए पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जस्ताको त्यसतै पारित भएको बताउँदै उनले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर संसदमा उठेको विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

फागुन १४ गते संसदमा पेश गरिएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यथार्थपरक आर्थिक परिवेशको चित्रण नगरिएको बताउँदै सांसद घिमिरेले यथार्थ आर्थिक अवस्थासहित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट भिजनसहितको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउन यसको पुनर्लेखनको माग गरे ।

सरकार पुनःगर्ठनसँगै केही आशा पलाएको र केही उत्साह थपिएको उल्लेख गर्दै उनले यो आशा र उत्साहअनुसार पुर्नगठित सरकारले नयाँ ढंगबाट कार्य सम्पादन गरी बिकास समृद्धि, समन्याय र सुशासनमा नयाँ गति प्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए ।

कृषिप्रधान मुलुकमा विनियोजन विधेयकको प्रमुख सिद्धान्त र प्राथमिकता कृषि क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमैं उल्लेख गरिएका धेरै कुराहरु अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको जनाए ।

‘६ महिनाभित्र वनजंगलका ढलापडा काठको उचित व्यवस्थापन गर्ने विषय कहाँ पुग्यो, मलखाद उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माण गर्ने योजना के हुँदै छ ? अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमीहिन नागरिक हरुको समस्या समाधान किन भएन ?’, उनले भने, ‘यस्ता तमाम विषय छन्, जुन की बजेटमा उल्लेख हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा आउँदैनन् । मेरो आग्रह छ— जे गर्न सकिन्छ त्यहीँ बोलौं, त्यसैलाई प्राथमिकतामा राखौं ।’

विनियोजन विधेयक २०८१/०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन देखिएका अड्चनहरु हटाइने उल्लेख गरिएकोमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।