‘लिभिङ टुगेदर ट्रेन्ड भइसक्यो, व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कानून चाहिँदैन र ?’

काठमाडौं । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् । उनले सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभ इन टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् ।

अधिवक्ता भट्टराईले शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढेर गएको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि जबरजस्ती करणी, नाता कायमलगायतको मुद्दा कम गर्न र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिइने प्रचलनलाई कम गर्न ठोस कानून चाहिने भएकाले रिट दायर गरेको बताएकी छन् ।

समाजशास्त्रमा एमफिएल टु पीएचडी गर्दै गरेकी भट्टराईले कानूनमा स्नातक गरेकी छन् । विगत ७ वर्षदेखि कानून व्यवसायीको रुपमा सक्रिय पनि छिन् । उनै अधिवक्ता अनु भट्टराईसँग हामीले नेपालमा लिभिङ टुगेदरको अवस्था, यसले निम्त्याउने अपराध, यसलाई नियमन गर्न चाहिने कानूनलगायतको विषयमा कुराकानी गरेका छौंः

– तपाईंले सर्वोच्च अदालतमा लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै रिट दायर गर्नुको ठोस कारण के हो ?

सर्वोच्चमा मैले नेपालको कन्टेक्समा दुईवटा पीएचडीका केसहरु सबमिट गरेकी छु । नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने मान्छेहरुको संख्या एकदमै धेरै छ । कानूनी मान्यता नपाएका कारण लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुले झेल्ने कानूनी समस्याहरु पनि दैनदिन थपिँदै गएका छन् । यसलाई हेर्ने छुट्टै कानून नभएकाले ठूलो समस्या भएको छ ।

विश्वका अधिकांश देशमा यसलाई कानूनी मान्यता प्राप्त छ । छिमेकी देश भारतमै पनि सर्वोच्च अदालतले यसलाई कानूनी मान्यता दिएको छ । सम्पत्तिको अधिकार पनि दिएको छ । तर, नेपालमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या अत्यधिक भए पनि यससम्बन्धी कानून अभाव छ ।

लिभिङमा बस्नेहरुबीच खटपट भयो भने जबरजस्ती करणी भनेर मुद्दा हाल्नेहरुको संख्या पनि बढेको छ । अर्कातिर सहमतिमा भएको सम्बन्ध अदालतसम्म पुर्‍याउँदा महिलाको प्रतिष्ठामा पनि आँच आएको छ । यसले गर्दा केटा र केटी दुवै पीडित बनेका छन् । यो कुरालाई सम्बोधन गर्न पनि कानून आवश्यक छ । यही कारण रिट दायर गरेकी हुँ ।

१८ वर्ष पुगेका, विवाह नगरेका युवायुवतीहरु लिभिङमा बस्छन् भने उनीहरुलाई पनि कानूनले व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । कि त लिभिङलाई गैरकानूनी भन्नुपर्‍यो । यदि गैरकानूनी भन्नुपर्ने कारण छैन भने कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।

– मानौं, लिभिङ टुगेदरलाई सर्वोच्चले परमादेश दियो रे ! तर पनि जबरजस्ती करणी त गम्भीर मुद्दा होइन र ?

जबरजस्ती करणीको मुद्दा गम्भीर हो । सर्वोच्चमा दायर भएको यो रिटलाई सीधै जबरजस्ती करणीमा लगेर जोड्न मिल्दैन । यदि जबरजस्ती करणी साँच्चिकै भएको हो भने जबरजस्ती करणीकै मुद्दामा जाऔं । तर, लिभिङ टुगेदर बसेर सम्बन्ध स्थापित गरेको केटा वा केटीले एक-अर्काको जीवन बर्बाद पार्ने गरी चरित्र हत्या गरेर जान मिलेन । लिभिङ टुगेदरको कानून ल्याउनासाथ यो नियन्त्रण हुन्छ ।

लिभिङ टुगेदरको कानून आउनासाथ जबरजस्ती करणीमा कमी आउन सक्छ । किनभने कानूनले एउटा लाइन बनाउँछ । जबरजस्ती करणी नै हो कि तिमी बाध्य भएर मुद्दा हाल्न आएको हो भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ । यस्तो हुँदा जबरजस्ती करणीको मुद्दा लिएर आउनेले लिभिङमा थियौं भन्ने भयो । यसो हुँदा जबरजस्ती करणीमा कमी आउने भयो । केटी पनि मुद्दा हाल्न बाध्य भएर गएकी छे, केटा पनि कानूनी दायरामा आएपछि जेल जानुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न लिभिङ टुगेदरको कानूनले सहयोग गर्छ ।

तर, लिभिङ टुगेदर बस्नासाथ जबरजस्ती करणी हुँदैन भन्ने हुँदैन । श्रीमानश्रीमतीबीचमा पनि असहमतिमा यौन सम्बन्ध भयो भने वैवाहिक करणीको कानून छ । तर, अहिले लिभिङमा बसेपछि के गर्ने, कसो गर्ने अलमलमा परेर केटीहरु जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्न आउँछन् । यदि लिभिङ टुगेदरको छुट्टै कानून भयो भने यस्तो केसमा कमी आउँछ ।

सिम्पल के हो भने यसको कानून आयो भने पीडितहरुले अरु कानूनको आधारमा उपचार खोज्न परेन । यो क्षेत्रको केसलाई यसैको कानूनबाट सरलीकृत गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म यसको छुट्टै कानून नभएका कारण उनीहरु अन्य कानूनको सहारा लिन जान्छन् । त्यसले दुवै पक्षको जीवनलाई जटिल बनाएर लैजान्छ ।

– नेपाली समाजमा यो कानून कतिको व्यवहारिक छ ?

पहिलो कुरा त नेपाली समाजमा लिभिङ टुगेदरको अभ्यास छ कि छैन हेर्नुपर्यो । समाजमा धेरै मान्छे लिभिङ टुगेदरमा बसिरहेका छन् । त्यसो भए त्यसलाई व्यवस्थापन पनि त गर्नुपर्ने होला ! भारतमा धेरै सेलिब्रेटीहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्छन् । नेपालमा पनि त्यस्ताे देखिएकाे छ । त्यसो भएकाले यसलाई कानून बनाएर नियमन पनि त गर्नुपर्ला ? सामाजिक मान्यताले अस्वीकार गरे पनि यस्ता जोडीहरुको संख्या त धेरै छ । यसलाई रेगुलेट गर्नुपर्‍यो । यसो गर्दा हत्या, बलात्कारलगायतका जघन्य अपराध कम भएर जान्छ ।

साथै यसले डिभोर्सलाई पनि कम गर्छ । किनभने विवाहअघि केही समय बसेर एकअर्कालाई बुझेकाहरु सहमतिमै छुट्टिन्छन् ।

– तपाईंको मतलब डिभोर्स पनि नियन्त्रण गर्छ ?

गर्छ । डिभोर्सका केसहरु धेरै छन् अहिले अदालतहरुमा । यदि सरकारले लिभिङको पनि कानून ल्यायो भने केटाकेटीले लिभिङमा बसेर एक-अर्काको आनीबानी बुझ्ने समय पाउँछन्, जीवन चल्छ कि चल्दैन भनेर बुझ्ने मौका पाउँछन् । विवाह नै गर्न सक्दिनँ भन्ने बुझेपछि आआफ्नो बाटो लाग्छन् । परिवारले जबरजस्ती गरेपछि मन नपरेको जोडीसँग पनि विवाह गर्नुपर्‍यो । त्यसले सम्बन्धमा अप्ठ्यारो ल्याउँछ र डिभोर्ससम्म पुर्‍याउँछ । यही कारण लिभिङ टुगेदरलाई समाजले ब्लण्डर भनेर जानु भएन ।

डिभोर्स गरेर जाँदा सम्पत्तिको बाँडफाँटको कुरा होला । तर, लिभिङमा बसेकाहरु कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर अलग हुन्छन् । त्यहाँ डिभोर्स नै आएन ।

– लिभिङ टुगेदरलाई स्वीकार गर्न नेपाली समाज तयार भइसके जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

नेपाली समाजले स्वीकार गर्छ या गर्दैन, त्यो दोस्रो पाटो हो । पहिला त लिभिङमा बस्नेहरुको संख्या हेर्नुपर्‍यो ! अनेक कारणले गर्दा कसैले लिभिङमा छु भन्दैन । संसारमा सबैभन्दा बढी लुकाउन खोजिएको चिज नै यौन र भ्रष्टाचार हो । तर, यही बढी हुन्छ ।

जे लुकाउन खोजिन्छ, त्यसले धेरै नै विकृति लिएर आउँछ । समाजमा धेरै संख्याले अभ्यास गरेको छ भने समाज कता गइरहेको छ भनेर नियन्त्रण र नियमन गर्न कानून आवश्यक पर्छ । मलाई नै रिट हालेको समाचार आएपछि धेरैले गाली गरिरहेका छन् । मैले एक जना पनि लिभिङमा नबसेका कारण कानून चाहिन्छ भनेकी होइन । बरु तिनीहरुलाई सम्बोधन गरेर कानून लिएर आऔं भनेकी हुँ । लिभिङ टुगेदर के हो, कानूनी हिसाबमा परिभाषित गरिदेऊ भनेको हो ।

– डिभोर्स गर्दा सम्पत्तिको वितरण हुन्छ, लिभिङमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ?

लिभिङमा बस्नेहरुलाई पनि सम्पत्तिको अधिकार दिनुपर्छ । कोही लिभिङमा लामो समयसम्म बस्छ भने कानूनले दिएको कुरा पाउनुपर्छ । कोही मान्छे मन पराएर बस्नु संवैधानिक अधिकार हो । केटाकेटी लामो समयसम्म लिभिङमा बसे पनि त्यसअनुसारको कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । ५-७ महिना बस्नेहरुलाई सम्पत्तिको अधिकार नदेऔं । तर, लामो समय बसेकाहरुलाई पैतृक सम्पत्ति नदिए पनि शेयरिङ गरेर बसेपछि कमाएको सम्पत्ति दिनुपर्छ ।

किनभने लामो समय बसेको छ भने छोरीमान्छे सुरक्षित हुनुपर्‍यो नि ! झनै धेरै लामो समयसम्म बसेको छ भने श्रीमतीको रुपमा पाउने अधिकारको व्यवस्था पनि कानूनले गर्नुपर्छ । यसो हुँदा कसैले कसैलाई पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन । केटाले दुईचार दिन केटीलाई प्रयोग गरेर छाड्न पाएन । केटी पनि पैसावाला छ, दुईचार दिन बसौं, पैसा उडाइदिउँ भनेर लाग्ने हुँदैन ।

कानून नहुँदा जबरजस्ती करणीमै लगेर मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य भयो । केटा र केटी दुवै जिम्मेवार हुने भए । केटाहरु सम्पत्ति नै दिनुपर्ने भएपछि सोच्न बाध्य हुने भए । केटाहरुको बलात्कारको आरोपमा जिन्दगी बर्बाद नहुने भयो । केटीहरु मिसयुज नहुने भए । लिभिङमा बस्नासाथ यो यो खालको कानूनी प्रावधान छ भन्ने भएपछि कानूनभन्दा बाहिर गएर हर्कतहरु पनि गर्ने भएनन् । टाइमपास गरौं भनेर रमाइलोका लागि मात्रै लिभिङ बस्ने पनि हुँदैन ।

केटा र केटी दुवै सोच्न बाध्य हुने भए । यसले अनावश्यक विकृति कम हुन्छ । अहिले केही मान्छेले भने जस्तो लिभिङ टुगेदर विकृति होइन । यसलाई कानूनले रेगुलेट गर्नुपर्छ । यसो हुँदा कसैको पनि जिन्दगी बर्बाद नहुने भयो । एक तरिकाले अपराध पनि नियन्त्रण हुने भयो ।