स्थानीय सरकारलाई प्रशासकीय अधिकृत छान्न दिनुपर्छ : मन्त्री जोशी (भिडिओ)

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय सरकारलाई नै प्रशासकीय अधिकृत छान्न दिनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल नगरपालिका संघको ३१ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहलाई संविधानले नै सरकारको मान्यता दिएको भन्दै संविधानले दिएको अधिकारलाई संघबाट हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए ।

उनले आफ्नो सचिव स्थानीय सरकारले नै छान्न पाउनुपर्ने कुरामा आफू सहमत रहेको बताए । उनले संघीय निजामति सेवा ऐन चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले ६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको विकास खर्च करिब ६३ अर्ब रहेको बताए । उनले साधारण खर्च साढे ५ खर्ब भन्दा बढी भएको र झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिएर साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

मन्त्री जोशीले तीन तहकै सरकार मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले देशमा एक खालको निराशा कायम रहेको बताए ।

यस्तो छ मन्त्री जोशीको भनाइः

अब अहिले हामीले तपाईहरुलाई धेरै कुराको निर्देशन दिने अवस्था किन छैन भने हामी आफैँ संघीय सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । तल प्रदेश सरकारलाई केही भनौँ, वा स्थानीय सरकारलाई केही भनौँ भने हामी आफैँले पनि जुन गतिमा, स्पिडमा काम गर्नुपर्दथ्यो, अहिले तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने चाहे प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भन्नुस्, उहाँहरुमा धेरै जसो अफ्ठ्यारा छन् । बुझेका छौँ हामीले । अहिले पनि ७५३ वट स्थानीय सरकारमा कामको अवस्था हेर्ने हो भने त्यहाँका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु सबैलाई त्यो मन्त्रालय धाउने, कर्मचारी कसलाई लिने, कसरी ल्याउने, के गर्ने यसमै बढी समय पनि बित्दो रहेछ ।

महानगरमा अहिले हाम्रो कार्यकारी प्रमुख पठाएका छौँ । उपमहानगरमा निमित्तको भरमा चलेको छ । नगरपाकिलामा धेरैमा छैन । गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला । स्थानीय सरकार हो भने प्रशासकीय अधिकृत त उहाँहरुलाई नै छान्न दिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । सरकार भन्ने हो सरकारले आफ्नो सचिव छान्न के अफ्ठ्यारो भन्या ।

जसलाई हामीले अहिले प्रशासकीय अधिकृत भन्छौँ, वास्तवमा उ सरकार हो भने, की संविधानले स्वीकार गरेको छ, भने हामीले किन अविश्वास गरेका छौँ । केही बिगारी हाल्छ की ? प्रशासकीय अधिकृत हामीले पठाएनौँ भने तल कतै बिग्रिहाल्ने हो की ? भत्किहाल्ने हो की ? धेरैजसो बिगारिदिने हो की भन्ने छ । त्यो किन गरेको हो, म यसबारेमा छलफल चलाउन तयार छु ।

अहिलेको विधेयकले झनै १० वर्षसम्म अझै सक्नुहुन्न भन्ने परिकल्पना गरेको जस्तो लाग्छ, त्यो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । संघीय निजामति सेवा ऐनमा केके छन् व्यवस्था त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो पास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

६ महिनाको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा सरकारले झन्डै झन्डै विकास खर्च ६३ अर्बको हाराहारीमा गरेको छ होला, साधारण खर्च साढे ५ खर्ब भन्दा बढी भएको छ । त्यसमा पनि एक खर्ब, झन्डै डेढ खर्बको हाराहारीमा हामीले ऋण सापट लिएर यो साधारण खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।