प्रधानमन्त्रीबाटै अर्को अस्थिरताको सूत्रपात, एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो घात

च्याँखे राख्नेको दाउ हुन्न । दाउवाला जसकोमा पनि राख्न पाइन्छ । त्यसैले कहिलेकाहीँ च्याखे थाप्नेले खालमा बस्नेलाई समेत ‘टुस’ बनाइदिन्छ ।

अहिले त्यस्तै भएको छ । खालमा बस्नुपर्ने कांग्रेस र एमालेलाई ३२ सीटे माओवादी केन्द्रको च्याँखे दाउले हत्तुहैरान पारेको छ । ऊ कहिले कांग्रेसतिर च्याँखे थाप्छ, कहिले एमालेतिर । अनि, दुबै दल नैतिक रुपमा ‘टुस’ उन्मुख छन् । तिनलाई माओवादी प्रयोग गरेर सत्ता हत्याएर एक-अर्कालाई देखाउनु छ । तर, खासमा माओवादीले उनीहरुलाई मजासँग प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यहाँ म कांग्रेस र एमालेको ‘टुस’ उन्मुख होइन, प्रचण्डको ‘पतित’ पक्षको दुई वटा सन्दर्भको संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु ।

एकः इमानमा पतित, सत्तामा लिप्त

अघिल्लो पुस १० गते बालकोटको बार्दलीमा झुल्किएका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको काखैमा पिसाब फेरिदिए । आफ्नो पार्टीले नपाउने राष्ट्रपतिका लागि एमालेसँगको सहमति तोडेर कांग्रेससँग लहसिए । अहिले उनी कांग्रेसको काख दोस्रो पटक भिजाउँदैछन् । अघिल्लो पुसमै चुनावी गठबन्धन बिर्सिएर एक थान प्रधानमन्त्रीका लागि एमालेसँग मिल्दै उनले पहिलो पटक कांग्रेसको काखमा पिसाब गरेका थिए ।

रोचक त, कांग्रेस र एमाले नै आफ्नो काखमा प्रचण्डलाई मुताउने प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रचण्ड सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ । उनका लागि आफू, पार्टी, जनता र देशभन्दा प्यारो छ सत्ता । नहुँदो हो त मतादेशअनुसार ठूलो दल कांग्रेसले पाउने सत्ता नेतृत्वको अवसरमा छिर्के मार्ने थिएनन् । मारिहाले पनि वचनअनुसार एमालेसँग सत्तायात्रा निरन्तर राख्न सक्थे । तर, उनले राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ताकै लागि सहयात्री बदलेर राजनीतिक बेइमानीको बाटो रोजे ।

एमालेलाई विश्वासमा लिँदा प्रचण्डलाई फाइदै फाइदा छ । पहिलो- सत्तायात्रा लम्बिनेछ । गठबन्धनबाट पाउनेभन्दा निकै लामो समय उनले सत्ताभोग गर्न पाउनेछन् । दोस्रो- २०८४ सालको चुनावमा एमालेसँग सहकार्यको अवसरले पनि पर्खिनेछ ।

गठबन्धनमा भएको भनिएको सहमतिअनुसार प्रचण्डले २०८१ सालको पुसमा माधवकुमार नेपाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, उनी आफ्नो सत्तायात्रा पाँचै वर्ष धकेल्ने योजनामा छन् । त्यो योजना साकार पार्न उनले शेरबहादुर देउवालाई धोका दिनुपर्थ्यो र केपी ओलीलाई छाँद हाल्नुपर्थ्यो । यो उनका लागि कुनै मुसिबतको कुरा थिएन ।

एमालेलाई विश्वासमा लिँदा प्रचण्डलाई फाइदै फाइदा छ । पहिलो- सत्तायात्रा लम्बिनेछ । गठबन्धनबाट पाउनेभन्दा निकै लामो समय उनले सत्ताभोग गर्न पाउनेछन् । दोस्रो- २०८४ सालको चुनावमा एमालेसँग सहकार्यको अवसरले पनि पर्खिनेछ ।

कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा अबको दश महिनापछि प्रचण्डले पाउने केही थियो ? थिएन । अझ कांग्रेसले महासमिति बैठकबाटै चुनावी सहकार्यको ढोकासमेत बन्द गरिदियो । २०८४ सालको चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा आउने परिणामको पूर्वआंकलनले नै प्रचण्ड आत्तिएका छन् । यसले उनलाई थप बेइमान बनाउँदैछ ।

प्रधानमन्त्री गुम्ने, संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व नहुने र २०८४ को चुनावमा सहकार्य पनि नहुने भएपछि प्रचण्ड किन कांग्रेससँग टाँसिइरहन्थे ? आफूले केही नपाउने भएपछि कोही किन बेइमान नहोस् ? अझ प्रचण्ड !

त्यसैले यतिबेला कांग्रेसलाई धोका दिएर फेरि एक पटक एमालेसँग घाँटी जोड्न पुगेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशीमा आफ्ना उम्मेदवारको पराजय, कांग्रेसको महासमिति बैठकका दस्तावेज र निर्णय तथा सरकारप्रतिको असहयोगको बहानाबाजीमा प्रचण्डले कांग्रेसलाई लात हानेर बारीको पाटोमा पुर्‍याइदिए ।

यता केपी ओली पनि सत्ताबाट हुत्तिएदेखि पानीविनाको माछो झैं छट्पटाइरहेका थिए । पाँचै वर्ष सत्ता बाहिर बस्नुभन्दा उनले बीचका सबै तिक्तता बिर्सिएर भए पनि प्रचण्डलाई काँध थाप्न पुगेका छन् । २०८४ सालमा माओवादीको साथ लिएर ठूलो दल बनेर फेरि सरकार नेतृत्व गर्ने अभिष्ट पनि छँदैछ ! त्यसैले ओली सात खुन माफ दिएर भए पनि प्रचण्डसँग नजिकिन तयार भए ।

अबका दिनमा पनि ओली ढुक्क भएर बस्न सक्दैनन् । उनले सोचेका होलान्, प्रचण्डको सरकार अब आफ्नो पकडमा हुन्छ । गणितीय हिसाबले हो पनि । तर, प्रचण्डसँग सत्तालिप्सा मात्रै छैन, चतुर्‍याइँ पनि छ । ओलीसँग कुरा बिग्रियो भने फेरि पनि काखमा पिसाब गरेर कांग्रेसतिर लहसिन उनी मानसिक रुपमा अहिल्यै तयार होलान् । प्रचण्डको मोलमोलाइ कांग्रेस र एमाले दुबैतर्फ जारी रहनेछ । यो एकप्रकारले राजनीतिक वेश्यावृत्ति हो

सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलसँगै देश फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिएको छ । यो अस्थिरताको सूत्रपात प्रधानमन्त्रीबाटै हुनु अझ दुःखद हो । केन्द्रमा उत्पन्न हलचलले प्रदेश सरकारहरु पनि हल्लिनेछन् । सबै प्रदेशमा फेरि सत्ताको खेलकुद सुरु हुनेछ । प्रदेशहरुको काम नै सरकार बनाउने र गिराउनेभन्दा अरु भएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलसँगै देश फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा धकेलिएको छ । यो अस्थिरताको सूत्रपात प्रधानमन्त्रीबाटै हुनु अझ दुःखद हो । केन्द्रमा उत्पन्न हलचलले प्रदेश सरकारहरु पनि हल्लिनेछन् । सबै प्रदेशमा फेरि सत्ताको खेलकुद सुरु हुनेछ । प्रदेशहरुको काम नै सरकार बनाउने र गिराउनेभन्दा अरु भएको छैन ।

यहाँनेर प्रचण्डलाई नजिकबाट चिनेका पूर्वसहकर्मी र हालका कटु आलोचक मुमाराम खनालको भनाइ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

खनालले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेखेका छन्ः

‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गराउन र निर्वाचनअघि कुनै गठबन्धन नगर्ने महासमितिको निर्णयसमेत उल्ट्याउन कांग्रेसलाई अनुचित र अनैतिक दबाब दिने अस्त्रको रुपमा पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदको नाङ्गो मोलमोलाइ गर्दैछन् । आफ्नो दलमात्र होइन, यिनले सबै दललाई ‘दलाल’ बनाएर सक्ने भए ।’

दुईः सुशासनको मुद्दा, व्यवहार चाहिँ भद्दा

‘सुशासनका लागि वर्तमान सरकार इतिहासकै सफल छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक दोहोर्‍याउने गर्छन् । उनले सरकारको काम गर्ने शैली देखेर भ्रष्टाचारी र दलालहरू आत्तिएको र गठबन्धनलाई कमजोर बनाएर सरकार ढाल्न सकिन्छ कि भनेर लागिपरेको पनि बताउँदै आएका छन् ।

सुरुवाती चरणमा राज्य संयन्त्रका नियमित काममा सुशासनको पक्षधर र भ्रष्टाचारविरोधी भनेर सरकारले जस नपाएको पनि होइन । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाण र एमालेका टोपबहादुर रायमाझीको पक्राउ प्रचण्ड सरकारको साहसिक कदम थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा ‘भाउजू’ हरु पोलिन थालेपछि सरकारको साहस धर्मरायो । पोलिएकासँग बयान लिनु त कता हो कता बयान लिनुपर्ने अनुसन्धान अधिकृतमाथि नै पजनी भयो । सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर महराले बयान दिनुबाहेक अभियोग खेप्नु परेन ।

प्रचण्डकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत टेरामक्स प्रकरणको छानबिनका क्रममा छन् । बयान लिएको अख्तियारले अभियोग लगाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

सरकारले एनसेल खरिद-बिक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अखिल क्रान्तिकारीकै महासचिव दीपेश पुन नक्कली भुटानी शरणार्थी र अवैध सुन तस्करी हुँदै सहकारी ठगीमा समेत मुछिएका छन् ।

छानबिन आयोगले बालकुमारी घटनाका मुख्य कारक किटान गरेका प्रकाश ज्वाला अझै मन्त्री छन् । लुम्बिनीस्थित रामग्राग क्षेत्रको जग्गा ९९ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णयका कारण संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँती विवादित भए/छन् । रामग्रामको जग्गा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेशको कम्पनी ‘द प्रमिस्ट ल्याण्ड’ लाई दिइएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि तत्काललाई यो काम रोकिएको छ ।

टेरामक्स प्रकरणमै मुछिएका र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसँग सन्दिग्ध आर्थिक कारोबार गरेको प्रमाण छताछुल्ल हुँदा पनि वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिवमै विराजमान रही नियमित कामकाज गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका तथा नागरिकको ज्यान लिन भूमिका खेलेका मन्त्री र सचिवलाई काखी च्यापेर प्रधानमन्त्री ‘सुशासनका लागि वर्तमान सरकार इतिहासकै सफल’ दाबी कसरी गर्न सक्छन् ?

सरकारले एनसेल खरिद-बिक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध व्यक्ति हत्याको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अखिल क्रान्तिकारीकै महासचिव दीपेश पुन नक्कली भुटानी शरणार्थी र अवैध सुन तस्करी हुँदै सहकारी ठगीमा समेत मुछिएका छन् । तर, सरकार पञ्चा र दीपेशहरुका लागि दाहिना छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीको अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि पूर्वसर्त मानिने पारदर्शितामा दाहाल नेतृत्वको सरकार गैरजिम्मेवार रहेको यसले देखाउँछ ।

सुशासनको पक्ष र भ्रष्टाचारविरुद्ध सिन्को नभाँचे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्लज्ज जस लिन भने जे पनि गर्छन् भन्ने प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हेर्न फागुन ४ गतेतिर फर्किनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘एक्स’ ह्यान्डलबाट फागुन ४ गते दिउँसो ‘भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा प्रचण्ड कदम’ भन्ने पोस्ट भयो । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १३६ रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले फागुन ३ मा गरेको फैसलाबारे प्रकाशित समाचारको तस्वीरसहित गरिएको पोस्टले अदालतको फैसला प्रधानमन्त्री दाहालको पहलमा भएको सन्देश दिन्थ्यो । अर्थात् विशेष अदालतले गरेको फैसलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जस लिन खोजेका थिए । जबकि विशेष अदालतको फैसला आउँदा प्रधानमन्त्री रहनुबाहेक सो मुद्दासँग प्रचण्डको कुनै साइनो थिएन/छैन ।

निरन्तरको सत्ता केन्द्रित स्वार्थ र सुशासनविरुद्धका हर्कतका यी केही तथ्यले प्रस्ट्याउँछ, प्रचण्डमा सत्ताको प्रचण्ड लालसा छ । र, त्यसका लागि उनी जुनसुकै त्याग गर्न अर्थात् आफ्ना प्रधान मुद्दासमेत बिसाउन तयार हुन्छन् । तब न उनको परिचय छ- कठोरमा कठोर, लचकमा लचक नेता !