पीडित पीडकसँग मिल्न तयार नभएको अवस्थामा अदालत जाने ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ : महेश बर्तौला

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएमा कुन प्रक्रियाबाट सो मुद्दा अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुका बीचमा मत बाँडिएको छ ।

केही सांसदहरुले स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थमा पीडितले अदालतमा उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केही सांसदहरुले त्यसरी पुनः अदालतमा जान थाले संक्रमणकालिन न्यायको मर्म विपरित हुने धारणा राखेका छन् ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले पीडित पीडकसँग मिल्न तयार नभएको अवस्थामा अदालत जाने ढोका खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । उनले पीडित अदालत जाने बाटो खुला गर्दा नै कानून पीडितमैत्री हुने बताए ।

यदि अभियोजनको प्रक्रियामा जान सरकार तयार नभए ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सकिने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा उनले जोड द्एि । त्यस्तै घटी सजायको सम्बन्धमा पनि एक तिहाईसम्म घटि सजाय गर्न सकिने धारणा उनले राखे ।

यस्तो छ बर्तौलाको भनाइः

मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्यौँ । तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भन्यौँ । यदी पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिन चाहेन भने के गर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न छ । त्यो प्रश्नको निरुपण यो कानूनले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

निरुपण नगर्ने हो भने त्यसले अर्को जटिलतातर्फ लानसक्छ । पीडितले स्वतन्त्र सहमति नदिएको अवस्थामा प्रोसेड्युसनमा जाने व्यवस्था गरौँ । पीडकसँग कुनैपनि हालतमा मिल्न तयार छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पीडितले आफ्नो न्याय पाउने अधिकारको लागि अदालत जाने ढोका खुला गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था राखेर जाँदा पीडितमैत्री हुन्छ ।

यदि सरकारलाई अभियोजनकै माध्यमबाट जाने होइन भन्ने हो भनेपनि एउटा व्यवस्था गरौँ, स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्थामा पीडितले न्यायको लागि यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जान सकिन्छ भन्ने ठाउँ त राखिदिउँ न त ।

घटी सजाय कति हो सरकारी वकिलले किटानी गरेर लिएर जाने भन्ने कुराको एउटा सिमा तय गरौँ । २५ प्रतिशतसम्म घटि सजाय गरेर जान पाउने प्रचलित कानूनमै व्यवस्था छ भन्ने आधारमा एक तिहाई ३३ प्रतिशत सम्म घटी सजाय गरौँ ।