संसदीय समितिबाट पारित भएन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुबीच रहेका असहमतिका चार बुँदामध्ये दुइटामा मात्रै सहमति जुटेको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरुका बीचमा चार वटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनसहितको छलफल गर्न आइतबार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुइटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो ।

विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति भएको थिएन ।

त्यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

आइतबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सो मस्यौदामाथि सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखेसँगै दुइटा बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रूर यातनालाई बुझाइने भएको छ । पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुंग्याइएको छ ।

त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिहरुलाई समान रुपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ ।

मन्त्री गुरुङले सो विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापतिसमक्ष समय माग गरेपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन ।

मन्त्रीले समय मागेसँगै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयकसम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने जानकारी गराइन् ।

उनले सेही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने बताइन् । समितिको आगामी बैठक सूचना जारी गरेर बोलाइने समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।