अर्थविद भन्छन्- बजेटको प्राथमिकता उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्ने हुनुपर्छ

काठमाडौं । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरेर राजश्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै जानकारहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । अर्थतन्त्रका जानकारहरुले खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरुले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए । उनीहरुले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिकको धारणामा एक रुपता ल्याउन सुझाव दिए ।

उनीहरुले सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए । बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुुपर्ने बताए ।

उनले सरकार परिवर्तनन भएपनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको बताए । उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे । उनले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन सुझाव दिए ।

उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण गर्नसक्दा पनि केही रकम बचत गर्न सकिने बताए । उनले आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले राजश्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताए ।

यस्तो छ क्षेत्रीको भनाइः

अब मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समग्र राजनीतिक दलको एउटै धारणा ल्याउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपनि त्यो नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिन्छ । परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुनुपर्छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ भने त्यसैको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छौं ।

यसलाई निरन्तरता दिने हो भने सरकारको बजेट फेल हुने अवस्थामा गइरहेका छौं । सधैँभरी वितरणको लागि रकम व्यवस्था गर्ने अवस्था छैन । विदशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रर्याप्त मात्रामा आम्दानी र सरकारको पेन्सन पाएर बसेको छ त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी विपन्न वर्गलाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा राख्नु हुँदैन । त्यसलाई आधा गराउन सकियो भने केही रकम बचत गर्न सकिन्छ । आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दक्षिण एशियाको सबै भन्दा धेरै राजश्व उठाउने मुलुक नेपाल हो । तर राजश्व संकलनमा समस्या आएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ ।

बाहिरबाट दिएको स्रोत साधनमा पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौं । सरकारले हरेक वर्षको गरेर सोधभर्नाको १७ अर्ब २१ करोड २ लाख प्राप्त गरेका छौं जसको २३ अर्ब २८ करोड २० लाख स्रोभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । स्रोत र साधन छैन भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो रकम लिन नसक्नु आन्तरिक कमजोरी हो । विशेष किसिमको कार्यक्रम सहित अघि जान सकियो भने स्रोत साधन पुग्ने ढङ्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा.डा.शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए । उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलिकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसावमा सरकार जान नहुने बताए ।

उनले सरकारले यस्तो भने पनि त्यसले खासै परिर्वतन ल्याउन नसकेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए । उनले विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढे पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको दाबी गरे ।

प्रमुख अधिकारीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसाबले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । उनले पछिल्ला समय मौसम अनुसारका प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.४ प्रतिशत रहेको बताए । उनले समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाव अर्थतन्त्र करिब ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको बताए । उनले उत्पादन, खानी, विद्युत, ग्यास, निर्माण र होलसेल बिक्री समेत नकारात्मक रहेको उल्लेख गरे ।

उनले धेरै क्षेत्र नकारात्मक रहेको भन्दै लयमा र्फकाउन समय लाग्ने अवस्था देखिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजश्व संकलनमा चुनौती थपिएको सरकारको विश्लेषणमा पनि प्रश्न उठाए । प्रमुख अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण नभएर अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताकै कारण र राजश्व संकलन चुनौती रहेको बताए ।

यस्तो छ अधिकारीको भनाइः

सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण भइरहेको छ । प्रक्रियागत सरलिकरण भएको छ । निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार गइरहेको छ।

त्यसले खासै परिवर्तन ल्याएको छैन । भरपर्दा आधारहरु सिर्जना गर्न पाइन्छ । अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या राम्रोसँग केलाउन पाइयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यस्ता आधारहरु सिर्जना गरेको पाइँदैन ।

विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढेको छ । तर अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छैन । त्यो विषयमा पनि सरकारको प्राथमिकता राखेको भए हुने थियो । आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसावले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सिजनल प्रभावलाई पनि समावेश गर्ने हो भने माइनस १.४ प्रतिशत छ । सरकारले अर्थतन्त्रमा कहाँ चुनौती छ भनेर विश्लेषण गरेको भए बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि त्यही तरिकाको आउने थियो । समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाब अर्थतन्त्र करिव ३७ प्रतिशत नकारात्मक छ ।

उत्पादन, खानी, विद्युत, ग्यास, निर्माण र होलसेल बिक्रीमा समेत नकारात्मक रहेको छ । यति धेरै क्षेत्र नकारात्मक रुपमा रहँदा लयमा र्फकाउन ग्राह्रो छ । यसलाई सरकारले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको भए त्यही अनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकता आउने थियो ।

अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजश्व संकलनमा चुनौति थपिएको सरकारको विश्लेषण छ तर त्यस्तो होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताकै कारण र राजश्व संकलनको तीन वर्ष अगाडिको अवस्थामा भएको कारणले हो । तर खर्चको हिसावले बढेको छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सरकारले राजश्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनउत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए । उनले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशील भन्दा पनि अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए ।

उनले यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको बताए । उनले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरु बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनःनिर्माणको काममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार परिरहेको बताए ।

उनले सरकारको राजश्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताए । डा.पौडेलले सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजश्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको बताए । उनले सन् २०११ र ०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा अहिले २४ खर्ब पुगेको बताए ।

यस्तो छ पौडेलको भनाइः

सरकारको सार्वजनिक ऋण बढी रहेको छ । सन् २०११ र ०१२मा ५ खर्ब २३ अर्ब थियो । अहिले २४ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण डलरको मूल्य बढेको हुनाले पनि वृद्धि हुँदै गएको हो ।

विगतका सार्वजनिक ऋणको ८० प्रतिशत विदेशी ऋण थियो । भूकम्पमा धेरै खर्च भयो । सरकारले भूकम्पको सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुख्य भूकम्प भिसेन थापाको पालामा सरकारले खर्च गरेन ।

१९९० सालमा आएको भुकम्पमा पनि सरकारले थोरै ऋण दिएको थियो । ३० हजारले सरकारको ऋण तिरे । धनीहरुको घर बनाउने रकम सरकारले तिर्नुपर्छ भन्ने ऐन कतै छैन । २०४५ सालको भूकम्पमा पनि साना ऋणहरु ५६ सालमा मिनाह भएको थियो । तर २०७२को भुकम्पमा एउटा घरलाई पनि पाँच टुक्रामा बाडेर रकम दियौं ।

सरकारले अनत्पादन क्षेत्रका अर्बांै रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तो खालको खर्चले सार्वजनिक ऋणमा असर परेको छ । राजश्व वृद्धि गर्ने नगर्ने अवस्था नहेरी खर्च बढाएका छौं । पछिल्लो केही वर्षदेखि राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । जुन बेला राज्यले सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो ।

उनले सरकारले राजश्व वृद्धि हुने योजनालाई हरेर मात्रै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए ।