राष्ट्रियसभा चुनावले गठबन्धनभित्र तनाव : माओवादी गरम हुँदा देउवा नरम

काठमाडौं । गठबन्धनमा भएको भद्र सहमति विपरीत माओवादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा कडा रूपमा दाबी प्रस्तुत गरेपछि असन्तुष्टि बढेको छ। माओवादीले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय लिएपछि कांग्रेसलाई झस्का परेको हो।

गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुबीच राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलालाई ल्याउने सहमति बनेको थियो। तर, कांग्रेसको धोकाले कोशीमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा माओवादीको उम्मेदवार पराजित भएपछि माओवादीले भद्र सहमति तोड्न उद्त भएको छ।

कांग्रेस र माओवादीबीच दुरी बढिरहेको बेलामा दुवै पार्टीका नेताहरूको एउटै रेडिमेट जवाफ छ( राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई लिएर गठबन्धन टुट्दैन।

तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचनले जुटाएको गठबन्धन फागुन २९ गते हुने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनमा पुग्दा टुट्न सक्ने विश्लेषण चर्चा हुन थालेको छ।

राष्ट्रियसभामा कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ भनेको भए पनि अहिले वातावरण परिवर्तन भएको प्रचण्डको तर्क छ। बिहीबार चितवन पुगेर भनेका थिए, यो विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन। छलफल चलेको छ। औपचारीकरुपमा लिखित निर्णय भएको छैन।

कोशीमा माओवादीको उम्मेदवार पराजित हुने स्थिति कांग्रेसका कारण भएको भन्दै उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आक्रोशित भएको उनको भनाइ थियो। माओवादीभित्र पनि प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि संवैधानिक पदमा शून्य हुने भएकाले नछाड्न प्रचण्डमाथि चर्को दबाब छ। त्यसो माओवादी कांग्रेसको महासमितिको बैठकबाट पारित गरेको दस्ताबेजबाट पनि बिच्किएको छ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष ठूलो दलको हैसियतले माओवादीले कुनै हालतमा नछाड्ने सचिव सचिव चक्रप्रकाश खनालले बताए।

उनले भने, ‘स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेको छ। राष्ट्रियसभामा कांग्रेसकै हुन्छ भन्ने सहमति पनि भएको छैन नि। ठूलो दलको नाताले पनि त्यो स्वभाविक हुन्छ। हामीले उम्मेदवारबारे अहिले टुंग्याएका छैनौँ। कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटोस् भन्ने अभिप्रायले पनि यो निर्णय गरेका होइनौँ। यही विषयलाई लिएर गठबन्धन टुट्नुपर्ने पनि कुनै कारण छैन।’

नेता खनालले अहिले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको भए पनि उम्मेदवारबारे कुनै निर्णय नभएको बताए। तर, माओवादीमा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको नाममा सहमति बन्ने सम्भावना धेरै रहेको बताइन्छ। अर्यालबाहेक नारायण दाहालको नाम पनि चर्चा छ। उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका भाइ हुन्।

अर्का एक नेताले कांग्रेसले सत्ता साझेदार हुनसक्छ तर चुनावमा गठबन्धन हुँदैन, यो उपलब्धिको जनयुद्धको कुनै भूमिका छैन भन्ने नीति पास गरेपछि पार्टीभित्र कांग्रेससँगको सहकार्य सोच्नुपर्ने दबाब बढेको स्वीकारे।

ती नेताले थपे, ‘महासमितिको बैठकबाट भएको निर्णय सच्याइँदैन भने हामी स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्ने कुरामा गठबन्धन बाधक हुँदैन। गठबन्धन हामीलाई मात्रै आवश्यक होइन। जति ठूलो दल भए पनि अर्को दलको भूमिकामा भर पर्ने हो। अहिले हामी दुई दलको मात्रै गठबन्धनमा छैनौँ। सबै दलहरूको वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकतामा भर पर्ने भएकाले यो कसैप्रति बाध्य हुने कुरा छैन।’

उनले माओवादीले उम्मेदवारी दिने निर्णयबाट ब्याक नहुने जिकिर गरे।

‘हामी उम्मेदवार उठाउने मात्रै होइन जिताउने गरी लाग्छौँ नै। के गरेर जिताउन सकिन्छ त्यो गर्ने हो। पार्टी बैठकमा पनि उहाँहरू सहमति हुनुभएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो’ ती नेता थप्छन्, ‘तर, अध्यक्षज्यूले तत्काल विकल्प खोज्ने होइन। यो गठबन्धन पनि गइरहन्छ मत मतान्तर पनि रहिरन्छ अहिले जसरी कांग्रेसमा देखिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो।’

कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, जसपाबाट उपराष्ट्रपति, माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट भएपछि प्रचण्डले सत्ता हस्तान्तरण गर्न सहमति अनुसार अब करिब १० महिना मात्रै भएकाले माओवादीले कांग्रेससँग अडान कसेको हो।

त्यसो त माओवादीको राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने पार्टीबाट निर्णय लिनु स्वभाविक भएको कांग्रेस सहमहामन्त्री सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘अब गठबन्धनको शीर्ष नेताहरू बसेर सम्झौता अनुसार निष्कर्ष निस्कन्छ। गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्छ। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षकै विषयमा गठबन्धनमा समस्या आउँदैन। जो उम्मेदवार भए पनि गठबन्धनको साझा हुन्छ। बाहिर हल्ला भएजस्तो गठबन्धनमा त्यस्तो धेरै समस्या छैन। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा दलहरुबीच चल्नु स्वभाविक हो। गठबन्धनबाट जाँदा पनि सबैले आआफ्नो अनुभव सबैले गरेकै छन्। पछिल्लो घटनाक्रमको विषयमा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफलमा आउँछन्।’

माओवादीले अडान नछाडे कांग्रेस ब्याक हुने सम्भावना कति छ ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘कांग्रेस ब्याक हुने भन्दा पनि नेतृत्वहरूका बीचमा जुन खालको सहमति भएको छ। सिटौलाजीलाई ल्याउने उहाँहरुबीचको सहमतिमै भएको हो। अहिलेको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नसक्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ।’

तर, माओवादीका सचिव दिनानाथ शर्मा कांग्रेसबाट पटक पटक धोका भएको कारणले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको अडान छाड्नुहुन्न भन्ने सबै नेताहरूको अडान रहेको बताए।

उनले भने, ‘नेताहरूको दबाबपछि अध्यक्षले पनि सहमति भएको छैन भन्नुभएको छ। त्यसो त भएको सहमतिमा पनि कांग्रेसबाट हामीले विगतमा धोका खाने गरेका छौँ । त्यसैले हामीले नछाड्ने अडान लिएका हौँ।’

यो विषयले गठबन्धनमा नभत्कने उनले जिकिर गरे।

माओवादीको निर्णयपछि देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिसकेको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ‘छलफलमा सभापतिले पहिला सहमति भइसकेको हो। अहिले आशंका उठिरहेका छन्। त्यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ।’

उनले माओवादी र कांग्रेसको दाबी अन्तिम नभएकाले अब गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले थपे, ‘अहिले माओवादी र कांग्रेसले एक्ला एक्लै गरेको निर्णयले गठबन्धनमा प्रभाव पार्दैन। अब गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। कांग्रेसले पनि आफ्नो उम्मेदवार उठाउन प्रयत्न गर्ने र उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ । तर, गठबन्धनको साझा उम्मेदवार नै हुन्छ।’

राष्ट्रियसभाको अध्यक्षका कारणले गठबन्धन नै फेरिने तहमा नपुग्ने उनले दाबी गरे। राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा माओवादीसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा मुखमा आउन लागेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी फुत्कन सक्ने देउवाको बुझाइ छ। त्यसैले दलका नेताहरूले दबाब नछाडे पनि देउवाले आफ्नै हुन्छ भन्ने सकेका छैनन्। प्रचण्डले निरन्तर दबाब दिएपछि अहिले देउवा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न समेत राजी नभएका छन्।

गठबन्धनभित्रै रहेर राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेस र माओवादी अडान दाबी गरिरहे नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा निर्णायक हुनेछ। यद्यपि, प्रचण्डले समाजवादी मोर्चाको निर्णय भन्दै कांग्रेसलाई दबाब राख्न सक्ने बुझिएको छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा माओवादीबाट १८, कांग्रेसबाट १६, एमालेबाट १०, एकीकृत समाजवादीबाट ८, जसपाबाट ३, लोसपाबाट १ र जनमोर्चाबाट १, वामदेव गौतम (स्वतन्त्र) र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १ जना मनोनीत हुन बाँकी छ। त्यसमा यसअघि नै जनमोर्चाको उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललाई ल्याउने सहमति बनिसकेको छ।

प्रचण्डले चाहे गठबन्धनभित्रै कांग्रेसबाहेक समाजवादी मोर्चाको नामबाट माओवादीको पक्षमा बहुमत पुर्याउन सक्ने अंकगणित छ। तर, कांग्रेस र माओवादीबीच दूरी बढिरहेको बेलामा एमालेले पनि ढोक्सा थाप्न सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

कांग्रेस र माओवादीबीच दुरी बढिरहेको बेलामा पछिल्लो समय प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको बाक्लो भेटले थप मलजल गरेको छ। एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरू वामपन्थी शक्तिलाई जुटाउनुपर्ने भन्दै सक्रिय पनि छन्।

त्यसलाई थप बल ओलीले भरतपुर महानर प्रमुख रेणु दाहालको निमन्त्रणलाई स्वीकारेर भरतपुर भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनाले पनि गर्छ। ओली भरतपुर जानुअघि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा को सरकारमा हुन्छ को हुँदैन ङ भन्ने भन्न सकिने अवस्था नभएको बताएका थिए।

ओलीको भनाइ थियो, ‘नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा को सरकारमा हुन्छ को हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन। यहाँ संसदमा पनि नभएको पार्टी पनि नभएको एउटा सिट पनि नभएको मान्छे असार १५ गते प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर पनि हिँडेको छ। संविधानमा कुनै त्यस्तो व्यवस्था छैन । कानूनमा व्यवस्था छैन। के सपना देख्छ कुन मान्छेले भन्न सकिँदैन।’

तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनबारे आफूहरूले अहिलेसम्म कुनै तयारी नगरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए।

उनले भने, ‘गठबन्धन एकीकृत भएर आयो भने उहाँहरूको बहुमत छ। पछिल्लो समयमा माओवादीले अध्यक्षमा आफ्नो दाबी गरेको छ। तर, हामीले केही प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ गरेको हो कि भन्ने हामीले बुझेका छौँ। अब इलाम र बझाङमा उपनिर्वाचन पनि हुँदै छ। त्यो चुनावसहितलाई माओवादीले डिल गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ तर राम्रो तस्बिर आइसकेको छैन।’

एमाले कार्ड अहिले माओवादीले कांग्रेसलाई तर्साउन मात्रै गरिएको जस्तो देखिएको टिप्पणी गरे।

नेता गौतमले थपे, ‘यो सरकार ढाल्ने र राष्ट्रियसभाको अध्यक्षको विषयमा हामीले कुनै आधिकारिक निर्णय गरेका छैनौँ। माओवादीले नयाँ ट्याक्टिस गरिरहेको छ कांग्रेसले अप्ठ्यारो पारेको बेलामा समाजवादी मोर्चा र वामपन्थी एकता भनेर एमाले देखाइदिने र कांग्रेसलाई तर्साउन मात्रै खोजेको जस्तो देखिन्छ।’