लुम्बिनीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनबारे मुख्यमन्त्रीसँग सांसद र मन्त्रीपछि सभामुखले मागे जवाफ

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको विवाद छताछुल्ल हुन थालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट माओवादीका मन्त्री, सांसदमात्रै होइन, माओवादीबाट सभामुख भएका तुलाराम घर्तीले समेत मुख्यमन्त्रीको कडा आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री चौधरीसँग जवाफ मागेका छन् ।

पहिले सहमति भएबमोजिम माओवादीलाई मन्त्री नदिएको, विषयगत समितिको सभापति टुंग्याउन नसकेको आलोचना गर्दै आएका माओवादी सांसदले पछिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीले सरकार सञ्चालनका विषयमा सरोकार राख्न नै छाडेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

माओवादीले मुख्यमन्त्रीको विरोध गर्न थालेपछि फागुन अन्तिम साता लुम्बिनीमा गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनसमेत प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा फागुन २८ र २९ गते लोरेट्स एण्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन हुँदैछ ।

सभामुख घर्तीले सदनलाई उक्त सम्मेलनबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको यो कार्यक्रममा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चतालाई कतैबाट पनि आँच नआउने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने औंल्याएका छन् ।

यस्तो महत्वपूर्ण विषय प्रदेश संसदले सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउनुपर्ने अवस्थाप्रति सभामुख घर्तीले असन्तुष्टि जनाए ।

सम्मेलनमा सहभागी हुने नोबेल पुरस्कार विजेताहरुको नामावली सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइएको, सम्मेलनमा को को आउँदैछन् भन्ने विषय प्रदेशसभालाई पर्याप्त जानकारी नगराइएको र एकैचोटी मिडियाबाट थाहा पाउनुपरेको गुनासो गर्दै उनले कार्यक्रमको नाम अंग्रेजी भाषामा लोरेट्स एण्ड लिडर नै किन राखियो र उद्घाटनको मिति तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले चीनविरुद्ध विद्रोह गरेकै दिनलाई किन रोजियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

शुरुमा शिखर सम्मेलन मार्च १० देखि १२ सम्म अर्थात फागुन २७, २८ र २९ गते गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका थिए । तर, दलाई लामाले विद्रोह गरेको दिनमा कार्यक्रम उद्घाटन हुने जानकारीले छिमेकी देश चीन सशंकित भएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर चासो राखेपछि सम्मेलनको मिति मार्च ११-१२ बनाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

सभामुख घर्तीले प्रदेश सरकारको आयोजना एवं व्यवस्थापनमा हुने भनिएको महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको कार्यक्रमको रणनीतिक महत्व र उपादेयताबारे सामान्यतया सम्पूर्ण नेपालीलाई र विशेषतः लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई प्रष्ट र स्पष्ट जानकारी हुन जरुरी रहेको विषय उठाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले चलाखीपूर्ण तरिकाले साढे ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको यति ठूलो शिखर सम्मेलनमा यसको विषयवस्तु केवल बालबालिका र शान्तिमात्र किन राखियो भन्दै उनले यससँगै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने खालका पर्यटकीय महत्वको र औद्योगिक महत्वको विषय किन राखिएन भन्ने प्रश्न राखेका छन् ।

सभामुख घर्तीले भन्दा पहिले नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक इन्द्रजीत थारु, राप्रपा प्रमुख सचेतक मीना श्रेष्ठ, नेकपा एसकी सांसद भगवती अधिकारीलगायतले पनि यो सम्मेलनबारे मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा केही जानकारी नगराइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरुले आज बस्ने प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म अरु विषयले प्रवेश नपाउने जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री चौधरीको जोडबलमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट पारित भए पनि यो कार्यक्रमका विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरुबाटै गम्भीर प्रश्न र आशंकाहरु निरन्तर आउन थालेपछि यसले आन्तरिक समस्या थपेको प्रष्ट हुने सांसदहरुको भनाइ छ । अहिले सम्मेलन आयोजना पूर्व हुने खर्च र खर्चको पारदर्शिताका विषय प्रश्न उठाएका छन् ।