निषेधाज्ञाले संवैधानिक हक हनन् गरिएको उच्च बारको ठहर, खारेजीको माग

काठमाडौं । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय प्रशासनले निरन्तर निषेधाज्ञा जारी गरेकोप्रति उच्च अदालत बार एशोसिएशनले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडा र सचिव रवीन्द्रकुमार ढुगानाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकूचन र नियन्त्रण गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

एशोसिएसनले नागरिकले आफ्नो विचार र गुनासो वा विरोध प्रकट गर्न सक्ने खुल्ला क्षेत्र रत्नपार्क, खुल्ला मञ्च, बानेश्वर, माइतीघर मण्डला, बालुवाटार र सिंहदरबार परिसर वरपरका क्षेत्रमा भेला हुन, विरोध गर्न र नाराबाजी गर्न गरिएको निषेधले संविधानको मौलिक हक हनन भएको जनाएको छ ।

साथै नागरिकलाई निषेधाज्ञा तोड्न बाध्य बनाउने प्रमुख कारक सरकारका गैर जिम्मवारपूर्ण कामकारवाही असंवैधानिक निर्णय र गतिविधि नै भएको एशोसिएशनको ठहर छ ।

अनन्तकालसम्मका लागि जारी निषेधाज्ञा तत्काल खारेज गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।