एनसेलले तिर्‍यो सबैभन्दा बढी रोयल्टी, एकै आर्थिक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एनसेलले सबैभन्दा बढी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) मा योगदान गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार एनसेलले गत आर्थिक वर्षमा यी दुवै शीर्षकमा २ अर्बभन्दा बढी राजस्व तिरेको हो ।

एनसेलले रोयल्टीअन्तर्गत १ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ र आरटीडीएफबापत ७३ करोड ७५ लाख रूपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । आव २०७८/७९ मा सरकारलाई बुझाएको यस्तो रकममा रोयल्टी १ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी आरटीडीएफमा योगदान ७९ करोड १ लाख थियो ।

प्राधिकरणको प्रावधानअनुसार वर्षेनी पुस मसान्तभित्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार सबै सेवाप्रदायकले अनिवार्य रुपमा वार्षिकरुपमा आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ तिर्नुपर्छ ।

पुस मसान्तसम्ममा ३१ वटा कम्पनीले मात्रै गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को रोयल्टी र आरटीडीएफ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो शुल्क बुझाउनेमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, वर्ल्डलिंक, सुविसुसहित कुल ३१ वटा कम्पनी छन् ।

प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर १२१ वटा कम्पनीहरूले सेवा सञ्चालन गरिहेका छन् र अझै ९० वटाले शुल्क बुझाउन बाँकी छ । शुल्क बुझाउने ३१ कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख तिरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सेवाप्रदायकहरूले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ५० करोड ८९ लाख रूपैयाँ रोयल्टी र आरटीडीएफमा १ अर्ब ७५ करोड २७ लाख गरी रु ५ अर्ब २५ करोड २७ लाख रूपैयाँ बुझाएका थिए । सेवा प्रदायकहरूको आयमा आएको गिरावटसँगै रोयल्टीलगायतका शीर्षकमा राजश्व योगदान वर्षेनी घटिरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोयल्टीबापपत १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी टेलिकमले आरटीडीएफबापतको ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार रूपैयाँ बुझाएको छ ।

टेलिकमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रोयल्टीबापत १ अर्ब ५० करोड रोयल्टी र आरटीडीएफमा ७४ करोड ९९ लाख रूपैयाँ योगदान गरेको थियो । एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवै सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थामा पर्दछन् ।

प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष अहिलेसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १८ लाख रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम उठेको छ । प्राधिकरणका अनुसार ठूला र धेरै राजस्व भएका कम्पनीले जरिवाना लाग्नु अगाडि नै रोयल्टी र आरटीडीएफ तिरिसकेका छन् र अब बाँकी रहेकाहरू साना र थोरै दायित्व भएका कम्पनीहरुले रहेका छन् ।