वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि फर्म भर्न भनिएपछि नेपाल बारको आपत्ति

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले माघ ११ गते वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले २०७६ सालमै वरिष्ठ अधिवक्ताको मापदण्ड बनाए पनि बारले अहिले आएर विरोध जनाएको हो। यसबीचमा एक सय ३३ जनाले आवेदन दिएरै वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि लिएका थिए।

नेपाल बारकी महासचिव अन्जिता खनालले फर्म भर्नुपर्ने व्यवस्थाले न्याय क्षेत्रमा क्रियाशील कानुन व्यवसायीको आत्म सम्मानमा चोट पुगेको बताइन्। ‘ सम्मान त सम्बन्धित क्षेत्रले मूल्याङ्कन गरेर दिने हो नि। फर्म भर्न लगाएर पनि उपाधि दिने कुरा हो र रु’, उनले भनिन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि हाल कानुन व्यवसायीले १५ हजार शुल्क तिरेर फर्म भर्नु पर्ने र ५० वटा फैसलाको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको खनालले बताइन्।

‘कानुन व्यवसायीको अभिलेख बार काउन्सिलदेखि न्याय परिषद्सम्म हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई आवेदन देऊ भन्नै पर्दैन। न्यूनतम योग्यता पुगेका कानुन व्यवसायीहरूमा को बढी योग्य छन् भनेर छुट्याउन न्याय प्रशासनका लागि सामान्य कुरा हो’, उनले भनिन्।