नयाँ प्रकृतिका बैंकिङ कसुरलाई समेत कानूनी रुपमा सम्बोधन गर्न रास्वापा सांसद साहको माग (भिडिओ)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम साहले नयाँ प्रकृतिका बैंकिङ कसुरलाई समेत कानूनी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकको बैकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियो भन्ने प्रस्तावमाथीको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै उनले चेक अनादरको विषय अहिले विकराल समस्याका रुपमा देखिएको र यसको सम्बोधनका लागि सरकारले कानुन ल्याउनु अत्यावश्यक रहे पनि डिजिटल भुक्तानीको कुरालाई कानूनी रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनले भने, ‘बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्ने हो भने समाजमा बैङ्किङ कसूर सम्बन्धमा पछिल्लो समय देखिएका नयाँ प्रकृतिका कसुरलाई समेत समेट्नु उचित देखिन्छ । अन्यथा हामी समाजले कम प्रयोग गर्दै गएको कागजी कारोबारलाई समेट्न कानुन संशोधन गर्दै जान्छौं तर समाजमा प्रयोग बढ्दो आएको कानुन रहित कारोबारलाई बिर्सदै जान्छौं जसले हामीलाई अझै पछाडि नै राख्छ र अपराधीहरुलाई अगाडी राख्छ। यसतर्फसमेत सरकारको ध्यान जाओस् ।’

‘आजको संसार पेपरलेस भुक्तानीतिर उन्मुख रहेको, सरकारले नै ‘पेपरलेस गर्भननेन्स’को नारा बेलाबखत लगाउने गरेको भए पनि सरकार र कानुन अझै कागज भन्दा माथि उठ्न नसकेको सांसद साहको आरोप छ । उनले थप्दै भने, ‘हामी कहाँ इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ सम्बन्धमा कानुन स्पष्टताको अभावको कारण यस्ता प्रकारका मुद्दा कमजोर देखिन्छन् । हालसम्म मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गतको ठगी, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ जस्ता कानुनमार्फत यस सम्बन्धमा मुद्दा चल्दै आएता पनि प्रत्यक्ष बैङ्कसँग जोडिएको यो कसुर सम्बन्धमा हालको संसोधनले व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ चेक बाउन्सकै लागि मात्र संसोधन ल्याइनु अपूर्ण देखिन्छ ।’