प्रत्येक वडामा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन महासंघको माग

काठमाडौं । दलित महिला महासंघले प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनी व्यवस्था कायमै राख्न माग गरेको छ । महासंघका पदाधिकारीले आइतबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउदैँ यस्तो माग गरेका हुन् ।

वडामा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले मात्रै दलित महिलाको शशक्तिकरणको सुरुवात भएको भन्दै उनीहरुले तत्काल ऐनको त्यो व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्न माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी सबै ऐनलाई एकीकृत कानूनका रुपमा तयार पारेको मस्यौदामा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ठाउँमा दलित वा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व राख्ने उल्लेख छ । यस्तो गर्दा दलित समुदायका महिलालाई हालकै जसरी प्रोत्साहन गरेर राजनीतिक दलले अगाडि नबढाउने महासंघको चिन्ता छ ।

संविधान र कानूननी लडाईं गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अहिले नै कटौती गर्ने बेला भइनसकेको पूर्वसांसदसमेत रहेकी महासंघकी अध्यक्ष विमला विश्वकर्माले बताईन । उनले भनिन्, ‘विगतमा राज्यको कुनै पनि तहमा प्रतिनिधित्व नपाएका दलित महिलाले बाध्यबारी कानूनी व्यवस्था भएका कारण थोरै भए पनि सहभागि हुन पाएका छन् । यही व्यवस्था ल्याउन पनि हामीले लामो संघर्ष गर्नुपरेको छ । अहिले नै कानूनको यस्तो व्यवस्था हटाउने बेला भएको छैन ।’

आफूहरुले सभामुख घिमिरेसमक्ष जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरुले ३३ प्रतिशत उम्मेदवार दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगको मस्यौदामा उल्लेख भएकोमा स्वागत गर्दै त्यसमा पनि १५ प्रतिशत दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि माग राखेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताईन । ुकानूनले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । तर त्यहाँ सबै खस आर्य समुदायका महिलाले मात्रै अवसर पाएका छन्म । महिलाले पाउने आरक्षणमा दलित महिलाको स्थान सुरक्षित हुनुपर्छ ।’

उनले आयोगले षड्यन्त्रपूर्णरुपमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व कटौती गर्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा आपत्ति पनि जनाइन् ।

‘वडाका केही सिट खाली भए भन्ने निहुँमा आयोगले दलित महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अहिले ६७४३ वडामध्ये केही वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेको छैन । आयोगले यसको कारण खोजी गरेन, बरु हटाउनतिर लागेको छ । कारण न नखोचेर बिना अध्ययन अनुसन्धान यत्तिकै हटाउन खोज्नु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ?’