चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका दर्जनौँ सम्झौताले गुणात्मक अर्थ राखेको छ : प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सुचारु र व्यवस्थित गर्ने विषयमा दिएको बताएका छन्।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघको २४ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकाबाट गराउन उत्तरी क्षेत्रमा आएका प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारीका समयमा विभिन्न सहयोगात्मक कार्यहरू गरी आयात–निर्यात अविच्छिन्न रूपमा गर्न सहयोग गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘प्राकृतिक विपत्ति र महामारीका समयमा सडक सञ्जालको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको प्रबन्ध, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ केवल आफ्नो मात्र व्यापार व्यवसायमा सीमित नेपाल सरकारको हरेक क्रियाकलाप रचनात्मक सहयोग समेत पुर्‍याउँदै आएको छ ।’

सरकारले अवलम्बन गरेका नीति निर्देशनहरू, कर, भन्सार तथा व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि सहकार्य र समन्वयात्मक काम बताए।

उनले भने, ‘गत असोजमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा मैले सीमा क्षेत्रको विकास, यहाँका स्थानीय बासिन्दाका समस्या, चीन सरकारको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने सहयोगका साथै नेपाल–चीनको संयुक्त प्रयासबाट यस क्षेत्रको विकासमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गहन छलफल गरेको थिएँ।’

यस ऐतिहासिक भ्रमणका क्रममा चीन सरकारसँग नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवित सामग्रीको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, सन् १९८१ को नेपाल–चीन व्यापार र भुक्तानी सम्झौतालाई मूल्याङ्कन र परिमार्जन गर्न एक संयुक्त प्राविधिक कार्यदल बनाउने विषयमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालय र नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबिच एमओयूमा हस्ताक्षर, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजनाबारे सम्झौता लगायतका दर्जनौँ विषयमा सम्झौता भएका छन्, जसले सीमापार व्यापार प्रवर्धनका क्षेत्रमा समेत गुणात्मक अर्थ राख्दछन् ।

उनले तातोपानी लगायतका उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवातजावात र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको बताए।

उनले थपे, ‘यस क्षेत्रको वस्तुगत आवश्यकताका दृष्टिले ती पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा थप कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा क्षेत्रको विकास र व्यापार प्रवर्धन व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्णतः जानकार र सचेत छु ।’