६ महिनामा ५ हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय कालु वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस तीन गते पक्राउ परे । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१ चैत १७ गतेको फैसलाले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय ठहर भई सजाय कार्यान्वयनको क्रममा कारागार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा थुनामा रहेका थिए ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि भत्किएको कारागारबाट भागी, अन्य थुनुवा–कैदीलाई भगाई फरार रहेका उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) महाराजगंजबाट खटिएको प्रहरीले कास्की विजयपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७४ फागुन नौ गतेको फैसलाले थुनुवा कैदी भागे भगाएको मुद्दामा लामालाई थप नौ वर्ष ६ महिना २० दिन कैद हुने ठहर गरेको थियो ।

यसैगरी लागूऔषध ब्राउनसुगर मुद्दामा संलग्न रही ११ वर्षदेखि फरार रहेका प्रतिवादी स्याङ्जा फेदिखोलाका ३३ वर्षीय विशन गुरूङ गत मंसिर १२ गते पक्राउ परे । अदालतको २०६९ असार १७ गतेको फैसलाले पाँच वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ जरिवाना ठहर भई फरार रहेका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाबाट खटिएको प्रहरीले लुकिछिपी बसेको अवस्थामा फेदिखोलाबाट पक्राउ गरेको हो ।

यसरी अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ पर्नेको संख्या बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै पाँच हजार ३६४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।

उक्त अवधिमा पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई तोकिएको दुई हजार एक सय ३५ वर्ष १० महिना र २६ दिन कैद सजाय कार्यान्वयनमा आएको प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजीपी) भिमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पक्राउ परेकाबाट एक अर्ब १९ करोड ८४ लाख ४९ हजार तीन सय ६१ रूपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।

उक्त राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब तीन सय १३ प्रतिशतले बढी हो । उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशबाट एक हजार ७९७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ९१६ जना, कोशी प्रदेशबाट ८२५ जना, बागमती प्रदेशबाट ५२२ जना, गण्डकी प्रदेशबाट ४४७ जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १०७ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८३ जना र सीआईबीबाट सबैभन्दा कम ५४ जना मात्रै पक्राउ परेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा तीन हजार १५० जना पक्राउ परेका थिए । तथ्याङक विश्लेषण गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ७० प्रतिशत भन्दा बढी फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका प्रहरी प्रवक्ता डीआईजीपी ढकालले बताए ।

यसरी फरार प्रतिवादीको पक्राउ संख्या बढ्नुमा फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रहरीको प्राथमिकता र सक्रियता प्रमुख कारण रहेको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयनको लागि सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालनबाट न्यायिक दण्ड जरिवाना उन्मुक्ति लिने तथा भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ । यसलाई संगठनले नीतिगत प्राथमिकतामा राखी देशभरका प्रहरी कार्यालयलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरिएकोले पक्राउ संख्या पनि बढ्दै गएको छ । फरार प्रतिवादी पक्राउ सम्बन्धि अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन देशभर फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यक्रमसमेत संचालन हुँदै आएका छन् ।’

नेपाल प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रहरीले जनाएको छ । कर्तव्य ज्यान, लागूऔषध, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसूर, ठगी लगायतका विभिन्न मुद्दामा फैसला ठहर भई फरार रहेका प्रतिवादी पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले विशेष अभियान नै संचालन गरी फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य तीव्र बनाएको उसको भनाई छ ।

नेपाल प्रहरीले सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा फैसला कार्यान्वयनको लागि अदालतसँग समन्वय गरी विशष अभियान संचालन गरेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजीपी ढकाले बताए । उनले थप्दै भने, ‘अपराध अनुसन्धान विभागले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन मातहत मुद्दा चल्ने प्रहरी कार्यालयलाई लगत विवरण सफ्टवेयर उपलब्ध गराएको छ । सफ्टवेयर मार्फत कैद, दण्ड जरिवना, सरकारी बिगो असुल उपर गर्न फैसला कार्यान्वयन तर्फको फैसलाको लगत विवरण हेरी काम गर्दा छिटो छरितो र सहज भएको छ ।’

नेपालको संविधान, प्रहरी ऐन, २०१२, प्रहरी नियमावली, २०७१, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानूनले फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यी कानूनको अधिनमा रहेर प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कार्य सम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ ।