प्राधिकरणविरुद्ध यूटीएलको कानूनी चुनौती समाप्त, सरकारलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकमले सरकारविरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्‍यो । युनाइटेडको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च गएको थियो ।

अब आदेशको पूर्णपाठ आएपश्चात यूटीएलले सरकारलाई करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम बुझाएर प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । बक्यौता रकम नबुझाएमा यूटीएलको लाइसेन्स खारेज र कम्पनीको सम्पत्ति टेन्डर प्रक्रियामार्फत लिलाम गर्ने बाटो खुलेको छ । यूटीएलले सरकारलाई २०७४ सालदेखि हालसम्म ६ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आजभन्दा करिब ७ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी अर्थात साविकको प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी अर्थात ब्रोडब्याण्ड सेवा पुर्‍याउन टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डरका लागि २०७४ बैशाख २५ गते दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकमले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त दुई वर्षे करार अवधिमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवा पुर्‍याउने कामको लागत ३ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी ९० करोड रुपैयाँ कबोल गर्ने यूटीएलले टेन्डर पाएको थियो । बाँकी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले व्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अर्थात २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले खर्च गर्ने र ९० करोड रुपैयाँ कम्पनी स्वयं यूटीएलले खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

ब्रोडब्याण्ड निर्माण र सञ्चालनको काम ठेक्का लिएको यूटीएलले ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ कम्पनीमार्फत काम गरी पाउँ भन्दै २०७४ कार्तिक १ गते प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनलाई प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरणको स्वीकृतिपछि यूटीएलले पुनः ‘सब-कन्ट्रयाक्टर’ कम्पनी अर्थात ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’ मार्फत अग्रीम भुक्तानी तथा बैंक ग्यारेन्टीसमेत पाउँ भनी प्राधिकरणलाई अर्को निवेदन दियो । तर, प्राधिकरणले यो माग भने स्वीकार गरेन ।

अग्रीम भुक्तानी तथा बैंक ग्यारेन्टी सम्झौता भएको कम्पनी (यूटीएल)लाई मात्रै दिने अडान प्राधिकरणले लियो । सब-कन्ट्रयाक्टर अर्थात ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई अग्रीम भुक्तानी र बैंक ग्यारेन्टी दिने प्रस्ताव अस्वीकार गरियो । त्यसपछि यूटीएल अग्रीम भुक्तानी र बैंक ग्यारेन्टीका लागि २०७४ चैत २० गते उच्च अदालत पाटन गुहार्न पुगेको थियो । पाटन अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै अग्रीम भुक्तानी दिनुपर्ने र सब-कन्ट्रयाक्टरको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्नुपर्ने आदेश दियो ।

उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पनि पाटन अदालतको आदेशलाई नै सदर गरिदियो । सब-कन्ट्रयाक्टर रहेको टेलिइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडले २०७५ फागुन ७ गते ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी प्राधिकरणबाट पायो । सम्झौताको करार अवधि समाप्त हुनलाग्दा प्राधिकरणले कार्य प्रगति निरीक्षण गर्न मूल्याङ्कन समिति गठन गर्‍यो । २०७५ मंसिर २१ गते मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा कार्य प्रगति शून्य देखिएपछि प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेजीको चेतावनीसहित पत्र पठाएको थियो ।

प्राधिकरणको चेतावनीविरुद्ध यूटीएल र सब-कन्ट्रयाक्टर टेलिइन्फ्रा नेपाल लिमिटेडले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै २०७६ बैशाख २७ गते पहिलो रिट दायर गरेका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशपश्चात २०७६ जेठ १५ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध रिट दायर गर्‍यो । यूटीएलले पनि पुनः त्यसविरुद्ध २०७६ असार ३० गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेको थियो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०७६ बैशाख २९ गते कम्पनीको बैंक जमानत जफत र अवधि थप नगर्नेसमेतको कुनै पनि कार्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त कम्पनीले काम सम्पन्न नगरी करार अवधि समाप्त गरेको थियो । २०७९ माघ १६ गते प्राधिकरणले कम्पनीलाई ‘२०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने र नबुझाएमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने’ भन्दै पत्राचार गर्‍यो । उक्त पत्रलाई अस्वीकार गर्दै कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेको थियो ।

सोही रिटमा बहसपछि २०८० माघ २२ गते सर्वोच्च अदालतले कम्पनीले दायर गरेको रिटलाई खारेज गरेको छ । यसपश्चात प्राधिरकणले बक्यौता असुल्ने बाटो खुलेको छ ।