चैतअघि नै प्रहरी समायोजन हुने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता छ : मुख्यमन्त्री कार्की

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चैतअघि नै प्रदेशले प्रहरी समायोजनको अधिकार पाउने बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरु दिने प्रतिवद्धता गरेको बताए ।

उनले परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री कार्कीले परिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वनय नभएको बताए । उनले प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानून निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने बताए ।

‘कार्यविस्तृतिकरणको बारेमा पुसमा प्रतिवेदन तयार भएछ । हामी कहाँ १२ घण्टा अघि मात्रै पुग्यो । हामीले नै अध्ययन गर्न नपाइकन विस्तृत अध्ययन गर्न नपाइ कसरी विस्तृतिकरणको सुझाव दिनसक्छौँ । त्यसैले सुझाव दिन असमर्थ छाँै भनेर त्यसलाई फागन १५ सम्म म्याद थप भयो । फागुन मसान्तसम्म सझुाव दिने र चैत्र भित्रै तेस्रो बैठक बस्ने सहमति भयो’, उनले भने, ‘त्यो बेलासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिएरै हामी बस्छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । जस्तो प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लागयत केही ऐनहरु संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमै जाने गरी अघि बढ्छाँै भन्नुभएको छ । पहिलो बैठकको निर्णय धेरै कार्यान्वयन भएनन् । त्यसमा हाम्रो प्रश्न रह्यो । अब हाम्रो संघर्ष संसदसँग हो ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघ सरकारले कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनले संघ सरकार सत्तामा मात्रै केन्द्रित भएको आरोप लगाए ।