प्रधानमन्त्रीले भने- हजारौं मिटरब्याजपीडित किसानले न्याय पाएका छन्, लाखौंले न्याय पाउँदैछन्

वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याजपीडित लाखौँ किसानहरूले इतिहासमा पहिलोपटक न्याय पाएको बताएका छन् । बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले कानून निर्माण गरेर मिटरब्याजलाई जघन्य अपराधका रुपमा परिभाषित गरेको स्पष्ट पारे ।

मिटरब्याजपीडितका विषयमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हजारौँ किसानले न्याय पाएका छन्, लाखौँले न्याय पाउँदैछन् । यो कुरा आम जनतालाई राम्रोसँग बुझाउनुस् ।’

कतिपय सन्दर्भमा राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै मिटरब्याजको पक्षमा लागेको भन्ने जनगुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरूले पीडकको पक्षमा होइन, पीडितमैत्री आचरण, व्यवहार र पक्षधरताका साथ न्यायको प्रत्याभूति गराउनुस् ।’

सरकारले लाखौं नागरिकता बिहीन नेपाली युवालाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको स्मरण गरे ।

उनले भने, ‘सबैभन्दा धेरै मधेशका युवाहरू छन् । यो निकै ठूलो काम हो । सङ्घीय सरकारले गरेको यो ऐतिहासिक काम जनतासम्म पु¥याएर राज्यप्रति नागरिकको विश्वास र सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नुस् ।’

उनले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पारे ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताए । माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

स्थानीय सरकार जनताको पहिलो सरकार भएको बताउँदै उनले भने, ‘तपाईंहरूले जस्तो नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ, जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ वा सेवाप्रवाह हुन्छ, सोहीअनुसार राज्यप्रति जनताको धारणा भन्ने हो ।’

जनतामा प्रवाह हुने नकारात्मक भाष्यलाई चिर्न स्थानीय सरकारले मेहेनत गर्नुपर्ने बताउँदै स्थानीय सरकारको काम प्रभावकारी हुँदा आमजनताले सङ्घीय सरकारको आलोचना गर्ने र त्यसबाट सिङ्गो व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ सजग गराए ।

उनले भने, ‘जनतालाई सरल रूपमा बढीभन्दा बढी राम्रो सेवा दिने कुरालाई प्राथमिकता दिनुस् ।’

मधेशका स्थानीय तहहरूमा भ्रष्टाचार र बेरूजु बढी भएको, उपभोक्ता समितिमा आफ्ना नातेदार र आफ्नो पार्टीका मान्छे मात्रै राख्ने गरेको सुनिएको बताउँदै उनले भने, ‘राज्यको प्रचलित नीति र कानूनअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर योग्यलाई नदिई आफ्नालाई दिएको गुनासो आउनुभएन ।’