३४ वर्षदेखि माओवादीमा प्रचण्डको अविच्छिन्न प्राधिकार – प्रस्तावित विधान पनि अध्यक्षको कार्यकालबारे मौन

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले फागुन १ देखि ३ गते काठमाडौंमा विधान अधिवेशन गर्दैछ । पार्टीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि अहिले माओवादी अहिले उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘मस्यौदा विधान-२०८०’ माथिको बहस चलाइरहेको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयसँग माओवादीले प्रस्तावित मस्यौदा विधानलाई तल्लो कमिटीमा छलफलका लागि पठाएको छ । सुझाव र सल्लाहसहित माघ २४ गतेसम्म लिखितरूपमा पठाउन भनेको छ। तल्लो कमिटीबाट आएको सुझावलाई समावेश गरेर विधान अधिवेशनबाट विधानलाई पारित गर्ने माओवादीको तयारी छ ।

प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । उनका अनुसार करिब १३ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अधिवेशनले विधानलाई पारित गर्नेछ ।

सापकोटाले भने, ‘हामी अहिले छलफलमै छ । तल्लो कमिटीमा सुझावको लागि पठाएको छौं । तलबाट सुझाव आइसकेपछि पार्टीको बैठक बसेर टुंग्याउँछौं ।’

उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले पार्टीलाई चुस्त बनाउन सुझाव दिएको छ । अहिले ३८५ केन्द्रीय सदस्य र १९९ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहेको माओवादीमा बढीमा १५१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्ने, केन्द्रीय समितिको बढीमा एक तिहाइ पोलिटब्युरो सदस्य हुने र त्यसमा बढीमा एक तिहाइ स्थायी समिति, पदाधिकारी रहने प्रस्ताव गरेको छ ।

कार्यदलले पार्टीका केन्द्रीय निकायहरूमा भेटरन कम्युनिष्ट मञ्च थप्न सुझाएको छ । प्रस्तावित विधानको मस्यौदाको धारा २१ पार्टी केन्द्रीय समितिलाई वैचारिक, नीतिगत र विगतका अनुभवहरूको संस्थागत निरन्तरताका लागि आवश्यक सल्लाह, सुझाव र कतिपय वैचारिक विषयमा आवश्यक मार्ग निर्देशनका लागि केन्द्रीय समितिले भेटरन कम्युनिष्ट मञ्च गठन गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

भनिएको छ, मञ्चमा विगत कालमा कम्तीमा एक कार्यकाल सल्लाहकार भइ काम गरेका वा केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा दुई कार्यकाल पूरा गरेका अनुभवी, वरिष्ठ र ७० बर्ष उमेर पूरा गरेका ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई पार्टी केन्द्रीय समितिले चयन गर्नेछ । मञ्चको गर्दा केन्द्रीय समिति सदस्यको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म सदस्य रहनेगरी गठन गर्न सक्नेछ ।

मञ्चका सदस्यहरूबाट पार्टी केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष तोक्न प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

केन्द्रीय पदमा २ कार्यकालमात्रै !

०४१ मा नेकपा (मशाल) को केन्द्रीय सदस्य बनेका प्रचण्ड ०४६ मा महामन्त्री बने । ०४८ मा प्रचण्ड एकताकेन्द्रको महामन्त्री हुँदै ०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा-एकता केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पछिको माओवादीको महामन्त्री बने । ०५२ देखि सुरू भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड ०५७ मा अध्यक्ष बने ।

त्यसपछि ०६९ सालमा हेटौंडामा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन, ०७० को विराटनगरमा भएको एकताको महाधिवेशन, ०७८ पुषमा भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट अहिलेसम्म निरन्तर नेतृत्वमा छन् । अहिले प्रचण्डले माओवादीको नेतृत्व गरेको ३४ बर्ष भइसक्यो । प्रचण्डले अहिलेसम्म पार्टी नेतृत्व गरिराख्दा त्यसबेलादेखि नै पदाधिकारी रहेका नेताहरू अहिलेसम्म पनि छन् ।

नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि माओवादीमा आन्तरिक बहस भइरहेपनि प्रचण्डविरुद्ध कसैले बोलिहाल्ने अवस्था नरहेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वदेखि यहाँसम्मको राजनीति उतारचढाव प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएकाले उपलब्धि रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन साथै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेलगायतको अभिभारा उनीबाट मात्रै सम्भव हुने ती नेता बताउँछन् । तर, विधान सम्मेलनमा नेतृत्व हस्तान्तरणको पनि कुरा उठाउने तयारीमा केही नेता लागेका छन् ।

प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय पदमा २ कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने भनिएको छ । तर, अध्यक्षका विषयमा विधान  मौन छ ।

प्रस्तावित विधानको धारा ४१ मा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि दुई कार्यकाल, प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि तीन कार्यकाल, जिल्ला र गाउँ नगरका पदाधिकारी र सदस्यका लागि चार कार्यकाल र वडा पदाधिकारी र सदस्यका लागि पाँच कार्यकाल ।’

केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी दुई कार्यकाल हुने प्रावधान अध्यक्षलाई समेत लागू हुनुपर्ने हाे । तर, याे अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारीका लागि मात्र भएकाे भनेर अर्थ्याउन थालिएकाे छ ।

पार्टी नेतृत्वदेखि तल्लो कमिटीसम्म नेतृत्वमा कति समय बस्ने भन्नेबारे पार्टीभित्र गम्भीर ढंगले छलफल भइरहेको सचिव गणेश शाह बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पदाधिकार र समितिको निर्वाचनबारे गम्भीर ढंगले कुरा पार्टीभित्र कुरा उठरहेको छ । प्रत्यक्ष गर्ने र समिति पदाधिकारी बनाउने भन्नेबारे हो। नेतृत्वको चयनको बारेमा हो ।’
उनले पार्टी कमिटी सानो बनाउने भन्नेमा सबै एकमत रहेपनि सहज नभएको बताए ।

उनले थपे, ‘प्रदेशको अध्यक्षहरू पनि स्वत: पोलिटब्युरो हुने भन्ने पनि प्रस्ताव छ । पदाधिकारीको नेतृत्व कति समय रहनेभन्नेबारे पनि छलफल भएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प वा उत्तराधिकारीको विषयमा कुनै कुरा भएको छैन । तर, एकै व्यक्ति केन्द्रीय पदमा कति वर्षसम्म बस्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

उनले अध्यक्षमा नभई समग्र नेतृत्वमा कति लामो समय बस्ने भन्नेबारे र सरकारमा जाँदा पनि कति पटकसम्म जाने भन्नेबारे छलफलको चरणमा रहेको सुनाए ।

गुटबन्दी गरे कारवाही

माओवादीमा प्रचण्डले निरन्तर नेतृत्व गरिरहेपनि गुटबन्दी बढ्दै गइरहेको छ । प्रचण्डले जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनबीचको शक्ति संघर्ष छल्न देव गुरुङलाई महासचिव बनाएदेखि उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । प्रचण्डले उनीहरूलाई रोक्न नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई भित्र्याउने गृहकार्य अघि बढाएपछि शर्मा र पुन: एकैठाउँमा देखिएका छन् । तर, अझै पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् ।

तर, प्रस्तावित विधानको धारा ५२ (१) मा पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेमा कारवाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

भनिएको छ, पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विधानले गरेको व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरे, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेमा, पार्टीप्रतिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरे, पार्टी समितिको गोपनीयता भङ्ग गरेमा, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र अभियानको विपक्षमा रहेमा वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरे, कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको निर्वाचनमा पार्टीको निर्णय बिपरीत उम्मेदवार बने ।’

यस्तै, जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत कार्य गरे, पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गरेमा वा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा उम्मेदवारी दिए, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा, कोमशन लिएमा, अनैतिक आचरणगरेमा, अर्वाञ्छत तत्वसँग साँठगाँठ गरेमा र राष्ट्रको हितविपरीत काम गरेलगायतको बिषयमा कारवाही हुने उल्लेख छ ।

तर, धारा ५२ (१) मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्नसक्ने, पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ तर सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य, पूर्णकालीन सदस्यलाई खर्च

प्रस्तावित विधानको मस्यौदामा सबै तहका पार्टी समितिहरू आ-आफ्ना कमिटीका अधिवेशन वा महाधिवेशनबाट गठन गरिने उल्लेख छ। विधानको धारा ५० मा भनिएको छ, सबै तहका पार्टी समितिहरूको गठन गर्दा र अधिवेशनका प्रतिनीधिहरू छनौट गर्दा मुलुकको बहुजातीय सामाजिक विशेषता अनुरूपको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा गरिनेछ । त्यसको लागि समितिको कुल सदस्य संख्याको ४९ प्रतिशत समानुपातिक र बाँकी ५१ प्रतिशत खुला गरी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनेछ ।

सबै तहको पार्टी समितिमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित, ४० वर्ष मुनिका युवा उमेर समूहको सहभागिताको लागि ४९ प्रतिशत समानुपातिक तर्फको सीटलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसमध्ये २० प्रतिशत युवा सहभागिता निश्चित गर्न सबै समूहबाट कम्तीमा २०-२० प्रतिशत महिला युवा सहभागिताको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, धारा ६१ पूर्णकालीन पदाधिकारी वा सवस्यहरूको निर्वाह खर्च व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

भनिएको छ, परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ । पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ ।

पार्टी समितिलाई आवश्यक पर्ने पूर्णकालीन कार्यकर्ता बाहेकका सबै पार्टी सदस्यको आत्मनिर्भर आर्थिक जीवनका लागि श्रम तथा आर्थिक उत्पादनका कार्यक्रम र योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।

जनार्दनको त्यो प्रस्ताव

उपमहासचिव जनार्दन शर्मा विधान मस्यौदा समितिको सदस्य छन् । तर, उनले शनिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा यो प्रस्तावसहित आफ्नो छुट्टै पूरक प्रस्ताव पेश गरे । उनको प्रस्तावले पार्टीभित्र नयाँ तरंग ल्याएको छ । उनले पार्टीको नाम फेर्नेदेखि पदाधिकारीको उमेर तोक्नुपर्ने व्यवस्था पार्टी विधानमा गर्न प्रस्ताव राखे ।

पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिटब्युरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने, सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेपर्ने, सबै तहका पदाधिकारीको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने, पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी राख्नु पर्नेलगायतको प्रस्ताव शर्माको छ । उनको प्रस्तावमा पनि पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ ।