सुदूरपश्चिमको राजधानी दिपायल तोक्न सांसद ओलीको माग

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य शिवसिंह ओलीले प्रदेश राजधानीको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनको दोस्रो बैठकको शून्य समयमा बोल्दै संसद् ओलीले अहिले सम्म पनि प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै अब राजधानी दिपायल कायम गर्न माग गरेका हुन् ।

‘केही महिना पहिलो मुख्यमन्त्री डडेल्धुरामा गएर प्रदेशको राजधानी गोदावरीबाट अन्यत्र सार्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो त्यसले चर्चा पायो । सरकारको नियत हेर्दा प्रदेशको राजधानी कार्यान्वयनमा सरकार लागेन’ उनले भने, ‘यदि पुरानो प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने हो र यसको औचित्य पनि सकिएको हो भने यो प्रदेश सभामा प्रदेश राजधानीको विषय नयाँ सिराबाट उठानको लागि म प्रस्ताव गर्न चाहन्छु ।’

प्रदेश सभा बसिरहेको भवन जिल्ला समन्वय समितिको र मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको भवन यातायात कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै सांसद ओलीले अन्य मन्त्रालयको हालत पनि त्यही रहेको बताएका थिए ।

अहिलेसम्म संघीय सरकारबाट राजधानीको लागि जग्गा प्राप्ति पनि गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।

‘करोडौँ रकम मन्त्रालयको मर्मत सम्भारमा खर्च गरेको गरिएको छ । त्यो पैसाले प्रदेश सभा र प्रदेशका मन्त्रालयको भवन बनाउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम रहेको डोटीको दिपायलमा २ हजारको क्षमता भएको सेती सभा हल छ । सबै मन्त्रालय अट्न सक्ने संरचना बनेका छन् । प्रदेशको प्रतिष्ठान त्यही छ । त्यहाँ प्रदेशको राजधानी बनाउँदा के घाटा हुन्छ ?’

प्रदेशका जनताको मनोविज्ञान र मनोभावना बुझेर सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने ‘म फेरि एक पटक प्रदेश राजधानीको विषयमा पुर्न विचार गर्न र सबैलाई पाइ पर्ने दिपायललाई सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार अगाडी बढाउन माग गर्दछु ।’ यदि त्यसो गर्न सकिए खप्तड शैल्यश्वरी रामारोशन बडिमालिका सम्ममा सजिलै पर्यटक लैजान सकिने जिकिर गरे ।

उनले उपयुक्त स्थल दिपायल रहेको भन्दै प्रदेश राजधानीका विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । यो स्थानको जग्गा वन क्षेत्रमा पर्छ ।

वन क्षेत्रमा राजधानी घोषणा भएका कारण राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ । त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा २ वटा मुद्दा नै दर्ता भए । जग्गा भोगाधिकार पनि प्रदेश सरकारले पाउन सकेको छैन ।

राजधानी घोषणा भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि पछिल्लो समय राजधानी सार्ने विषय उठिरहेको छ । यस्तो बेला सांसद ओलीले क्षेत्रीय सदरमुकाम राजधानी बनाउनु पर्ने माग गरेका हुन् । ओली सोही जिल्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् ।