संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव

काठमाडौं । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएको छ ।

संघीय संसदको यसअघि सम्पन्न वर्षे अधिवेशन यता प्रतिनिधि सभामा निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विजनेसको कमी हुने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनले हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पती शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विधेयक गरेर ३ वटा मात्रै विधेयक अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धि विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धि विधेयक समितिहरुमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको र अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधिन अवस्थामा रहेको बताए ।  उनकाअनुसार नयाँ विधेयकहरु दर्ता नभएका कारण अबको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिन्छ ।

यसअघिको वर्षे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसदमा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरुमा १२ वटा विधेयकहरु रहेको र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदनहरु छिटो बुझाएको अवस्थामा ती विधेयकहरु पनि कानून बन्ने प्रक्रियामा जाने बताए ।

उनले संसदमा जनताको आवाजहरुलाई उठाउने विषय पनि संसदको विजनेस हुने बताए । त्यसो त प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि विजनेसकै रुपमा लिइने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले बताए ।

संघीय संसद सचिवालयकाअनुसार संसदमा विजनेस अभाव हुन नदिनका लागि कम्तिमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल शुरु गर्नुभएको पाइएको छ । सभामुख घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सो विषयमा छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले पुष्टि गरे । उनले संसदीय समितिहरुलाई पनि बैठकको कार्यसूचि निर्धारण गर्नै स्वायत्त अधिकार भएकाले त्यसमा विजनेशको अभाव हुने अवस्था नहुने जिकिर समेत गरे ।

सरकारले माघको तेस्रो साता संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यतालिका नै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालयले मस्यौदा नै बनाएर छलफल अघि बढाएको पनि प्रवक्ता गिरीले बताए ।