ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विवाद : उद्योगहरू बन्द हुँदा करोडौं राजस्व प्रभावित

काठमाडौ । सबैभन्दा बढी राजस्व उठ्ने महिना पुस हो । यही महिना संकलित राजस्वले समग्र वर्षको राजस्वको आंकलन हुन्छ । पुसमै ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने आयकर ऐनको प्रावधान छ । तर, ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड विवाद चुलिरहँदा राजस्वमा धक्का लाग्ने देखिएको छ ।

यद्यपि आजै सरकारले उद्योगहरूको काटिएको बिजुली तत्काल जोड्न निर्देशन दिएको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गरेको सरकारकी प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन महसुल बक्यौता बाँकी उद्योगहरूको प्राधिकरणले धमाधम विद्युत काटिरहेको छ । जसले उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित भइरहेका छन् । दैनिक करोडौ राजस्व संकलन हुँदै आएका उद्योगहरू बन्द हुँदा सरकारको लक्ष्यमा धक्का लाग्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अर्थमन्त्री कसरी हुन्छ राजस्व बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर यही महिना डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद चुलिँदा दैनिक करोडौं राजस्व उठ्ने त्यस्ता उद्योग बन्द हुँदा धक्का लाग्ने पक्का छ’, ती अधिकारीको भनाइ छ ।

उद्योगी विष्णु न्यौपाने लक्ष्मी स्टिल र सर्वोत्तम सिमेन्टले दैनिक एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको बताउँछन् । अहिले यी उद्योग पनि बन्द छन् । यस्ता २४ वटा उद्योगमा प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटिसकेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली अहिले भएको उद्योग बन्दले अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको लक्ष्यमा असर गर्ने बताउँछन् । उनले पुस महिनामा राजस्वको लक्ष्य बढी भएकाले लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने बताए । सरकारले पुसमा मात्रै १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । यसमा आन्तरिक राजस्व विभागले मात्र १ खर्ब १० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा बक्यौता उठाउन लागिपरेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफ्नो अडानबाट व्याक हुने पक्षमा छैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बक्यौता नतिरेसम्म लाइन जोड्ने कुनै पनि सम्भावना नभएको बताउँछन् । बरु बक्यौता नबुझाउने अन्य उद्योगको पनि क्रमश: लाइन काटिँदै जाने उनको भनाइ छ । दुवै पक्षको अडानको प्रत्यक्ष असरले भने राजस्व संकलन प्रभावित भइरहेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १४ खर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, यही पाराले यो लक्ष्य भेट्टाउन नसकिने राजस्वका अधिकारी सुनाउँछन् । आर्थिक वर्षको आधार समय अर्थात् ६ महिना सकिनै लाग्दा सरकारले लक्ष्यको २८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको तथ्यांक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग छ । यदि लक्ष्य भेट्टाउने हो भने अहिलेसम्म ५० प्रतिशतनजिक संकलन गरेको हुनुपर्ने हो । यद्यपि, सरकारले यथार्थभन्दा पर रहेर राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गर्दै आएको आरोप विज्ञहरूले लगाउने गरेका छन् ।

१४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले पुस २२ गतेसम्म ४ खर्ब ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

आम्दानी र खर्चमा १ खर्बको ग्याप

सरकारले आम्दानीभन्दा बढी खर्च गरिरहेको तथ्याकंले देखाउँछ । पुस २२ गतेसम्म ४ खर्ब २८ अर्ब आम्दानी गरेको देखिन्छ । तर, यो अवधिमा खर्च आम्दानी भन्दा १ खर्ब बढी भएको छ । पुस २२ गतेसम्म ५ खर्ब २८ अर्ब खर्च भएको छ । कार्यालय सञ्चालन , कर्मचारीको तलब भत्ता र दैनिक कार्य सञ्चालनमै (चालु खर्च) ४ खर्ब ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सकिएको छ । चालू वर्ष १४ खर्ब ७२ अर्ब आम्दानी गर्ने र १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।

तर, सरकारले सुरूवाति लक्ष्य एउटा राखेपनि पुस महिनासम्मको प्रगतिको आधारमा वर्षभरि हुने खर्च र आम्दानीको अनुमान बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्दै आएको छ ।