नेवानीका क्याबिन क्रूले दर्ता गरेको मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका १३५ विमान परिचारक र परिचारिका (क्याबिन क्रु)हरुले आफूहरुमाथि अन्याय र भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार हुने भएको छ ।

उनीहरुले अन्य कर्मचारीसरह समान सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने, विभेदकारी कानुन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

पेशामा अन्याय भएको र असुरक्षा भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका सबै क्याबिन क्रुले पहिलो पटक न्यायको गुहार गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीसहित १३५ जनाले सामूहिकरुपमा दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०५८ मा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।

अन्य कर्मचारीले विमान दुर्घटना भइ अशक्त हुँदा अशक्त वृत्ति पाउने तर, विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले नपाउने, विमान चालकको बढुवा म्यानुअल हुने तर आफूहरुको बढुवा नहुने, औषधी उपचारमा पनि विभेद हुने गरेकोले न्यायको माग गर्दै विमान परिचारक र परिचारिकाहरुले रिट दायर गरेका हुन्।

यसरी सर्वोच्चमा पुग्‍नुपरेको कारणबारे रिट निवेदकसमेत रहेकी वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन्, ’हामीले विनियमावलीमा भएको विभेदपूर्ण प्रावाधान हटाएर समान व्यवहार गर्न व्यवस्थापसमक्ष पटक–पटक आग्रह गर्यौं । तर, हाम्रो अनुरोध सुनुवाई भएन। अन्यत्र कहीँ नभएको विभेदपूर्ण व्यवस्था अझै कायम भएकोले हामी बाध्य भएर न्यायका लागि सर्वोच्च आएका हौं ।’

नेपाल वायु सेवा निगमको विनियमावलीमा भएका समानताको हक र श्रमको सुरक्षाको हकविपरीतका विभेदभूपूर्ण दफाहरु बदर गरी समान सेवा र सुविधाको सुनिश्‍चितता गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिदिनसमेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

रिट दायर गरेको भरमा विपक्षी निगम तथा निकायहरुले रिट निवेदकमाथि पूर्वाग्रह साँधी दुख हैरानी दिनसक्ने र करार भंग गर्नसक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।