कानून समितिले भारतसँगको सम्झौताबारे थप बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई बोलायो

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भारतसँग भएको सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सहमति र सम्झौताका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

भारतले नेपालका परियोजनामा सीधै खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा बढाएर २० करोड रूपैयाँ पुर्‍याइएको विषयमा संसदीय समितिभित्र विरोध भइरहेको छ ।

बैठकमा केही सांसदले नेपाल-भारतबीच भएका केही सम्झौता मुलुकको हितविपरीत हुन सक्ने भएकाले सरकारसंग जानकारी माग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुको मागपछि समिति सभापति विमला सुवेदीले सम्झौताका विषय समितिको पनि क्षेत्राधिकार भएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको बताइन् ।

समिति सदस्य महेश बर्तौलाले नेपाल र भारतकाबीच भएको सम्झौतामाथि विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्नेगरी भारतलाई अधिकार दिएको भन्ने कुरा पनि आएकाले सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समितिमा जानकारी गराउन माग गरे ।

त्यस्तै समिति सदस्य सन्तोष परियारले अन्तर्राष्ट्रिय सहमति सम्झौता समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले भारतसँग भएका सहमतिबारे जानकारी लिनुपर्ने बताए । अन्य सदस्यले पनि भारतसँग भएको सहमतिका बारेमा सरकारले समितिमा आएर प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।