लुम्बिनी प्रदेशसभाको एक वर्ष : एउटा विधेयक बन्यो तर छैन कार्यान्वयन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सभामा सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरेको आज एक वर्ष पुग्यो ।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ५२ निर्वाचित र समानुपातिकमा ३५ गरी ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

उनीहरूलाई ०७९ पुस १७ गते शपथ ग्रहण गराइएको थियो । एक वर्षको अवधिमा सदनमा आठवटा विधेयकहरू प्रस्तुत भए पनि चारवटा मात्रै पारित भएका छन् ।

एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले दुईवटा अधिवेशन पूरा गर्‍यो । एक वर्षमा ३५ वटा बैठकमा ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल भयो । तर प्रदेशसभाले एउटा मूल विधेयक मात्रै बनाएको छ भने बजेटसम्बन्धी नियमित विधेयक दुईवटा, संशोधन विधेयक एउटा प्रदेशसभाले पारित भएको हो ।

एक वर्षको अवधिमा मूल विधेयक एउटा मात्रै बनेको हो । जुन कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । प्रदेशमा बनेको कर्मचारी विधेयक संघीय सरकारले नबनाएका कारण कार्यान्वयनमा नगएको हो । यो विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि यसका अन्य सहायक कामहरू बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनमा जान अझै समय लाग्नेछ ।

प्रदेश सभाले लगानीअनुसार आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको विषयमा सांसदहरू नै बोल्न थालेका छन् ।

प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको जनाएको छ । यो विधेयक सदनमा असार २२ मा दर्ता भएको थियो भने प्रदेशसभाले भदौ २२ मा पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ मा प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेशसभाले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेर ऐनको रूपमा लागु भएको छ ।

पहिलो प्रदेशसभाले ७२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाबाट मूल विधेयक ५० वटा, साल बसाली विधेयक १०, संशोधन विधेयक १२ वटा प्रदेशसभाबाट पारित भएर ऐनको रूपमा लागु भएको थियो ।

एक वर्षमा ३५ वटा बैठक बस्दा जम्मा ५७ घण्टा ३३ मिनेट छलफल भएको हो । पहिलो अधिवेशनमा १० वटा बैठक बसे । जुन बैठकको अवधि १३ घण्टा ४५ मिनेट थियो । दोस्रो अधिवेशनमा २५ वटा बैठक बसे । जुन बैठक ४३ घण्टा ४८ मिनेटसम्म चलेका थिए ।

यसरी प्रदेशसभाका बैठकमा सांसदहरू विशेष समय, शून्य समयमा थुप्रै धारणा राखे पनि अधिकांश विषयमा जवाफ नपाएको सांसदहरूले बताएका छन् ।

कपिलवस्तु निवासी प्रदेशसभा सदस्य गिरीधारीलाल न्यौपानेले प्रदेशसभाको बैठकमा पशुचौपायामा लागेको रोग प्रकोप निदानको बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले राखेको जिज्ञासाको जवाफ सरकारले सात दिनभित्र दिनुपर्ने थियो । तर महिनौँ बितिसक्दा पनि यस बारेमा सरकारले जवाफ दिएन ।

प्रदेशसभा बैठकमा उठ्ने विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहन्छ तर बितेको एक वर्षमा प्रदेशसभामा भएको छलफलको आधारमा प्रदेश सरकारले जवाफसमेत दिएको छैन । जसले गर्दा बितेको एक वर्षको समय सन्तोष गर्ने खालको नरहेको बुझाइ न्यौपानेको छ ।

‘बितेको एक वर्ष सन्तोष र खुशी व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन, पशुमा महामारी फैलियो । हामीले सदनमा कुरा उठायौैं । मैले आफै उठाएँ । सरकारले एक हप्तामा जवाफ दिनुपर्थ्यो । आजसम्म दिएको छैन’ उनले भने । कतिपय अवस्थामा त सरकारले प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन नसक्दा बैठकहरू अनिश्चितसम्म भए ।

प्रदेशसभाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैठकहरू सार्नुपरेको थियो । अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । प्रदेश सरकारलाई जबाफदेही बनाउने र नियमित छलफल हुने विषयगत समिति नेतृत्वविहीन छन् ।

सभापति चयन गर्ने तयारी प्रदेशसभाले गरे पनि सत्तारुढ दलहरूको बीचमा भागबन्डा नमिल्दा अनिश्चित कालका लागि निर्वाचन स्थगित भएको छ । सरकारलाई निगरानी गर्ने, जबाफदेही बनाउने निकायले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको कामप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीराम चौधरी प्रदेश सभाले गति लिन नसकेको बताउँछन् ।

‘सत्तापक्षमै कुरा नमिलेर विषयगत समितिले नेतृत्व पाएन, सदन नचलेको बेला समितिले काम गर्न पाउँथ्यो, धेरे कुरा ओझेलमा पर्‍यो’ चौधरीले भने–‘गति लिन सकेन प्रदेश सभाले, बनेका कानुन पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, मन्त्रीहरू पनि मन्त्रालयमा बस्दैनन्, विधेयक नै तयारी नै छैनन्, विधेयक दर्ता नै छैनन् सरकारले नै ढिलाइ गरेको छ । मन्त्री बाहिर घुमेका छन्, बाहिर रमाएका छन् ।’

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेशसभाको बैठक राम्रोसँग चलेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले बताए । तर गठबन्धन नेतृत्वको सरकार भएकाले प्रदेशसभाको कामलाई गति दिन नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

‘गठबन्धन सरकार भएका कारणले कहिले कुन कसैको समस्या, कहिले कुन दलको समस्या । यसले गर्दा भनेको जस्तो काम त गर्न सकिएको छैन । तर निराश हुने अवस्था भने छैन’ उनले भने– ‘समस्याहरूलाई सहजरुपमा सहमतिमा समाधान गरेर हामी अघि पनि बढिरहेका छौँ । समग्र लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र विकास हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । यसमा हामी दृढ छौँ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले सरकारले अझै धेरै बिजनेस दिए पनि प्रदेश सभाले गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए ।

‘एक वर्षमा दुई अधिवेशन भएको र पहिलोमा १०, दोस्रोमा २५ वटा बैठक भए, अझै धेरै बिजनेस भए गर्न सकिन्छ, हामी तयारीमा छौँ, पहिलो वर्ष भएर पनि हुनसक्छ, धेरै विषयमा छलफल हुन सकेन । ’

प्रदेश सभाले एक वर्षमा दुई वटा सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । त्यही अनुसार दुई मुख्यमन्त्री तथा २० मन्त्री बनेका छन् । तर प्रदेश सभा सदस्यहरूले चाहे जसरी काम गर्न सकिरहेको छैन भने सरकारलाई पनि खबरदारी गर्न सकेको छैन ।