शुलभ अग्रवाल र विष्णु न्यौपानेले हटाएका साझेदारले मुद्दा जिते, ब्याजसहित लगानी फिर्ता वा पुनर्वहालीको आदेश

काठमाडौं । मेजरिटी शेयर होल्डरले आफूलाई सञ्चालक समितिबाट हटाएको र आफूलाई थाहै नदिइ कम्पनीको नाममा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका एक व्यक्तिले १० वर्षपछि न्याय पाएका छन् ।

जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रालिका २५ प्रतिशत शेयर होल्डर दीपकप्रसाद दाहालको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको हो । कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले केही समय अघि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर भएको रिट खारेज भएको थियो । मनोजकुमार शर्मा र नारायणप्रसाद दाहालको संयुक्त इजलासले २०७० माघ १८ गते फैसला गर्दै दाहालको रिट खारेज गरेका थियो । दाहाल त्यसपछि पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

दाहालले कम्पनीका अन्य शेयर होल्डर विष्णुप्रसाद न्यौपाने र सुलभ अग्रवालसमेतलाई विपक्षी बनाएर पुनरावेदन अदालत बुटवलमा रिट दायर गरेका थिए। २०६२ सालमा कम्पनी दर्ता हुँदा सन्चालक समितिमा विपक्षीसहित तीनजना रहेको र कम्पनीका नाममा पछि रुपन्देहीको तत्कालीन हाटी बनगाई गाविसमा जग्गासमेत खरिद भएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका थिए ।

तर अन्य दुईजना शेयर होल्डर मिलेर आफुलाई कम्पनीबाट हटाउने काम भएको, सन्चालक समितिबाट समेत हटाइएको र कम्पनीको नाममा खरिद भएको जग्गा आफूलाई जानकारी नै नदिइ क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रालिलाई राजीनामा लिखत पास गरिएको भन्दै दाहालले २०७० सालमा बुटवल पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले कम्पनीमा आफुले ३ करोड ६९ लाख ३६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ लगानी गरेको दाबी गरेका थिए ।

‘म समेतको शेयर स्वामित्वमा रहेको जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रालीका जग्गाहरु कोही कसैका नाममा हक हस्तान्तरण नगर्न नगराउन, धितो बन्धक नराख्न साथै म समेतलाई कम्पनीको काम कारबाहीमा संलग्न गराउन मैले कम्पनीलाई दिएको डाइरेक्टर लोन फिर्ता गराउन र गैरकानूनी रुपमा बिक्री भएको रुपन्देहीको जग्गाको ६ करोड रुपैयाँ कम्पनीको खातामा जम्मा गर्न’, भन्दै त्यसअघि नै दाहालले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुटवल पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको रिटमा उनले क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रालिलाई दिने भनी भएको राजीनामा लिखत पास बदर गरी उक्त जग्गा तथा त्यसमा बनेका घर टहरा जगदम्बा रोटो प्याकेजिङकै नाममा यथास्थितीमा दर्ता श्रेस्ता कायम गर्न माग गरिएको थियो ।

बुटवल पुनरावेदन अदालतलले प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।

यता विपक्षी शेयर होल्डरहरु न्यौपाने र अग्रवालले सन्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुन २०६८ सालमा तीनपटकसम्म दाहाललाई बोलाइएको तर अनुपस्थित रहेपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको रिण चुक्ता गर्न ७५ प्रतिशत शेयर होल्डरले साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको लिखित जवाफ दिएका थिए ।

साधारण सभामा समेत उपस्थित हुनका लागि विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइए पनि उपस्थित नभएको र बैंकको रिण चुक्ता गर्न जग्गा बिक्रीको निर्णय गरेको उनीहरुले दाबी गरेका थिए ।

उनीहरुले दाहालले दाबी गरेको लगानीको रकम पनि झुटो भएको जिकिर गरेका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाई गर्दै शर्मा र दाहालको इजलासले कम्पनीले विक्री गरेको घर जग्गाको राजिनामा लिखत बदर गर्ने अधिकार अदालतसँग नभएको भन्दै खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश फुयाँल र रेग्मीको संयुक्त इजलासले विपक्षी न्यौपाने र अग्रवालसमेत दुई जनाको सन्चालक समिती गठन गर्ने निर्णय बदर गर्दै आदेश प्राप्त भएको ३० दिनभित्र रिट निवेदक दाहालसहितको सन्चालक समिती बैठक बसाई कम्पनीको कामकारबाही अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ ।

यस्तै क्वालिटी रोटो प्याकेजिङ प्रालीका नाममा राजीनामा लिखतद्वारा बिक्री भएको जग्गा तथा त्यसमा बनेको घरटहराहरु अब जगदम्बा रोटो प्याकेजिङ प्रालीमा कायम गर्न नसकिने भन्दै उचित रुपमा मूल्यांकन नगरी तथा उचित विक्री प्रकृया नअपनाइ भएको कार्य, सृजना गरिएको बिक्री मूल्य ६ करोडबाट अल्पमत शेयरधनी दाहाललाई पर्न गएको मर्कालाई मध्य नजर गरी न्यायोचित १० प्रतिशत मूल्यांकन थप गरिदिने आदेश पनि भएको थियो ।

थप मुल्यांकनसहितको रकममा भुक्तानी वा लगानी कायम गर्दाका दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले ब्याज कायम गरी दाहालका नाममा आम्दानी कायम गर्न आदेश भएको हो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कम्पनीको डिरेक्टर्स डिपोजिटमा १४ करोड ७७ लाख ४५ हजार उल्लेख भएको तर त्यसपछि डिरेक्टर्स डिपोजिटमा दाहालबाहेक अन्य दुई जनाको नाममात्र उल्लेख भएको भन्दै डिरेक्टर डिपोजिटमा अल्पमत शेयरधनी पुनरावेदक दाहालको पनि डिरेक्टर डिपोजिटको रकम हिसाब गरी ब्याजसहित भुक्तानी दिन वा कम्पनीमा निजको नाममा लगानी कायम गर्न पनि आदेश भएको छ ।