बालकुमारी काण्डले कोरियाको रोजगारी नै गुम्नसक्ने चिन्ता

काठमाडौं । कोरियाको रोजगारीलाई लिएर उत्पन्न बबण्डरले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नै असर पर्ने खतरा पैदा भएको छ । साथै, कोरियाले अब यो विवादलाई कुन रुपमा सम्बोधन गर्छ भन्ने पनि चासोको विषय हो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुका लागि कोरिया एउटा आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । मलेसिया र खाडी मुलुकहरुभन्दा निकै राम्रो आम्दानी हुने भएकाले मध्यम वर्गीय युवाहरु कोरिया जान मरिहत्ते गर्छन् । तर, अहिलेको घटनाका कारण कोरियाको रोजगारीमाथि अनिश्चयका बादलहरु मडारिन थालेका छन् ।

कोरिया जान कुनै मेनपावर, दलाल अथवा मध्यस्थकर्ता आवश्यक हुँदैन । कोरियाली सरकारले नेपालसहित १६ राष्ट्रहरुसँग रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’ सम्झौता गरेको छ । ईपीएसमा कोरिया सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्ना उत्पादन, निर्माण, कृषि र पशु प्रजनन, सेवा र मत्स्यपालनका लागि कामदारहरुको कोटा जारी गर्छ । सोहीअनुसार कोरिया भाषा पास गरेर कामदारहरु कोरिया जान पाउँछन् ।

नेपाली युवाहरुको आन्दोलनका कारण कोरियासँग भएको ईपीएस सम्झौतामा असर पर्नसक्ने वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् ।

‘कुनै पनि राष्ट्रले अहिलेको अवस्थामा आफ्नो देशमा कामदारहरु भित्र्याउँदा दुई पटक सोच्छ । देशमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने राष्ट्र अथवा व्यक्तिलाई स्वीकार्दैन’, उनले भने, ‘त्यसमाथि कोरिया अनुशासन र नियमको कडा पालनामा विश्वास गर्ने राष्ट्र हो । कोरियाले कुनै एक राष्ट्रका लागि भनेर फरक निर्णय पनि गर्दैन ।’

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशको शान्ति र सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउने उनको भनाइ छ ।

डा. गुरुङ थप्छन्, ‘कोरियाले पछिल्लो समय नेपाली कामदारहरुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिरहेको थियो । नेपालसँग सम्बन्ध नराम्रो पनि छैन । तर, भर्खरै भएको बालकुमारीको घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो देशको छविमा प्रश्न खडा गर्छ । युवाहरु सडकमा उत्रिए, नेपालीहरुले मन्त्रीको गाडीमा आगो लगाए र युवाहरुको ज्यानसमेत गयो भन्ने कुराले प्रभाव पर्छ ।’

त्यसो त उच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयनका विषयमा पनि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । नेपालको अदालतको आदेशलार्ई स्वीकार गरेर कोरियाले सबैलाई आवेदन खुला गर्छ त भन्ने प्रश्नमा गुरुङले त्यस्तो सम्भावना नरहने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘कोरियाली सरकारले आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्ने हो । उसका लागि पहिले आफ्नो सुरक्षा र शान्ति महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको अदालतले के निर्णय गर्छ, त्यो उसको चासोको विषय होइन ।’

शिप बिल्डिङको भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्णहरुले म्यानुफ्याक्चरको भाषा परीक्षामा आवेदन दिन पाउनुपर्ने भन्दै गरेको आन्दोलनमा शुक्रबार प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो । त्यसै दिन उच्च अदालत पाटनले अर्को आदेश गर्दै म्यानुफ्याक्चरको भाषा परीक्षामा सबैलाई सहभागी गराउन भनेको छ । तर, नेपालको अदालतले ‘ब्याक टु ब्याक’ गरेको आदेश कोरियाले स्वीकार्छ भन्ने आधार अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

आन्दोलन बढ्न थालेपछि ईपीएस कोरियाले ‘शिप बिल्डिङकै भाषा परीक्षाका लागि आवेदन लिने बेला सन् २०२३ मा हुने कुनै पनि क्षेत्रको कोरियन भाषा परीक्षामा फर्म भर्न नपाइने व्यहोरा उल्लेख भएको’ स्मरण गराएको थियो । अदालतको एकपछि अर्को आदेशले म्यानुफ्याक्चरको लागि लिन लागिएको भाषा परीक्षा अन्योलमा परेको छ ।

उक्त परीक्षाका लागि यसअघि नै एक लाख ४३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् । असारमा लिइएको शिप बिल्डिङको भाषा परीक्षामा करिब २० हजार अनुत्तीर्ण भएका थिए ।

ईपीएस शाखाका प्रमुख कमल श्रेष्ठले एचआरडी कोरियाले जवाफ फर्काएपछि मात्र नयाँ परिस्थितिबारे भन्न सकिने बताए ।

‘उनीहरूले फर्म भर्न दिनु भन्ने जवाफ आएमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था हुन्छ । तर, पुरानै निर्णय यथावत रहेमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था रहँदैन’, श्रेष्ठले भने ।