सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा : कानून नबनाएरै सकिएको पहिलो वर्ष, सेवा सुविधामा करोडौँ खर्च

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेको एक वर्ष पुरा भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुस १५ गते सुदूरपश्चिमका ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको पहिलो एक वर्ष त्यति उत्साह पूर्ण हुन नसेको देखिएको छ । हिउँदे अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने, सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने तथा बर्खे अधिवेशनमा बजेट पारित गर्ने बाहेकको काम प्रदेश सभाबाट हुन सकेको छैन । कानुन बनाउनु पर्ने मुख्य जिम्मेवारीमै प्रदेश सभा चुकेको छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा अहिले सम्म प्रदेश सभाले नयाँ कुनै पनि कानुन निर्माण गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष बजेट पारित गर्दा आवश्यक पर्ने दुई कानुन पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् भने अन्य दुई कानुन संशोधन गरिएको छ ।

त्यस बाहेक अहिले सम्म न नयाँ कानुन तयार भएको छ नत प्रदेश सभामा विधेयक नै दर्ता भएको छ ।

‘अहिले सम्म प्रदेश सभा नयाँ विधेयक दर्ता भएको छैन’ प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘आजका मिति सम्म सरकारले कानुन पारित गर्न विधेयक पनि दर्ता गरेको छैन ।’

सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक असोज २४ गते पारित भएको थियो थियो । विनियोजन विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक असार ३० गते पारित भएको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जेठ २१ गते पारित भएको थियो ।

त्यस बाहेक कानुन निर्माणका सन्दर्भमा पहिलो एक वर्ष निष्क्रिय रहेको देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा चार वटा विषयगत समिति अहिले सम्म पनि नेतृत्व विहीन छन् । ज्येष्ठ सदस्यको भारमा समितिको बैठक बसिरहेको छ । समितिको कार्यालय अझै तयार भएका छैनन् ।

सेवा सुविधामा करोडौँ खर्च

कानुन निर्माणमा सुस्त रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेवा सुविधामा भने पहिलो एक वर्षमै ६ करोड बढी खर्च भएको पाइएको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूको सेवा पारिश्रमिकमै सबै भन्दा ठुलो रकम प्रदेश सभाले दिइरहेको छ ।

एक वर्षमा २ करोड ९० लाख भन्दा बढी प्रदेश सभा सदस्यहरूले पारिश्रमिक बुझेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवले यो एक वर्षमा झन्डै २ करोड पारिश्रमिक बुझेको देखिन्छ ।

औषधी खर्च, पदाधिकारी बैठक भत्ता, पदाधिकारीको अन्य सुविधा, पदाधिकारीको अन्य भत्ता, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारी साधन मर्मत, बिमा तथा नवीकरण खर्च पुस्तक तथा सामग्री खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, सुविधा बापतको पनि करोडौँ रकम सकिएको छ । तर, उपलब्धि भने त्यो अनुसार हुन सकेको छैन ।

सन्तुष्ट छैनन् सांसद

प्रदेश सभा सदस्यहरू नै प्रदेश सभाको पहिलो वर्षको कार्यकालमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुवैले प्रदेश सभा गतिशील बन्न नसकोका एक मत छन् ।

‘पहिलो कार्यकाल भएको हुँदा पनि होला प्रदेश सभा नियमित बस्न सकिरहेको छ हामी धेरैको सिकाइकै चरणमै छौँ’ कांग्रेस सांसद मेघराज खड्काले भने, ‘सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा नियमित बस्न सकेको छैन । प्रदेश सभा नियमित नबन्दा हामी पनि फुर्सदिला भएका छौँ ।’

पहिलो कार्यकाल भएको हुँदा केही समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै उनले केही समय पछि यस्तो नहुने जिकिर गरे ।

सत्ता पक्षकै घटक रहेको माओवादी केन्द्रले भने सरकारकै कारण प्रदेश सभा कमजोर र सुस्त भएको आरोप लगाएको छ।

‘सरकारले प्रदेश सरकारलाई बन्दी बनाएको छ जसका कारण प्रदेश सभाको काम शून्य छ’ माओवादीका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामी भन्छन्, ‘प्रदेश सांसदहरूमा पनि उत्साह देखिएको छैन ।’

धामी अघिल्लो कार्यकालमा पनि सांसद थिए । केही समय उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका धामीले अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो उत्साह अहिले नभएको बताए ।

‘तपाइलाई पनि थाहा थियो नि अघिल्लो कार्यकालमा कति उत्साह थियो अहिले त्यो उत्साह कहीँ देखिएको छैन’ उनले भने ‘यस्तो कमजोर प्रदेश सभा हुनुमा सबै प्रदेश सरकारको दोष छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले सरकारले केही ढिलाइ गर्दा समस्या भएको आगामी दिनमा गति आउने विश्वास व्यक्त गरे । समितिको सभापति पनि अब चाँडै पाउने उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले सरकारको अकर्मण्यता कारण प्रदेश सभा पनि सुस्त भएको बताए ।

‘सरकार लाचार भयो । घुमघाममा मात्रै केन्द्रित भयो ’ उनले भने ‘सरकारको अकर्मण्यताको प्रभाव सभामा प¥यो र सभा पनि सुस्त भयो ।’

उनले सरकारकै कारण समितिले अहिले सम्म नेतृत्व पाउन नसकेको र कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको बताए ।