विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलित शब्द पनि नअटाएकोमा सरोकारवालाको आपत्ति

काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले बुधवार काठमाडौंमा गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलित सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘हुने खाने भन्दा पनि नहुने खाने र नसक्नेका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सम्बोधन गरेर अझै परिष्कृत र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँछु । त्यसका लागि दलित समुदायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गर्नुपर्ला र समितिसँग पनि छुट्टै छलफल गर्नुपर्ला ।’

दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित शब्द नै नराख्नु दलित समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको बताए ।

संविधानले समेत दलित समुदायलाई सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा ऐन कानूनमा दलित लेख्दा धर्ती भासिने र आकाश खस्ने जस्तो महसुस गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेदले देशलाई नै कमजोर बनाएको बताउँदै दलित समुदायको समस्या साझा समस्या भएको बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद रणेन्द्र बराइलीले सबै दलित समुदायका सांसदले एउटै संशोधन प्रस्ताव तयार गरेर हाल्नुपर्ने भए पनि त्यो नसकिएको र छुट्टा छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए ।

उनले आफूहरूले दलितका मुद्दामा संसदमा बोल्दै आएको भए पनि सम्बोधन नभएकाले आवश्यकता परेमा सडक आन्दोलन गर्नका लागि तयार हुन सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

एमाले सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले आफूले संशोधन दर्ता गरेको तर, त्यो सबै पर्याप्त नभएकोले त्यसमा अझै सुधार गरेर अघि बढ्न सकिनेमा जोड दिए ।

एमालेकै सांसद प्रभु हजाराले कुनै पनि विधेयक आउँदा सांसद मात्रै नभएर मन्त्रीलाई समेत जानकारी नहुने गरेको गुनासो गरे । उनले तल्लो तहसम्म विधेयक पुग्ने व्यवस्था नभएसम्म विधेयक सीमान्तकृत मैत्री नबन्ने दाबी गरे ।

सत्ता पक्षले चाहेको जस्तो मात्रै विधेयक बन्ने गरेको बताउँदै सांसद हजाराले जतिसुकै संशोधन हाले पनि राजनीतिक सहमतिबाट मात्रै विधेयक संशोधन हुने गरेको दुखेसो सुनाए । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलित समुदायको मुद्दा नसमेटिएकोप्रति दुख व्यक्त गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सिता मिजारले सबैभन्दा धेरै संशोधन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा परेको बताइन । मान्छेको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने काम शिक्षाले गर्ने भएकाले सीमान्तकृत समुदायको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सीमान्तकृतमैत्री बनाउनका लागि संसदमा पहल गर्ने बताइन् ।

नेकपा (एमाले) संसादईश्वरी घर्तीमगरले दलित समुदायकै सांसदले दलित समुदायसँग सम्बन्धित संशोधन दर्ता गरेकाले त्यसलाई पारित गराउनका संसदमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन ।

उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्य चक्रमान विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा दलित शब्दसमेत प्रवेश नपाएको बताए ।

उनले दलित आयोगले दलित समुदायका मुद्दा विधेयकमा समावेश गर्नका लागि तीन महलको प्रस्ताव तयार गरिएको र त्यसलाई विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दलित महिला संघका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले शिक्षा विधेयकमा महिलालाई सम्बोधन गर्दा दलित महिला दलितलाई सम्बोधन गर्दा पनि दलित महिला अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

भिएसओ नेपाल समावेशी शिक्षा परियोजना व्यवस्थापक श्यामसिंह धामीले विद्यालय शिक्षा विधेयक हेर्दा समानुपातिक सिद्धान्त भनिएको भए पनि संविधानको धारा ४० को मौलिक हक र दलितको हकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

विभिन्न बोर्ड तथा समिति गठन गर्ने विधेयमा व्यवस्था भए पनि दलितको सहभागिताको विषयमा नबोलेको धामीले बताए ।

तीन महले दस्तावेज तयार पार्ने र त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका पदाधिकारी र सदस्यबाट प्रतिबद्धता लिइएको बताए ।